‘काँग्रेस’चे शशी थरूर भाजपमध्ये (कधी) जातील?; केरळच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतील

भाजपच्या दृष्टीने ‘शशी थरूर असण्या’ला एक खास महत्त्व आहे. केरळमध्ये पाय रोवण्यासाठी थरूर एक सर्व-स्वीकारार्ह, आश्वासक, अभिजन चेहेरा ठरू शकतात!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली

लोकांना आकर्षित करून घेणारे, प्रशासकीय विश्वासार्हता असणारे, सर्व समाजात स्वीकारले जाईल असे नेतृत्व भाजपच्या ‘केरळ प्रकल्पा’त आजवर काही सापडलेले नाही. आसाममध्ये ही भूमिका हिमंता बिस्वा सरमा यांनी निभावली. काँग्रेसमधून फुटून आल्यानंतर त्यांनी भाजपचे भाग्यच उजळून दिले. इतकेच नव्हे, तर संपूर्ण ईशान्य भारताचा राजकीय नकाशाच बदलून टाकला. आता भाजपच्या रणनीतिकारांना असा प्रश्न पडला आहे की,  ही अशीच काहीशी भूमिका शशी थरूर केरळमध्ये बजावू शकतील काय? 

केरळमध्ये भाजपचा आलेख अलीकडे उंचावू लागला आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत  पक्षाला ११.४० टक्के मते मिळाली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हे प्रमाण १९.२४ टक्क्यांवर गेले; शिवाय थ्रिसूरमधील ऐतिहासिक विजयही पक्षाच्या पारड्यात पडला. एकेकाळी राज्यात पक्षाचे अस्तित्व केवळ प्रतीकात्मक होते. आता त्याच्या अस्तित्वाला निदान काहीतरी अर्थ प्राप्त झाला. तिरुवनंतपुरम मध्ये पक्ष ३७.१२ टक्के मते मिळवून दुसऱ्या  क्रमांकावर होता. सात जागांवर पक्षाने चांगली मते मिळवली. वर्ष २०२५ मध्ये राजीव चंद्रशेखर यांनी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर आता पक्ष पुढे उडी मारण्याच्या पवित्र्यात आहे.

या सगळ्या गणितात शशी थरूर ‘नेमके’ बसतात. केरळमधील तरुण आणि महिला वर्गात थरूर लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहेत. अनेक काँग्रेस नेत्यांना जे जमत नाही ते त्यांना जमते. विशेषत: शहरी मतदारसंघात आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांमध्ये धर्म-वर्ग याच्या पलीकडे जाऊन थरूर यांच्याबद्दल आकर्षण दिसते. सरमा यांनी भाजपला आसाममध्ये वैचारिक लवचिकता आणि प्रशासकीय ताकद दिली. तशी बौद्धिक वैधता, जातीपातीच्या पल्याडचा संपर्क, अभिजन चेहरा थरूर  केरळमध्ये देऊ शकतात. केरळसारख्या राज्यात राजकीय संदेशाइतकेच महत्त्व सांस्कृतिक आधुनिकतेला आहे.

दुसऱ्या पक्षातून आपल्याकडे येणारा मोठा नेता इतकेच भाजपसाठी थरूर यांचे महत्त्व नाही. केरळमध्ये ते आसामसारखी चळवळ सुरू करू शकतात. डिसेंबरमध्ये राज्यात पंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. राज्यातल्या ६५ हजार पंचायतींपैकी भाजपकडे सध्या फक्त १५५० पंचायती आहेत. हा आकडा वाढावा, यासाठी पक्षाची धडपड आहे. थरूर यांच्याशी गुंतलेल्या राजकीय शक्यता दुर्लक्षिता येणार नाहीत इतक्या दमदार आहेत. 

नव्या वर्षात भाजपला नवे अध्यक्ष
बिहार निवडणूक आटोपल्यावर भाजपला नवीन अध्यक्ष मिळेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले. आता बहुधा जानेवारी २०२६ मध्ये ही निवड होईल. २९ राज्यातल्या संघटनात्मक निवडणुका पूर्ण झाल्या असून उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि अन्य काही राज्यात त्या व्हायच्या आहेत. पुढच्या चार ते सहा आठवड्यांत हे काम पूर्ण केले जाईल; जेणेकरून राष्ट्रीय निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहरलाल खट्टर आणि शिवराजसिंह चौहान अशी काही नावे या सर्वोच्च पदासाठी चर्चेत आहेत. मात्र, भाजपला दलित मतदार आकर्षून घ्यावयाचे असतील तर या समाजातील नेता अध्यक्ष म्हणून निवडावा असा जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्याकडे  यासंदर्भात एक महत्त्वाचे दावेदार म्हणून पाहिले जाते. यापूर्वी दलित समाजातून बंगारू लक्ष्मण हे पक्षाचे अध्यक्ष झाले होते; परंतु त्यांना अशोभनीयरीत्या पायउतार व्हावे लागले. भाजप २५ वर्षांनंतर पुन्हा दलित व्यक्तीला अध्यक्षपदी बसवण्याचा विचार कदाचित करीलही.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला फटका बसल्यानंतर भाजप दलित वर्गात खोलवर पोहोचावा, यासाठी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी शांतपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दलितांचा विश्वास पुन्हा मिळवला पाहिजे;  हे  भागवत वारंवार सांगत असतात; त्यासाठी ते प्रत्यक्ष प्रयत्नही करताना दिसतात. अलीकडे त्यांनी वाराणसीत पाच दिवस मुक्काम केला. पंतप्रधान मोदींचा हा मतदारसंघ आहे. लखीमपूरमधील कबीर आश्रमात ते गेले होते. दलित अनुयायांशी त्यांनी सखोल चर्चा केली. वंचित समाजापासून संघ  दूर चालला आहे, असे सांगणाऱ्या स्थानिक नेत्यांशीही ते बोलले. हिंदू समाजाने जातिभेदाच्या वर आले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.  स्मशानभूमी, विहिरी, तसेच मंदिरात उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व दिसते;  अशा सार्वजनिक ठिकाणी सगळे एकत्र आले पाहिजेत, असे भागवत म्हणाले. दलितांचे प्राबल्य असलेल्या जिल्ह्यात संपर्क वाढवा, त्या समाजाच्या नेत्यांशी बोला असेही संघ प्रचारकांना सुचविण्यात आले आहे.

harish.gupta@lokmat.com