शैक्षणिक कर्जाला निधीचे ग्रहण

उच्च शिक्षणासाठी ओबीसी प्रत्येक विद्यार्थ्याला अडीच लाख रूपयापर्यंतची कर्ज मर्यादा निश्चित केली आहे.

ओबीसी विद्यार्थी अडचणीत : प्रत्येकी ३० हजार रूपये देण्याची घोषणा
गडचिरोली : उच्च शिक्षणासाठी ओबीसी प्रत्येक विद्यार्थ्याला अडीच लाख रूपयापर्यंतची कर्ज मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र राज्य शासनाने प्रती विद्यार्थी केवळ ३० हजार रूपये देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत.
ओबीसी समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळाकडून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. सदर कर्ज आरोग्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन व संगणक या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता केंद्रीय परिषदेची मान्यता असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही कर्ज योजना राबविली जाते. या कर्ज योजनेंतर्गत वर्षाला अडीच लाख व संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी १० लाख रूपयापर्यंत कर्ज दिले जाते. यावर फक्त चार टक्के व्याज आकारण्यात येते. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर या कर्जाची परतफेड करण्यास सुरुवात होते.
या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय ओबीसी वित्त महामंडळाने राज्य वित्त महामंडळास राज्यातील एकूण २०० विद्यार्थ्यांना फक्त एक कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. यातून प्रत्येक विद्यार्थ्याला ५० हजार रूपये वाटप करणे शक्य आहे. त्यातही राज्य महामंडळाने प्रत्येक जिल्ह्यातील १० विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३० हजार रूपये द्यायचे जाहीर केले आहे. या ३० हजार रूपयांत वर्षभराचा खर्च भागविणे अशक्य आहे.
फ्रिशिप योजनेचा लाभ घेऊनही अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्यासाठी प्रतीवर्ष किमान दीड लाख रूपयांपर्यंतचा खर्च येतो. तर फ्रिशीप न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्याला दोन लाख रूपये खर्च येतो. त्यामुळे ३० हजार रूपयात कसे काय शिक्षण घेणार असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. याविरोधात तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)