स्वच्छतेवर दोन कोटींचा खर्च

शहरातील नाल्याचा उपसा करणे, घरातील कचरा घंटागाडीच्या माध्यमातून गोळा करणे व घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यावर २०१८ या वर्षात नगर परिषदेचे सुमारे २ कोटी २५ लाख रूपये खर्च होणार आहेत. कोट्यवधींच्या खर्चानंतर शहर स्वच्छ राहणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देतीन संस्थांना कंत्राट : वर्षभरात नाली उपसण्यासाठी लागणार १ कोटी ४८ लाख रूपये

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शहरातील नाल्याचा उपसा करणे, घरातील कचरा घंटागाडीच्या माध्यमातून गोळा करणे व घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यावर २०१८ या वर्षात नगर परिषदेचे सुमारे २ कोटी २५ लाख रूपये खर्च होणार आहेत. कोट्यवधींच्या खर्चानंतर शहर स्वच्छ राहणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.गडचिरोेली शहरात एकूण २५ वॉर्ड आहेत. या वॉर्डांमधील नाल्यांचा उपसा करण्यासाठी यावर्षी सहा झोन बनविण्यात आले आहेत. एका झोनमध्ये १३ मजूर नाली उपसा करणार आहेत. तर पाच मजूर ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने कचºयाची उचल करणार आहेत. नाल्यांचा उपसा करणे व उपसा केलेला कचरा डंम्पिग यॉर्डमध्ये टाकण्याचे कंत्राट श्री साई अभियंता बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला दिले आहे. या कंत्राटाची किंमत १ कोटी ४८ लाख ३१ हजार ४८७ रूपये एवढी आहे.कचºयाची विल्हेवाट लावण्यात घंटागाड्यांचा अतिशय महत्त्वाचा वाटा आहे. सहा झोनमध्ये २५ रिक्षा घंटागाड्या ठेवल्या जाणार आहेत. २५ रिक्षा गाड्यांसाठी ३० मजूर ठेवण्यात आले आहेत. काही मजूर अनुपस्थितीत राहिल्यास त्यांच्या ऐवजी हे मजूर काम करणार आहेत. रविवारी आठवडी बाजार भरतो. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा होतो. या कचºयाची उचल करण्याची जबाबदारी घंटागाडी कंत्राटदाराकडे देण्यात आली आहे. ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने सदर कंत्राटदार आठवडी बाजारातील कचºयाची दर सोमवारी उचल करणार आहे. घंटागाडीच्या मजुरांचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट श्री गजानन बेरोजगार सेवा संस्था गडचिरोलीला देण्यात आले आहे. या कंत्राटाची किंमत ५४ लाख ७३ हजार रूपये आहे.शहरातून गोळा झालेला कचरा खरपुंडी मार्गावरील डंम्पिग यॉर्डमध्ये टाकला जातो. मात्र या कचºयावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. शहरातील कचºयामध्ये प्लासिटकच्या कचºयाचे प्रमाण अधिक राहते. त्याचबरोबर भाजीपाला व इतर कचºयापासून शेंद्रीय खत बनविणे शक्य आहे. प्रक्रिया न करताच कचरा जमा केला जातो. या कचºयाला कधी आग लागल्यास मोठ्या प्रमाणात वायूप्रदूषण होते. त्यामुळे या कचºयाचे वर्गीकरण करून त्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसे सक्त निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार पुन्हा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात सहा मजूर कार्यरत आहेत. २१ लाख ९७ हजार ५५० रूपयांना कंत्राट देण्यात आले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी स्वच्छतेवरील खर्च वाढला आहे.मजुरांच्या पळवापळवीने नाली उपसा रखडतोप्रत्येक वॉर्डातील नाली उपसा होण्यासाठी झोन पाडून मजूर संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक वॉर्डातील नाली उपसा नियमितपणे होण्यासाठी हे धोरण अतिशय चांगले आहे. मात्र काही रोजंदार नगरसेवक सदर नियम धाब्यावर बसवून आपल्या वॉर्डातच मजूर कामाला लावतात. सातत्याने एकाच वॉर्डातील नाल्यांचा उपसा वर्षभर केला जातो. इतर काही वॉर्ड व भाग मात्र नाली उपशापासून वंचित राहते. मागील सहा महिन्यांपासून नाल्यांचा उपसा झाला नाही. त्यामुळे त्या गाळ व कचऱ्याने तुडूंब भरून असल्याचे आजही दिसून येते. शहरातील ही विरोधाभासाची परिस्थिती बदलण्यासाठी झोनच्या नियमांचे प्रत्येक नगरसेवकाने पालन करणे आवश्यक आहे.मजुरांच्या उपस्थितीवर नगरसेवकांचे लक्षमजूर अनुपस्थितीत असतानाही त्यांची हजेरी लावून नगर परिषदेकडून पैशाची उचल केली जाते. दुसरीकडे अनुपस्थितीची मजुरी मात्र मजुराला दिली जात नाही. सदर मजुरी कंत्राटदाराच्या घशात जाते. यापूर्वीच्या कंत्राटदारांनी असे प्रकार केले आहेत. त्यामुळे काही नगरसेवक दक्ष झाले आहेत. कामावर जाण्यापूर्वी सर्व मजूर नगर परिषदेत सकाळी ८ वाजता गोळा होतात. या ठिकाणी त्यांची हजेरी घेतली जाते. प्रत्यक्ष हजेरीच्या वेळी काही निवडक नगरसेवक उपस्थित राहत असून अनुपस्थित मजुरांची हजेरी लावली जात आहे काय, हे बघत आहेत. इतरही नगरसेवकांनी असा उपक्रम राबवायला पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून होत आहे.च्शहराचा विस्तार झाला म्हणून मजुरांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार तिनही कंत्राटाची किंमत सुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे शहरात स्वच्छता असायला पाहिजे, मात्र नगर परिषद योग्य नियोजन करीत नाही.