विशेष लेख: नुसत्या आत्मपरीक्षणाने काँग्रेसचे प्रश्न संपतील?

Congress Explained: आशाआकांक्षा आणि न्याय ही दोन गणिते जुळवून दाखवता येत नाहीत तोवर मोदींच्या प्रभावाला खिंडार पाडणे काँग्रेसला जमवता येणार नाही.

-प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 
गुजरातमध्ये उन्हाळा आग ओकत असताना महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या उत्तुंग परंपरेच्या सावलीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची  बैठक झाली. धोरणांचे सूचन आणि आत्मशोधासाठी ही बैठक होती. ‘सत्तारूढ भाजपला नवा धोरणात्मक पर्याय देणे’ याहीपेक्षा ‘संदर्भ हरवत चाललेल्या पक्षाला सावरण्या’चा हा प्रयत्न होता. या बैठकीत ‘न्याय पथ संकल्प, समर्पण आणि संघर्ष’ अशा घोषणा अतिशय काळजीपूर्वक तयार करून पुढे करण्यात आल्या. असे असले तरी काँग्रेसचे अस्तित्वजन्य प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिले. 

२०२५ मध्ये पक्ष कोणते ध्येय घेऊन उभा राहील? त्याचे नेतृत्व कोण करेल? आणि गांधी परिवाराखेरीज पक्ष तग धरू शकेल काय?- असे ते प्रश्न आहेत. भारताच्या राष्ट्रवादी आकांक्षा आणि स्वातंत्र्योत्तर स्वप्नांचा केंद्रबिंदू यावर काँग्रेस पक्ष भक्कमपणे उभा राहिला. परंतु, गेल्या चार दशकांत हळूहळू पक्षाची ताकद घटत गेली. आज पक्ष विकल, धोरणात्मकदृष्ट्या गोंधळलेला आणि संघटना म्हणून पोकळ झालेला दिसतो.  

बैठकीवर राहुल गांधी यांचा वरचष्मा होता.  स्पष्टतेचा अभाव आणि निरिच्छ वृत्ती असे राहुल यांचे नेतृत्व असले तरी २०१४ पासून काँग्रेसच्या राजकीय लढ्याचा ‘राहुल’ हा चेहरा झाला आहे. सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांसह अनेक मोठ्या नेत्यांनी या दोन दिवसांच्या शिखर बैठकीला हजेरी लावली. या सगळ्यांचे एकत्रित वजन पक्षातील नैराश्य झटकू शकले नाही. ‘पक्ष लढाईला सज्ज झाला आहे’ असे चित्र समोर येण्याऐवजी आत्मनिरीक्षणाचा मारा तेवढा झाला. 

काही राज्यांत सत्ता हातात असतानाही काँग्रेस पक्ष वैचारिकदृष्ट्या भरकटलेला दिसतो. ‘भाजपची सांस्कृतिक अभिव्यक्ती परतवणे’ आणि ‘धड ना डावे धड ना उजवे असे सवंग कार्यक्रम’ यात पक्षाचे धोरण हेलकावे खात आहे. पक्ष आतून गटबाजीने पोखरला असून, नेतेबाजीवर भर राहिल्याने तळागाळातला जनाधार पक्षाने गमावला आहे. जिल्हाध्यक्षांना जास्त अधिकार देण्याचे बैठकीने ठरवले तरी ते कितपत प्रत्यक्षात येईल याबद्दल साशंकता आहे. 

राहुल गांधी यांचे नेतृत्व विरोधाभासांनी भरलेले आहे. काही विषयांबद्दल ते आग्रही असतात. भाजपचा बहुमतवाद, संघाचा सांस्कृतिक प्रकल्प आणि मोदींच्या राजवटीतील आर्थिक असमानता यावर राहुल करीत असलेली टीका धारदार आणि सातत्याने होत असते. त्यांच्या ‘भारत जोडो यात्रा’ आणि ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ या दोन यात्रांनी पक्षात चैतन्य आणले असले तरी मित्रपक्षांशी आघाड्या तयार करणे, गटबाजी मिटवणे किंवा संघटनात्मक कार्याला गती देणे यासारख्या विषयांत राहुल निष्प्रभ ठरतात असे दिसते. 

भाजपविरुद्ध एकसंघ अशी विरोधातील फळी उभी करण्यास ते नाखुश असल्याने मोदी आणि त्यांच्या एकूण कारभाराला पर्याय मिळू शकलेला नाही. 

इंडिया आघाडीत काँग्रेसचे नेतृत्व फारसे उत्साही नाही.  द्रमुक आणि राजदसारखे पक्ष राहुल यांना अनुकूल दिसतात. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल आणि अखिलेश यादव यांच्यासारखे नेते मात्र त्यांना पुढे सरकू द्यायला तयार नाहीत. 

२०२४ मध्ये राहुल विरोधी पक्ष नेते झाल्याने त्यांना एक संस्थात्मक भूमिका मिळाली. परंतु, तिचा त्यांनी उपयोग करून घेतल्याचे दिसत नाही. वैचारिकदृष्ट्या आर्थिक केंद्रवादापासून बाजूला जाऊन सामाजिक न्यायावर भर, तरुणांना रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांकडे राहुल यांचा कल असतो. 

जातीवर आधारित जनगणनेचा आग्रह ते धरतात. तसेच आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ओबीसी, एससी आणि एसटी मतदारांना पक्षाकडे ओढण्याचा हेतू त्यामागे आहे. काँग्रेसने या घटकांकडे दुर्लक्ष केले, हे खरेच!

राहुल यांच्या धोरणांचे संमिश्र परिणाम दिसतात. २०२३ मध्ये कर्नाटक आणि  तेलंगणात कल्याणकारी योजनांच्या बळावर निर्णायक विजय मिळाला. परंतु, इतरत्र मात्र काँग्रेसला अपयश आले. २०१४ ते २०२४ या काळात पक्ष १० राज्यांत जिंकला तर २५ राज्यांत हरला. 

भाजपचा प्रखर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आणि विकासाच्या मुद्द्यांना तोडीस तोड असे विश्वसनीय प्रतिपादन करण्यात काँग्रेसला अपयश आलेले आहे. भाजप आकांक्षाना चुचकारतो  तर काँग्रेस अजूनही  भरपाईच्या गोष्टी करते. आशाआकांक्षा आणि न्याय ही दोन गणिते जुळवून दाखवता येत नाहीत  तोवर मोदींच्या प्रभावाला खिंडार पाडणे काँग्रेसला जमवता येणार नाही.

२०१९ साली काँग्रेसला लोकसभेत ५२ जागा मिळाल्या आणि २०२४ साली ९९. याचा अर्थ, पक्षाने सर्व काही गमावले असे नाही. राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाला २१.२ टक्के मते मिळतात. अजूनही तो अखिल भारतीय पक्ष आहे. हिंदी पट्ट्यात त्याचा प्रभाव आहे. 

ईशान्य भारत, दक्षिण आणि मध्य भारतातील काही प्रदेशांतही पक्ष टिकून आहे. परंतु, तेवढ्या बळावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. त्यासाठी वलयांकित नेतृत्व, स्पष्टता आणि सातत्य गरजेचे आहे. अर्थपूर्णरीत्या पुन्हा पाय रोवून उभे राहावयाचे असेल तर प्रादेशिक नेत्यांना बळ देणाऱ्या नव्या नेतृत्व प्रारूपाची काँग्रेसला गरज आहे.