निधीअभावी दालमिल संच वितरणाची कारवाई थंडबस्त्यात

जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील २० शेतकरी/महिला बचत गटांना दालमिल यंत्र संच पुरविण्यासाठी १८ लाख रूपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती.

गडचिरोली : जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील २० शेतकरी/महिला बचत गटांना दालमिल यंत्र संच पुरविण्यासाठी १८ लाख रूपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाने ३१ मार्च २०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता. या गोष्टीला दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र आदिवासी विकास विभागाने जि. प. च्या कृषी विभागाला अद्यापही दालमिल यंत्र पुरविण्याच्या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे सदर योजनेची पुढील कार्यवाही थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येते.
शेतकरी/महिला बचत गटाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने नियोजन करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाने दालमिल कृषी प्रक्रियेच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील या प्रकल्पास ३१ मार्च २०१५ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तूर, लाखोळी, हरभरा, उडीद, मूग आदी कडधान्याची खरीप हंगामात पाच हजार ९७० हेक्टर व रबी हंगामात १४ हजार ६७० हेक्टर असे एकूण २० हजार ६४० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जाते. या उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी जिल्ह्यात पुरेशा सोयीसुविधा नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला मिळत नाही. जिल्ह्यात होणाऱ्या कडधान्यावर स्थानिक ठिकाणी प्रक्रिया करता यावी, यासाठी ११ तालुक्यातील २० शेतकरी गटांना ९० टक्के अनुदानावर दालमिल व स्पायरल सेपरेटर व धान्य कोठी संच पुरविण्यासाठी शासनाने १८ लाखांच्या अंदाजपत्रकात प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. मात्र आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला निधी न मिळाल्यामुळे शेतकरी गट निवडीची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून मिळाली आहे.
दालमिल यंत्र पुरवठा योजनेसाठी २० गटांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने तयार केला आहे. यामध्ये गडचिरोली तालुक्यातील तीन, आरमोरी तालुक्यातील तीन, कुरखेडा तालुक्यातील तीन, चामोर्शी तालुक्यातील तीन, मुलचेरा तालुक्यातील दोन, अहेरी तालुक्यातील दोन तसेच कोरची, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा आदी तालुक्यातील प्रत्येकी एका शेतकरी महिला गटाचा समावेश आहे. जि. प. कृषी विभाग निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)