मागण्या मान्य करा, तेव्हाच धान खरेदी केंद्र सुरू करू

आदिवासी विकास महामंडळ आदिवासी क्षेत्रात शासनाच्या आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत आदिवासी विविध सहकारी संस्थेमार्फत दरवर्षी धानाची खरेदी करीत असते.

संयुक्त सभेत निर्णय : कुरखेडा व कोरची तालुक्यातील २४ सहकारी संस्थांचा पवित्रा
कुरखेडा : आदिवासी विकास महामंडळ आदिवासी क्षेत्रात शासनाच्या आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत आदिवासी विविध सहकारी संस्थेमार्फत दरवर्षी धानाची खरेदी करीत असते. मात्र महामंडळाच्या अडवणूक व चुकीच्या धोरणामुळे सहकारी खरेदी संस्था तोट्यात येऊन त्या डबघाईस आल्या आहेत. त्यामुळे यंदा संस्थांच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय धान खरेदी केंद्र सुरू करणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा कुरखेडा व कोरची तालुक्यातील २४ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सभेत रविवारी घेण्यात आला.
कुरखेडा व कोरची तालुक्यात महामंडळ २४ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून धानाची खरेदी करीत असते मात्र या संस्थांना मागील दहा वर्षांपासून धान खरेदीवर मिळणारे हक्काचे कमिशन मिळालेले नाही. खरेदी केल्यानंतर महामंडळाच्या आवारात ठेवलेल्या धानाची उचल एक ते दोन वर्षांपर्यंत महामंडळ प्रशासन करीत नाही. यात शासन व महामंडळाची चूक असतानाही उन, वाऱ्याचा परिणाम होऊन धान खराब होऊन मोठी तूट निर्माण झाल्यास संस्थेच्या कमिशनमधून तूट दीड पटीने वसूल केली जाते. या धोरणामुळे अनेक संस्था तोट्यात येऊन आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्या आहेत. शिवाय दहा वर्षांपासून संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानावर मिळालेले हक्काचे कमिशनही त्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे यंदा प्रलंबित मागण्या मान्य झाल्याशिवाय धान खरेदी केंद्र सुरू करणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा सहकारी संस्थांचे सभापती व व्यवस्थापकांच्या सभेत घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी तालुका खरेदी- विक्री संघाचे अध्यक्ष व्यंकटी नागीलवार होते. सभेला कुरखेडाचे चिंतामण जुमनाके, आंधळीचे जगन्नाथ जांभुळकर, मालेवाडाचे ना. गो. पेंदाम, बेतकाठीचे बी. डी. मारगाये, बेळगावचे बी. एम. ठोंबरे व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)