दोन हजार आक्षेपांवर निर्णय प्रलंबित

२०११ मध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणाच्या प्रारूप याद्या प्रत्येक गाव पातळीवर पाठवून यादीतील दुरूस्तीबाबत आक्षेप मागविण्यात आले होते.

दिगांबर जवादे गडचिरोली
२०११ मध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणाच्या प्रारूप याद्या प्रत्येक गाव पातळीवर पाठवून यादीतील दुरूस्तीबाबत आक्षेप मागविण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हाभरातील नागरिकांनी दोन हजार १६३ आक्षेप नोंदविले. त्यापैकी मात्र केवळ १२० आक्षेप निकाली काढण्यात आली असून सुमारे दोन हजार ४३ आक्षेपांवर अजुनपर्यंत कोणताही निर्णय झाला नसल्याने प्रारूप यादीमध्ये सुधारणा सुध्दा झाली नसल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने शेकडो लोक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजना तयार करण्याबरोबरच त्यांची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगतीची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही माहिती गोळा करण्यासाठी संपूर्ण देशभर आर्थिक, सामाजिक व जात सर्वेक्षण २०११ साली करण्यात आले होते.
या सर्वेक्षणादरम्यान प्रगणकांनी प्रत्येक घरी जाऊन कुटुंबाची माहिती गोळा केली होती. या माहितीवरून प्रारूप याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. त्या अंतिम करण्यापूर्वी त्यामध्ये दुरूस्ती सुचविण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये प्रारूप याद्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या व त्यावर ५ मार्च ते ३ एप्रिल या कालावधीत नागरिकांचे आक्षेप स्वीकारण्यात आले होते. या आक्षेपबाबत तहसीलदारांकडे तक्रार केल्यानंतर ते दावे निकाली काढण्याची शेवटची तारीख २५ एप्रिल होती. त्यानंतर ३ मे रोजी अंतिम यादी प्रसिध्द केली जाणार होती. त्यानुसार नागरिकांनी प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन यादीतील माहितीबाबत चूक आढळून आल्यावर आक्षेप नोंदविले होते.
जिल्हाभरात सुमारे दोन हजार १६३ आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. आक्षेप नोंदविल्यानंतर ते निकाली काढण्याची जबाबदारी तहसीलदार व नगर पालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र आता मे महिना संपण्याच्या मार्गावर असताना सुमारे दोन हजार ४३ आक्षेपांवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
त्याचबरोबर सुनावणीसाठी नागरिकांना बोलाविण्यातसुध्दा आले नाही. सुनावणी न झाल्याने नागरिकांनी सुचाविलेल्या सूचना प्रारूप यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासनाने दिलेला वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडला आहे. अंतिम यादीचे पुरक पत्र तयार करण्याचा दिनांक २३ ते २५ मे आहे. मात्र अजुनपर्यंत आक्षेपच निकाली काढले नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. आक्षेपावरील सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
द्वितीय अपील कधी करणार?
एखाद्या नागरिकाचे प्रथम अपिलात समाधान झाले नाही तर त्याला द्वितीय अपिल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र द्वितीय अपिलासाठी अर्ज करण्याचा कालावधीसुध्दा संपला आहे. त्यामुळे आक्षेपावर योग्य पध्दतीने निर्णय घेतला जाणार की नाही याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
ंप्रशासनाने ठरविलेली वेळ जरी संपली असली तरी आक्षेपांवरील सुनावणीसाठी प्रत्येक नागरिकाला बोलाविले जाईल व त्यावर तहसीलदार योग्य निर्णय घेतील. ज्या गावांना प्रारूप याद्या प्राप्त झाल्या नाहीत त्या प्राप्त करून घेण्यासाठी कंपनीकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्याही गावांच्या प्रारूप याद्या उपलब्ध होतील.
- शिवशंकर भारसाकडे, प्रभारी प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा