महामंडळांना नवसंजीवनी

नागरिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महामंडळ स्थापन केले. मात्र या महामंडळांकडे दरवर्षीच निधीची चणचण राहत असल्याने ही महामंडळे केवळ नावापुर्ती उरली होती.

पाच मागासवर्गीय महामंडळ : शासनाकडून २५८ कोटींची हमीगडचिरोली : नागरिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महामंडळ स्थापन केले. मात्र या महामंडळांकडे दरवर्षीच निधीची चणचण राहत असल्याने ही महामंडळे केवळ नावापुर्ती उरली होती. या महामंडळांना २५७ कोटी ९२ लाख रूपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे या महामंडळांना थोडाफार दिलासा मिळाला आहे.शासनाने महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ, लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे, संत रोहीदास चर्मद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ हे पाच विकास महामंडळ स्थापन केले. या महामंडळाच्यावतीने नागरिकांना रोजगार करण्यासाठी विविध प्रकारचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात होते. अगदी सुरूवातीला या महामंडळांचा कारभार अत्यंत चांगल्या पध्दतीने सुरू होता. दिलेल्या कर्जाची वेळेवर वसुली होत नसल्याने महामंडळाकडे असलेले भांडवल कमी होऊ लागले. त्याचबरोबर या महामंडळांना शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदतही जवळपास बंद झाली होती. महामंडळामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनही निघणे कठीण झाले आहे. महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या बहुतांश कर्जांवर कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जात नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रीयकृत बँक व सहकारी बँकांकडूनही कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. परिणामी महामंडळांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. या महामंडळांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असतानाच पाचही महामंडळांना एकूण २५७ कोटी ९२ लाख रूपयाची हमी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याचा लाभ ३५ हजार मागास वर्गीय लाभार्थ्यांना होणार आहे. यामध्ये महात्मा फुले, मागासवर्ग विकास महामंडळास ६७ कोटी ५७ लाख रूपये, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास ६० कोटी ५० लाख रूपये, संत रोहीदास चर्मद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ३१ कोटी १५ लाख रूपये, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळास २८ कोटी २० लाख रूपये व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग महामंडळास ७० कोटी ५० लाख रूपयाची हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जास शासनाकडून हमी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महामंडळांना कर्ज देण्याचा मार्ग थोडाफार सुलभ झाला असून आजपर्यंत ठप्प पडलेल्या व्यवहारांना थोडीफार गती मिळणार आहे. (नगर प्रतिनिधी)