निम्म्या शाळांमध्ये वीजच नाही

दुर्गम व नक्षलग्रस्त तालुका म्हणून ओळख असलेल्या अहेरी तालुक्यात एकूण २४९ शाळा आहेत. त्यापैकी १४७ शाळांमध्ये विद्युतीकरण झाले आहे. तर १०२ शाळांचे विद्युतीकरण झालेच नाही. ज्या शाळांचे विद्युतीकरण झाले आहे, त्या शाळांनी वीज बिल भरला नसल्याने संबंधित शाळांचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.

ठळक मुद्देअहेरी तालुक्यातील स्थिती : डिजिटल व शैक्षणिक साहित्य धूळखात पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहेरी : दुर्गम व नक्षलग्रस्त तालुका म्हणून ओळख असलेल्या अहेरी तालुक्यात एकूण २४९ शाळा आहेत. त्यापैकी १४७ शाळांमध्ये विद्युतीकरण झाले आहे. तर १०२ शाळांचे विद्युतीकरण झालेच नाही. ज्या शाळांचे विद्युतीकरण झाले आहे, त्या शाळांनी वीज बिल भरला नसल्याने संबंधित शाळांचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.
अध्ययनात विद्यार्थ्यांची आवड निर्माण व्हावी, तसेच जास्त काळ लक्ष केंद्रीत व्हावे, यासाठी अध्यापन करताना जास्तीत जास्त शैक्षणिक साहित्य व डिजिटल साधनांचा वापर करावा, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यानुसार अनेक शाळांच्या शिक्षकांनी स्वत:कडचे पैसे खर्च करून तसेच लोकवर्गणी गोळा करून टीव्ही, प्रोजेक्टर व इतर डिजिटल साहित्य खरेदी केले. सदर साहित्य चालविण्यासाठी विजेची आवश्यकता आहे. मात्र शाळेत वीजच नसल्याने हे सर्व साहित्य धूळखात पडून आहेत. ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीपैकी काही निधी शिक्षणावर खर्च करावा लागतो. या निधीतून शाळेचे वीज बिल भरणे शक्य आहे. मात्र ग्रामपंचायत शिक्षणासाठी असलेला निधी इतर कामांवर खर्च करते. शासन सुद्धा शाळांचे वीज बिल भरण्यास पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे वीज बिल भरण्याची गंभीर समस्या शाळांना उपस्थित होते. एखादेवेळी जास्त बिल आल्यानंतर शाळेला वीज बिल भरणे शक्य होत नाही. परिणामी महावितरण वीज पुरवठा खंडित करते. ज्या शाळांना वीज पुरवठा झाला आहे, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक शाळांचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.
ज्या शाळांमध्ये वीज नाही, अशा शाळांची माहिती आकांक्षित जिल्हा अंतर्गत वरिष्ठांकडे सादर केली आहे. सदर शाळांमध्ये सोलर वीज निर्मिती केंद्र लावले जाणार आहे, अशी माहिती गटशिक्षणाधिकारी निर्मला वैद्य यांनी दिली.
कौलारू शाळांची दुरवस्था
प्रत्येकाला पक्के घर बांधून देण्याचे आश्वासन केंद्र व राज्य शासनाकडून दिले जात आहे. मात्र ज्या शाळा कौलारू आहेत, त्या निर्लेखित करून पक्क्या इमारती बांधण्यासाठी शासन निधी देत नाही. अनेक शाळांच्या इमारती गळतात. सोयीसुविधांचाही अभाव आहे. त्याच इमारतीत विद्यार्थ्यांना अध्ययन करावे लागते.