रेती घाटांचा लिलाव लांबणार

रेतीघाटाला पर्यावरण अनुमती देण्याचे अधिकार यापूर्वी जिल्हास्तरीय समितीला होते. मात्र हे अधिकार काढून आता राज्यस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देबांधकामे ठप्प : ३९ घाटांच्या लिलावाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रेतीघाटाला पर्यावरण अनुमती देण्याचे अधिकार यापूर्वी जिल्हास्तरीय समितीला होते. मात्र हे अधिकार काढून आता राज्यस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे रेती घाटांचे लिलाव आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नदीमधून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा केल्यामुळे नदीचा प्रवाह बदलणे, नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोलगट भाग निर्माण होणे यासारख्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे रेती घाटाची पर्यावरण विभागाकडून अनुमती मिळाल्याशिवाय लिलाव करू नये, असा निर्णय राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिला होता. पर्यावरणाबाबतची अनुमती देण्याचे अधिकार यापूर्वी जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आले होते. या समितीने जिल्ह्यातील ३९ रेती घाटांचा लिलाव करण्याबाबत अनुमती दर्शविली होती. मात्र राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय समितीकडील अधिकार काढून पर्यावरणाची संमती देण्याचे अधिकार आता राज्यस्तरीय समितीला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासाने पुन्हा ३९ रेतीघाटांचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या समितीकडे आठ दिवसांपूर्वी पाठविला आहे. सदर प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे प्रलंबित आहे.
राज्यभरातील जिल्ह्यांचे प्रस्ताव या समितीकडे आता सादर होऊ लागले आहेत. राज्यभरातील रेती घाटांचा निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा काही दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दामदुप्पट दरानंतरही रेती मिळेना
पावसाळा संपताच शहरात तसेच ग्रामीण भागात बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात सुरूवात झाली. त्यामुळे रेतीची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली. ज्या व्यावसायिकांनी रेती साठवून ठेवली होती त्यांनी सदर रेती दामदुप्पट भावाने विक्री केली. रेतीचे भाव चार हजार रूपये ब्रासपर्यंत पोहोचले होते. आता मात्र सर्वच व्यावसायिकांकडील रेतीसाठा संपला आहे. अधिकची किंमत देऊनही रेती मिळत नसल्याने बांधकाम जवळपास ठप्पच पडले आहे. जोपर्यंत रेती घाटांचे लिलाव होणार नाही, तोपर्यंत बांधकाम बंदच राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रेतीघाट सुरू होण्यासाठी फेब्रुवारी उजाडणार
रेती घाटांना अनुमती मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविला आहे. तो मंजूर होण्यासाठीआणखी किती दिवस लागणार, याबाबत जिल्हास्तरावरील अधिकारी अनभिज्ञ आहेत. राज्यस्तरावरील समितीची परवानगी मिळाल्यानंतर लिलावाची जाहिरात काढणे, त्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडणे यासाठी पुन्हा एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या अखेरच्या टप्प्यातच रेतीघाट सुरू होण्याची शक्यता आहे. चोरून रेती काढून तस्करी करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर सुमारे एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला जात आहे. त्यामुळे रेतीची तस्करी करण्याची हिंमत रेती ट्रॅक्टर मालक करीत नाही.