१०० पाळणाघरे सुरू होणार

सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील मुलांची काळजी घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही.

लोकमत विशेष
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील मुलांची काळजी घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे अशी मुले कुपोषीत होण्याची शक्यता असते. सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील मुलांची काळजी घेऊन सेवा पुरविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली ग्रामपंचायतीमार्फत चालू वर्षात जिल्ह्यात १०० पाळणाघरे सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी प्रदान केली आहे. यासाठी जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाला २६ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पुन्हा पाळणाघरे सुरू होणार आहेत.
राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून सहा जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांमध्ये पाळणाघरे सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. कोणती गावे शासनाच्या निधीतून पाळणाघरे सुरू करणार याबाबत संबंधित ग्रामसभेचा ठराव व प्रस्ताव जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाला सादर करणे आवश्यक आहे.
पाळणाघर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी महिला ग्रामसभेमध्ये सदर विषय घेण्यात यावा, महिा सदस्य व स्थानिक माता यांच्या संयुक्त बैठकीत पाळणाघराची वेळ व जागा निश्चित करावी, असेही शासनाने म्हटले आहे. पाळणाघरासाठी अंगणवाडीत जागा उपलब्ध नसल्यास ग्रामसभेनी इतर उपयुक्त जागेची निवड करावी, मात्र या ठिकाणी शौचालय, पाण्याची सुविधा व स्वयंपाकाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. पाळणाघराचे काम सांभाळण्यासाठी संबंधित गावातील दोन महिलांची निवड करण्यात येणार आहे. या दोन्ही महिलांना प्रती महिना एक हजार ६०० रूपये मानधन मजुरी म्हणून देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात आदिवासी गावांमध्ये रोजगाराच्या कोणत्याही संधी नसल्याने या गावातील मजूर वर्ग बाहेर जिल्ह्यात बाहेर गावांमध्ये कामासाठी जातो. त्यामुळे दिवसभर अशा मजुरांच्या मुलांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सदर मुले कुपोषीत होतात. कुपोषण समस्येवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यात पुन्हा पाळणाघराची योजना कार्यान्वित करण्याबाबतचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहेत.
ग्रा.पं.कडून थकीत अनुदान परत घेणार
पाळणाघर चालविण्यासाठी राज्य शासनाकडून मिळालेला निधी जि.प. प्रशासनाने संबंधित ग्रामपंचायतींना वितरित केला. मात्र काही ग्रामपंचायती पूर्ण कालावधीत पाळणाघरे चालविली नाहीत. अशा ग्रामपंचायतीकडे जवळपास १० लाखांचे अनुदान थकीत आहे. जुने थकीत अनुदान संबंधित ग्रामपंचायतीकडून जि.प. प्रशासन आता परत घेणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. थकीत अनुदान परत केल्याशिवाय या ग्रा.पं.ना चालू वर्षात पाळणाघरे सुरू करता येणार नाही.
दीड महिन्यात एकही प्रस्ताव नाही
नव्याने पाळणाघर सुरू करण्यासाठी जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाने एप्रिल महिन्यापासून ग्रामसभांचे ठराव व प्रस्ताव मागितले आहेत. या संदर्भात गावपातळीवरील पदाधिकाऱ्यांना व महिलांना माहिती दिली आहे. मात्र दीड महिन्यांचा कालावधी उलटूनही महिला व बालकल्याण विभागाला एकाही ग्रामसभेचा ठराव व प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही.
केवळ १५ पाळणाघरे पूर्णवेळ कार्यान्वित
राज्य शासनाच्या निर्णयानंतर २०१२ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात मंजूर ९४ पैकी प्रत्यक्षात ८८ पाळणाघरे सुरू करण्यात आली. कोरची, देसाईगंज, गडचिरोली व मुलचेरा आदी चार तालुक्यांत १५ पाळणाघरे दोन वर्षे पूर्णवेळ चालविण्यात आले होते. इतर गावातील पाळणाघरे अल्पावधीतच बंद पडली.