ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते, मात्र ओबीसींना ते मिळत नाही, हे समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ मधील कलम ५(१) नुसार इतर मागासवर्गीयांसोबत ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा झाला होता. नंतर मात्र ओबीसींना यातून डावलण्यात आले. तत्कालीनमंत्री स्वरूपसिंग नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑगस्ट २००५ रोजी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुद्धा ओबीसींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांवर १९ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती; तरीपण आत्तापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ओबीसी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने वडेट्टीवार यांच्याकडे केली. तेव्हा वडेट्टीवार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा लावून धरून इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करणार, असे सांगितले.
निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, संघटक सुरेश भांडेकर, अभियंता सुरेश लडके, एसटी विधाते, प्रभाकर कुबडे, प्रभाकरराव वासेकर, पी. एस. घोटेकर, जितेंद्र मुनघाटे, सतीश विधाते, काशीनाथ गुरनुले, चंद्रकांत शिवणकर, कुणाल ताजने, अरविंद ठाकरे, एस. डी. खोकले, डी. एन. रोहनकर, एस. एम. वाघमारे, डी. ए. ठाकरे, महेंद्र ब्राह्मणवाडे उपस्थित होते.
===Photopath===
010621\01gad_5_01062021_30.jpg
===Caption===
ना. विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन देताना ओबीसींचे शिष्टमंडळ.