गडचिरोलीत वाळू माफियांना मोठा दणका ! 'अवैध रेती उत्खनन आणि सहकार्याची गय केली जाणार नाही' ; तलाठी निलंबित

जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका : अंकिसा प्रकरणात कारवाई, निष्काळजीचा ठपका

गडचिरोली  : सिरोंचा तालुक्यातील अंकिसा व परिसरात रेतीसाठ्याच्या नावाखाली अवैध साठेबाजी करुन वारेमाप उत्खनन व वाहतूक केल्याच्या प्रकरणात अखेर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला.'लोकमत'ने हे प्रकरण उजेडात आणले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात तलाठी व मंडळाधिकारी यांचे १५ ऑक्टोबर रोजी निलंबन करण्यात आले असून तहसीलदार नीलेश होनमोरे यांच्या बदलीची शिफारस करण्यात आली.

सिरोंचा परिसरात वाळू माफियांचा सुळसुळाट सुरू असल्याचे समोर आले होते.  'लोकमत'ने हे प्रकरण लावून धरले. महसूल विभागाकडून नियंत्रण न ठेवण्यात आलेल्या निष्काळजीपणाच्या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. २ ऑक्टोबर रोजी मौजा मद्दीकुंठा आणि चिंतरेवला या रेतीघाटांवर करण्यात आलेल्या मौका तपासणीत तब्बल १५,६६५ ब्रास अवैध रेती साठा आढळून आला. या साठ्यासाठी २९ कोटी रुपयांचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला असून दोन जेसीबी, एक पोकलेन मशीन आणि पाच ट्रक अवैध उत्खननासाठी वापरले जात असल्याचेही उघड झाले. चौकशीत महसूल अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई ठळकपणे दिसून आली.

तलाठी  अश्विनी सडमेक,यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील रेतीघाटांची पाहणी न करता नियमबाह्य उत्खननाकडे दुर्लक्ष केले, तर मंडळ अधिकारी राजू खोब्रागडे यांनी नोंदवही आणि तपासणी अहवाल अद्ययावत ठेवला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी दोघांनाही निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार व योगाजी कुडवे यांनी दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. 

विभागीय आयुक्तांना कारवाईचा अहवाल

दरम्यान, तहसीलदार नीलेश होनमोरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावरील निष्काळजीपणा व नियंत्रणशून्यता यावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांची बदली करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. कारवाईचा अहवाल देखील सादर केला आहे.

कठोर भूमिकेने हादरले प्रशासन

या प्रकरणात जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कठोर भूमिका घेतली. अवैध रेती उत्खननाला कोणतीही गय केली जाणार नाही, जबाबदारी टाळणाऱ्यांवर थेट कारवाई होईल, असा इशाराच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. त्यामुळे गैरव्यवहार करणारे अधिकारी , कर्मचाऱ्यांना जबर हादरा बसला आहे.