२०१७च्या परिपत्रकानुसार पदाेन्नती द्या

गडचिराेली : मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नती देताना २५ मे, २००४ राेजीची स्थिती विचारात न घेता, २७ ऑक्टाेबर, २०१७ राेजीची स्थिती विचारातून घेऊन, खुला प्रवर्ग व मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचारी, अधिकारी यांना एकाच वेळी पदाेन्नती द्यावी, अशी मागणी बहुजन अधिकारी, कर्मचारी महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष डाॅ.नामदेव खाेब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट, २०१७ राेजी पदाेन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले आहे. त्यानंतर, पदाेन्नतीमधील धाेरण निश्चित करणे अतिशय साेपे आहे. राज्य शासनाने मागासवर्गीयांच्या हितासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली हाेती. ४ ऑगस्ट, २०१७च्या मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयास १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली हाेती. स्थगिती कालावधी हा २७ ऑक्टाेबर, २०१७ पर्यंत हाेता. या कालावधीत अनेकांना पदाेेन्नती देण्यात आली आहे. काहींची निवड झाली. मात्र, २७ ऑक्टाेबरपर्यंत आदेश मिळाले नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने वेगवेगळे आदेश काढून नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ मे, २००४चा शासन निर्णय रद्द केला असला, तरी २५ मे, २००४ ते ४ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत मागासवर्गीयांना दिलेल्या पदाेन्नती रद्द करून त्यांना पदावन्नत करा, असा काेणताही आदेश नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये काेणताही बदल करणे याेग्य नाही. सध्या ते ज्या पदावर काम करीत आहेत, ते त्यांचे पद ग्राह्य धरून पुढील धाेरण निश्चित करावे, अशी मागणी डाॅ.नामदेव खाेब्रागडे यांनी केली आहे.