काेराेनाने राज्यात भयानक रूप धारण केले असतानाही तप्त उन्हात सकाळी १०.४५ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील सर्व शिक्षक व कर्मचारी शाळेत उपस्थित राहतात. इयत्ता १० वी १२ वीची परीक्षा पुढे ढकलल्याने, तसेच उर्वरित वर्गांच्या परीक्षा रद्द झाल्याने आश्रमशाळांत एकही विद्यार्थी उपस्थित नाही. तरीही १०० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती सुरू आहे. शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांनी १६ एप्रिल राेजीच्या आदेशान्वये संचारबंदीच्या काळात सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळातील शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती न करण्याबाबत सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशान्वये जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी यांनीही सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांतील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना संचारबंदी कालावधीत शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करू नये, असे आदेश १६ एप्रिल राेजीच काढले आहे. असे असतानाही आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांतील मुख्याध्यापकांनी आदिवासी विकास विभागाचे आदेश नसल्याची बाब पुढे करून १०० टक्के शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीबाबत वेठीस धरल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांवर अन्याय हाेत आहे. यामुळे आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांमध्ये असंताेष आहे.
आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेच्या नागपूर विभागीय कार्यकारिणीने १८ एप्रिल राेजी नागपूर विभाग अपर आयुक्त व सर्व प्रकल्प अधिकारी यांना निवेदन देऊन आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी यांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत सक्ती न करण्याची मागणी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष आर. टी. खवशी, सचिव प्रा. अमृत मेश्राम, गडचिराेली जिल्हाध्यक्ष आर. एम. पत्रे, भंडारा व गाेंदिया जिल्हाध्यक्ष एस. डी. काेवे, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष प्रवीण तुराणकर, नागपूर प्रकल्पाच्या अध्यक्ष के. बी. लांजेवार,चंद्रपूर प्रकल्प अध्यक्ष व्ही. यू. राेहणकर, गडचिराेली प्रकल्प अध्यक्ष के. व्ही. कुंडगीर, अहेरी प्रकल्प अध्यक्ष अमित नाईक, भामरागड प्रकल्प अध्यक्ष जे. डी. गजभिये, चिमूर प्रकल्प अध्यक्ष एम. एस. मेश्राम, वर्धा प्रकल्प अध्यक्ष आर. व्ही. गावंडे यांनी मागणी केली आहे.