शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: जे लोकसभेला कमावले, ते विधानसभेला का गमावलं?; उद्धव ठाकरेंची चूक कबुल केली, म्हणाले...
2
Video: मुंबई गुजरातचाच भाग होता, मराठी लोक केवळ ३२ टक्केच; भाजपा खासदार निशिकांत दुबे पुन्हा बरळले
3
'मला वाटतं ५ विमानं पाडण्यात आली...', भारत-पाकिस्तान तणावावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा दावा
4
जीवघेणा कॅन्सर कायमचा संपणार! शास्त्रज्ञांनी क्रांतीकारी mRNA लस केली विकसित
5
China Rare Earth Quotas: चीननं शांततेत केलं हे काम, भारताचं टेन्शन वाढणार; कसे धोक्यात येतील हे व्यवसाय?
6
'समुद्रात बुडवून बुडवून मारू', राज ठाकरेंच्या टीकेला, खासदार दुबेंनी दिले प्रत्युत्तर; पुन्हा हिंदी भाषेवर म्हणाले,...
7
"मराठी माणूस हिंदी सिनेमात हिरो होऊच शकत नाही, कारण...", अशोक सराफ स्पष्टच बोलले
8
सावध ! विंचू पिंडीवर बसलाय ! पडळकर हा विषय अत्यंत गंभीर अन् आव्हाडांची गँग...
9
आजचे राशीभविष्य, १९ जुलै २०२५: यश प्राप्तीसाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील
10
गौरी योगात कामिका एकादशी: ८ राशींवर धनलक्ष्मी कृपा, पदोन्नती-पगारवाढ; सुबत्ता-कल्याण काळ!
11
मुख्यमंत्री संतापले : लाेक म्हणतात आमदार माजले, आपण लाथाबुक्क्यांतून संदेश देणार आहोत का?
12
मराठा आरक्षण : अंतिम सुनावणीस सुरुवात, अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
13
आयपीएस सुपेकरांवर कारवाई का नाही? वैशाली हगवणे आत्महत्या, पोलिसांवर कडक ताशेरे
14
मंत्र्यांच्या आईच्या नावावर डान्सबार; अनिल परब यांचा आरोप
15
कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करूच, शेतकऱ्यांसाठी कधी हात आखडता घेतला नाही : मुख्यमंत्री
16
मी तसे बोलायला नको होते; सभागृहात आणि बाहेर केलेल्या विधानांवरून आमदारांचा माफीनामा
17
‘विधिमंडळ प्रवेश पास ५ ते १० हजारांत विकले जातात’; आमदारांच्या आरोपाने खळबळ
18
दुबे यांनी मुंबईत येऊन दाखवावे, समुद्रात बुडवून बुडवून मारू; राज ठाकरेंचे भाजप खासदाराला प्रत्यूत्तर 
19
गांजा घरातच ‘पिकविण्या’चा नवा उद्योग; चार वर्षांपूर्वी पोलिसांना कल्पनाही नव्हती...
20
शेतकऱ्यांसाठी अलर्ट : टॅरिफमुळे अमेरिकेची कृषी उत्पादने भारतात आल्यास गंभीर परिणाम 

पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2021 04:41 IST

बालकांचा माेफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार २०१४ पासून राज्यात इयत्ता ६ वी ते ८ वीला ...

बालकांचा माेफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार २०१४ पासून राज्यात इयत्ता ६ वी ते ८ वीला अध्यापनासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार केवळ एक तृतीयांश पदांनाच पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत आदेश आहे. हा आदेश इतर पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. समान शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता व समान काम असतानासुद्धा वेतनश्रेणीत तफावत असणे हे त्यांच्या दृष्टीने मनात कमीपणाची व अन्यायाची भावना निर्माण करणारे आहे. समान काम, समान वेतन या न्यायानुसार पदवीधर शिक्षक म्हणून नेमणूक केलेल्या १०० टक्के शिक्षकांना पदवीधर प्राथमिक शिक्षकाची वेतनश्रेणी लागू करणे न्यायाेचित ठरेल. त्यानुसार एक तृतीयांश पदांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी आणि दाेन तृतीयांश पदांना करू नये यासाठी काय तर्कशुद्ध कारण असावे. त्यामुळे १३ ऑक्टाेबर २०१६ राेजीचे परिपत्रक रद्द करून पदवीधर विषय शिक्षक म्हणून नेमणूक केलेल्या १०० टक्के शिक्षकांना पदवीधर विषय शिक्षकाची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत सुधारित आदेश पारित करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.