सहानुभूती की सक्षम डॉक्टर?...संसदेने आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनने 'हा' प्रस्ताव नाकारला तर उत्तमच

वैद्यकीय शिक्षण हे सर्वात कठीण आणि मानाचे शिक्षण मानले जाते. मात्र, डॉक्टर बनण्याचा प्रवास सोपा नसतो. एमबीबीएसचे पहिले वर्ष खूप आव्हानात्मक असते. संसदेच्या आरोग्य स्थायी समितीने एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी संधींची संख्या ४ वरून ६ करण्याची शिफारस केली आहे. त्याविषयी...

डॉ. अविनाश सुपे
माजी अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय

अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येतात किंवा त्यांना अचानक बदललेल्या भाषेशी तसेच अभ्यासक्रमाशी (उदा. शरीरशास्त्र, जैवरसायनशास्त्र) जुळवून घेण्यास वेळ लागतो. काही विद्यार्थी ग्रामीण विभागातून शहरी वातावरणात येतात. शहरी वातावरणाची सवय होण्यास त्यांना वेळ लागतो. प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम कठीण असतो व इंग्रजीमध्ये तो समजून घेणे त्रासाचे होते. या मानसिक आणि शैक्षणिक दबावामुळे अनेक विद्यार्थी निराश होऊन काही आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. हे रोखण्यासाठी ‘संधी’ वाढवण्याचा विचार मांडला गेला आहे. नव्या नियमानुसार, पहिल्या वर्षात वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता सहा संधी मिळतील. यापूर्वी चार संधींमध्ये पहिले वर्ष उत्तीर्ण न झाल्यास विद्यार्थ्याला वैद्यकीय शिक्षण सोडावे लागत असे.

संसदीय समितीने शिफारस केलेल्या या निर्णयाच्या तोट्यांचा मुद्दा काहींनी उपस्थित केला आहे. वैद्यकीय क्षेत्र हे मानवी जीवनाशी निगडित आहे. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला मूलभूत विषय समजून घेण्यासाठी आणि परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी सहा संधी लागत असतील, तर तो भविष्यात एक सक्षम डॉक्टर कसा बनेल? यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ वाढल्यास, विद्यार्थ्यांची शिक्षणाचा प्रवाह मंदावतो व वारंवार अपयशी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रवृत्ती ‘कॅज्युअल’ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा पद्धतीने झालेले डॉक्टर समाजाला कितपत चांगली आरोग्य सेवा देऊ शकतील या बाबत शंका आहे. पहिले वर्ष ६ संधी घेऊन पार केले तरी, पुढील वर्षांचे विषय अधिक कठीण असतात. तिथेही संधी वाढवण्याची मागणी झाल्यास वैद्यकीय पदवीचे मूल्य कमी होऊ शकते.

फायदे काय? विद्यार्थ्यांना कसा मिळेल दिलासा?
मानसिक दडपण कमी होईल : वैद्यकीय शिक्षणाचे पहिले वर्ष हे विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील मोठे संक्रमण असते. बारावीपर्यंतची शिक्षण पद्धती आणि एमबीबीएसचा अथांग अभ्यासक्रम यात मोठी तफावत असते. संधी वाढल्यामुळे ‘करो या मरो’ हे दडपण कमी होईल.

विविध पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय : अनेक विद्यार्थी मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन थेट इंग्रजी माध्यमाच्या कठीण वैद्यकीय अभ्यासक्रमात येतात. त्यांना या भाषेच्या आणि वातावरणाच्या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक वेळ हवा असतो. सहा संधी मिळाल्यास अशा गुणवंत पण सुरुवातीला डगमगणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वतःला सिद्ध करता येईल.

गळती रोखणे : लाखो रुपये खर्च करून व प्रचंड मेहनत घेऊन प्रवेश मिळवल्यानंतर, केवळ एका वर्षात अपयशी ठरल्यामुळे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न भंगणे हे विद्यार्थ्यासाठी आणि देशासाठीही नुकसानकारक आहे. या निर्णयामुळे ‘ड्रॉपआउट’चे प्रमाण कमी होईल.

कसा साधता येईल सुवर्णमध्य?      
केवळ संधी वाढविणे हा उपाय नसून, पहिल्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना ‘मेंटरशिप’ (मार्गदर्शन) मिळणे आवश्यक आहे. जे विद्यार्थी पहिल्या दोन प्रयत्नात अपयशी ठरतात, त्यांच्यासाठी विशेष तयारी, मार्गदर्शन  किंवा समुपदेशन राबवले पाहिजे. प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात अशा विद्यार्थ्यांची काळजी घेणारी अशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. परंतु हल्लीच्या महाविद्यालय व विद्यार्थी संख्येच्या वाढीत हे कितपत शक्य होईल, हे सांगणे कठीण आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय?
शिक्षण हे केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापुरते मर्यादित नसावे, तर त्यातून सक्षम व्यावसायिक घडले पाहिजेत. ६ संधी देण्याचा संसदीय समितीचा प्रस्ताव हा सहानुभूतीपूर्वक घेतला असला, तरी वैद्यकीय शिक्षणाची कठोरता आणि गुणवत्ता कायम राखणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेवटी, रुग्णाला एक ‘पदवीधारक’ डॉक्टर नको असतो, तर ‘तज्ज्ञ’ आणि ‘सक्षम’ डॉक्टर हवा असतो. संसदेने आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनने हा प्रस्ताव नाकारला तर उत्तमच. पण जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर अशा निर्णयाचा फायदा विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी  होईल की गुणवत्तेत तडजोड होऊन समाजासाठी अकार्यक्षम डॉक्टर्स तयार होतील, हे येणारा काळच ठरवेल !