चामोर्शी तालुक्यात १४ गावांत होणार सिंचनाची सुविधा

रेगडी येथील कन्नमवार जलाशयाच्या पाणी साठयाची क्षमता वाढविण्याची गरज असून त्याकरीता बांधातील गाळ काढणे गरजेचे आहे.

रेगडी जलाशयाचा लाभ न होणारी गावे : जलयुक्त शिवार अभियानातून केली जाणार काम; खासदारांची माहिती
गडचिरोली : रेगडी येथील कन्नमवार जलाशयाच्या पाणी साठयाची क्षमता वाढविण्याची गरज असून त्याकरीता बांधातील गाळ काढणे गरजेचे आहे. त्याकरीता पाटबंधारे विभागानी खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करुन प्रस्ताव तयार करावे. तसेच या जलाशयाच्या लाभ क्षेत्रातील १४ गावे सिंचनाअभावी आहेत. त्यांना सद्य:स्थितीत जलयुक्त शिवार योजनांमधून सिंचनाची व्यवस्था करण्याच्या सूचना खासदार अशोक नेते यांनी संबंधित विभागाला केल्या.
रेगडी-घोट परिसरातील १४ गावांची प्रलंबित सिंचन समस्याचे निराकरण व उपाययोजना करण्यासाठी खासदार अशोक नेते यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते.
याप्रसंगी आमदार डॉ. देवराव होळी, जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रविंद्र ओल्लालवार, सिनेट सदस्य प्रकाश गेडाम, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनावणे उपस्थित होते. कन्नमवार जलाशय रेगडी प्रकल्पाव्दारे १४ गावांच्या शेती सिंचनाची समस्या बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित होती. यामध्ये चेक चापलवाडा, चनकापूर, मक्केपल्ली, गोलबंदरी, चापलवाडा, गांधीनगर, वरुर, मुसरगुडा, पळसपूर, पुसगुडा, पोतेपल्ली, माडे आमगांव, सिमुलतुला, शामनगर या गावांचा यामध्ये समावेश आहे. या १४ गावांची शेती उंच भागात विस्तारलेली आहे. त्यामुळे तिथे कॅनल तयार करता आला नाही. मात्र मुख्य कालव्याचे पाणी उंच भागावर अडवून तो पुन्हा प्रवाही केल्यास सिंचनाची व्यवस्था होईल अशी गावकऱ्याची मागणी होती. मात्र बऱ्याच दिवसापासून जलाशयातील गाळ उपसा न झाल्यामुळे २३ टक्के पाणीसाठा कमी होतो. तसेच कालव्यातून १५ टक्के पाणी गळती होते. यामुळे जलाशयाच्या पाण्याचा लाभ क्षेत्रातील सिंचन शेवटच्या गावापर्यंत होऊ शकत नाही. यावर उपाय म्हणून गाळ काढणे अत्यंत गरजेचे असल्यामुळे तातडीने खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करुन शासनाकडे पाठवाव्या, अशा सूचना खासदार अशोक नेते यांनी केल्या. तव्दतच पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करावयाचे असल्याने या सर्व बाबी तत्काळ कराव्या लागतील. १४ गावांच्या सिंचनाची दखल घेऊन कृषी विभागाला जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत शेततळे, विहिरी मंजूर करुन सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले.
यावेळी आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेश, सोयी सुविधा, वर्ग २ ची शेतजमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतरीत करणे, चामोर्शी व आष्टी बसस्थानक बांधकाम यावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्ह्याच्या विविध विकासात्मक कामांवर चर्चा झाली. (स्थानिक प्रतिनिधी)

भेंडाळा योजनेचा प्रस्ताव डिझाईनसाठी प्रलंबित
भेंडाळा येथील राजीव उपसा सिंचन योजना शासनस्तरावर प्रस्तावित आहे. नाशिक येथे मध्यवर्ती पाटबंधारे विभागाकडे डिझाईन करीता प्रलंबित असून तो प्राप्त करुन प्रशासकीय मान्यता मिळवून घ्यावे अशाही सूचना यावेळी संबंधिताना दिल्या. राजीव सिंचन योजना कार्यान्वीत झाल्यास भेंडाळा परिसरातील १३ गावांना शेवटी शेवटी शेतीसाठी सिंचन करता येत नाही त्या गांवाना याचा प्रामुख्याने लाभ होणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐकल्या चामोर्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या
चामोर्शी तालुक्यातील शेतकरी यावेळी आपल्या समस्या मांडल्या. यामध्ये वनहक्क पट्टे, पट्टे प्राप्त झालेल्या जमिनीचे सात बारा मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी याबाबत माहिती सांगताना म्हणाले की, कागदपत्राच्या अभावी १६ हजार वन हक्क दावे अमान्य करण्यात आले आहेत. परंतु याची संबंधितांकडून पुर्तता करुन संपुर्ण दाव्याना मान्यता देऊन १०० टक्के जमिनीचे पट्टे वितरीत करणार असल्याचे ते म्हणाले.

डोंगरगाव-शिवणी उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव पूनर्मूल्यांकनास पाठवा
आमदार डॉ. देवराव होळी म्हणाले की, पाणी वाटप समिती स्थापन करुन पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांमवेत समन्वय साधून पाणी व्यवस्थित वितरीत करावे अशा सुचना केल्या. तसेच डोंगरगांव-शिवणी उपसासिंचन योजनाचे प्रस्ताव पुनर्मूल्यांकन करुन सादर करावे. या प्रकल्पाचे अर्धवट काम झालेले आहे असेही बैठकीत त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होईल, असेही ते म्हणाले.