कडवी डावी विचारसरणीच्या ठिकाणी केंद्राकडून निधी

गडचिरोलीला ३० कोटी; पायाभूत विकासासाठी विशेष साहाय्य निधी

- जमीर काझी मुंबई : डाव्या कडव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यातील मूलभूत व पायाभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्रीय गृहविभागाने आता पुढाकार घेतला आहे. येथील विकासासाठी भरघोस निधी दिला जात असून, महाराष्टÑात गडचिरोली जिल्ह्याला या योजनेंतर्गत ३० कोटी मिळाले आहेत.केंद्राकडून आलेल्या निधीच्या वितरणासाठीच्या प्रस्तावाला गृहविभागाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यातून स्थानिक स्तरावर विविध विकास कामे केली जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्पयात २१.६६ कोटी दिले जाणार आहेत, असे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.पावणेदोन वर्षांपूर्वी कोरेगाव भीमा येथे भीषण जातीय हिंसाचार झाला होता. त्यापूर्वी पुण्यात शनिवारवाड्यासमोर झालेल्या एल्गार परिषदेतील चिथवणीखोर भाषणे कारणीभूत असल्याचा आणि हा सर्व कट डावी कट्टर विचारसरणी मानणारे नेते व नक्षलवादी चळवळीतून केला जात आहे, असा निष्कर्ष तपास यंत्रणाकडून काढण्यात आला. त्यानंतर, पुणे-मुंबईसह देशभरातील विविध ठिकाणांहून डावी विचारसरणी असलेले नेते, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि विचारवंतावर कारवाई करण्यात आली. त्याबाबत सरकारच्या भूमिकेविषयी आरोप-प्रत्यरोप झाले असून, उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.दरम्यान, डावी कट्टर विचारसरणी असलेले, देशात विद्रोही शक्तीला, नक्षली कारवाईला प्रोत्साहन देत आहेत, त्यांच्यामुळे ग्रामीण नागरिकांमध्ये सरकारविरोधात द्वेष निर्माण केला जात आहे, असे केंद्रीय गृहविभागाच्या अहवालात नमूद केले आहे, त्यामुळे त्याला प्रतिबंधासाठी अशा भागात विशेष केंद्रीय साहाय्य देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ५१.६६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ६० टक्के रक्कम म्हणजे ३० कोटी मंजूर झाले आहेत. उर्वरित ४० टक्के रक्कम आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत वितरित केली जाईल.निधीचा असा होणार वापरडाव्या कट्टर विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यात विकासाबरोबरच पोलीस व सुरक्षा यंत्रणांसाठीआवश्यक सामग्री दिली जाईल, तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आवश्यक सुविधांसाठी हा सर्व निधी केंद्राने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खर्च करायचा आहे, तसेच ग्रामीण तरुण, तरुणी नक्षली चळवळीच्या प्रभावात येऊ नये, यासाठी स्थानिक प्रशासनाने खबरदारी घ्यायची आहे. शिक्षणाचा प्रसार, गावागावात शाळा, महाविद्यालयाची उभारायची आहेत.