प्रलंबित प्रश्नांवर काँग्रेस आक्रमक

भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने जनतेला दिलेले आश्वासन पाळलेले नाहीत. जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे.

जिल्ह्यातील २० प्रश्नांवर सरकारला घेरणार : काँग्रेस नेत्यांची पत्रकार परिषद
गडचिरोली : भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने जनतेला दिलेले आश्वासन पाळलेले नाहीत. जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. जिल्ह्यातील २० प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर विधानभवनावर ८ डिसेंबर रोजी मोर्चा नेण्यात येणार आहे, अशी माहिती गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला माजी खा. मारोतराव कोवासे, माजी आ. आनंदराव गेडाम, महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष भावना वानखेडे, माजी जि. प. अध्यक्ष बंडोपंत मल्लेलवार, प्रदेश युवक काँग्रेसचे पंकज गुड्डेवार, प्रभाकर वासेकर, मनोहर पोरेटी, मुक्तेश्वर गावडे, मोंटू ब्राम्हणवाडे, पांडुरंग घोटेकर, शंकरराव सालोटकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देताना डॉ. उसेंडी यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून एकरी २५ हजार रूपयांची मदत द्यावी, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, महागाईला आळा घालावा, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याने सामान्य नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. धानाला प्रती क्विंटल ३ हजार ५०० रूपये, कापसाला ७ हजार रूपये व सोयाबीनला ४ हजार रूपये भाव देण्यात यावा, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच ९२ शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, काँग्रेस सरकारने मंजूर केलेले चिचडोह, हलदीपुरानी, कोटगल, कोसरी, येंगलखेडा या सिंचन प्रकल्पांना निधी देऊन त्यांचे काम सुरू करावे, वनसंवर्धन कायद्यामुळे तुलतुली, कारवाफा, चेन्ना, पिपरीरिठ, डुकरकानगुड्रा, कळमगाव बॅरेजचे काम रखडले आहे. या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी प्रदान करावी, गडचिरोली शहरात काँगे्रस सरकारच्या काळात १०० खाटांचे प्रशस्त महिला व बाल रुग्णालय उभारण्यात आले. मात्र या रुग्णालयाला राज्य शासन कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. या रुग्णालयासाठी पदभरती सुरू करावी, गडचिरोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, ओबीसी व मुस्लिमांचे आरक्षण पूर्ववत करावे, राज्यपालांनी ९ जून रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत बदल करून ज्या गावांमध्ये ५१ टक्केपेक्षा अधिक आदिवासी जनता आहे, अशाच गावांना पेसामध्ये समाविष्ट करावे, गडचिरोली जिल्हा विकास प्राधिकरणाला मंजुरी द्यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्वच अभ्यासक्रमांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात यावी आदी मागण्यांकडे राज्य सरकारचे मोर्चाच्या माध्यमातून लक्ष वेधणार असल्याचे डॉ. उसेंडी व काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.
या मोर्चाला जिल्ह्यातून जवळपास पाच हजार काँग्रेस कार्यकर्ते, शेतकरी, शेतमजूर जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.