मागासवर्गीयांच्या कल्याणात माघारला जिल्हा

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालात चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचा अहवाल तयार करण्यात आला. यात आदिवासी उपयोजनेंतर्गत गाभा क्षेत्रातील विविध विभागांसाठी १३९ कोटी ८ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर होता. त्यापैकी बीडीएसवर ८४ कोटी १८ लाख रुपये प्राप्त झाले. त्यातून संबंधित कार्यान्वयिन यंत्रणांना ६१ कोटी २५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले.

ठळक मुद्दे२.११ टक्केच निधीचा वापर : तरतूद ३७.६३ कोटींची, खर्च झाले फक्त ८० लाख

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राबवायच्या विविध योजनांकरिता २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी ३७ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र एप्रिल ते डिसेंबर २०१९ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत केवळ २.११ टक्के तर प्रत्यक्ष वितरित निधीच्या तुलनेत केवळ ९ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. आकांक्षित जिल्ह्यातील ही स्थिती पाहता प्रशासकीय यंत्रणेकडून मागासवर्गीयांचे कल्याण होत आहे, की अकल्याण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालात चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचा अहवाल तयार करण्यात आला. यात आदिवासी उपयोजनेंतर्गत गाभा क्षेत्रातील विविध विभागांसाठी १३९ कोटी ८ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर होता. त्यापैकी बीडीएसवर ८४ कोटी १८ लाख रुपये प्राप्त झाले. त्यातून संबंधित कार्यान्वयिन यंत्रणांना ६१ कोटी २५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. त्यातून आतापर्यंत ४४ कोटी ७१ लाख रुपे खर्च झाले. खर्च झालेली ही रक्कम मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ३२.१५ टक्के तर वितरित तरतुदीच्या तुलनेत ७३ टक्के आहे. १३९ कोटींचा नियतव्यय मंजूर असताना ९ महिन्यात बीडीएसवर प्राप्त झालेली आणि खर्च झालेली रक्कम कमी आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत बिगर गाभा क्षेत्रांसाठी २४ कोटी ४ लाखांचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यातून बीडीएसवर १६ कोटी ४३ लाखांची तरतूद प्राप्त होऊन १४ कोटी कार्यान्वयिन यंत्रणांना वितरित करण्यात आले. मात्र ६ कोटी २४ लाख एवढाच निधी खर्च झाला. यात विद्युत विकास, नाविन्यपूर्ण योजनांवरील खर्च समाधानकारक असला तरी सहकार, उद्योग आणि सर्वाधिक १६ कोटींची तरतूद असलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामावर काहीच निधी खर्च झालेला नाही. जिल्ह्यात रस्ते आणि पुलांची समस्या गंभीर असताना ही कामे तातडीने करण्यासाठी आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

प्रकल्प कार्यालयांमधील योजना रखडल्या
गाभा क्षेत्रातील मागासवर्गीयांचे कल्याण या उपक्षेत्रासाठी सर्वाधिक ३७.६३ कोटींचा मंजूर नियतव्यय आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत बीडीएसवर त्यापैकी २२ कोटी ५८ लाखांची तरतूद प्राप्त झाली. त्यातून प्रत्यक्षात कार्यान्वनिय यंत्रणा असलेल्या जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांना ८ कोटी ८१ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. परंतू एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत गडचिरोली, अहेरी आणि भामरागड या तीनही प्रकल्प कार्यालयांनी मिळून केवळ ७९ लाख ४४ हजार रुपयांचा निधी खर्च केला. जिल्ह्यात आदिवासी नागरिकांच्या उत्थानासाठी अनेक गोष्टी करण्यासाठी वाव आहे. आश्रमशाळांमधील सुविधा परिपूर्ण नाहीत. स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना तयारी करण्यासाठी ग्रंथालय, इंटरनेट सुविधेसह कॉम्प्युटरची सुविधा अशा अनेक बाबी करता येऊ शकतात. मात्र आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ ३ महिने शिल्लक असताना एवढा मोठा निधी हा विभाग कसा खर्च करणार यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

या विभागांची खर्चात आघाडी
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत गाभा क्षेत्रातील कृषी, इंदिरा आवास घरकूल योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण पाणी पुरवठा व जलनि:सारण आणि महिला व बालकल्याण या विभागांनी प्राप्त निधी १०० टक्के खर्च केला आहे. याशिवाय पशुसंवर्धन, लघु पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण या विभागांनीही बऱ्यापैकी निधी खर्च केला आहे. परंतू त्यांना मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ५० ते ६० टक्केच निधी मिळाला आहे. उर्वरित निधी मिळून तो खर्च करण्यासाठी आता कमी कालावधी मिळणार आहे.