संपादकीय : वणवा मध्य-पूर्वेत, धग भारतात! भारतीय स्वयंपाकघरात गॅसचा तुटवडा, महागाईचा भडका

पश्चिम आशियात पेटलेल्या युद्धाच्या वणव्याची धग आता थेट भारतीय स्वयंपाकघरांपर्यंत पोहोचली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांनंतर इराणलगतच्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे. त्यातच १० मार्चला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, इराणने एकाही तेलवाहू टँकरवर हल्ला केल्यास ही सामुद्रधुनीच ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला, तर होर्मुझमधून एक लिटरही तेल जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका इराणने प्रत्युत्तरादाखल घेतली. ही भूराजनैतिक घटना आता भारतासाठी गंभीर ऊर्जासंकट बनत चालली आहे. 

भारताच्या एकूण द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) आयातीपैकी सुमारे ९५ टक्के माल याच सामुद्रधुनीमार्गे येतो आणि त्यामुळे तेथील कोणत्याही घडामोडीचा थेट फटका भारताला बसणे अटळ आहे. अर्थ मंत्रालय आणि आर्थिक व्यवहार विभागाने फेब्रुवारी २०२६ च्या मासिक आर्थिक आढाव्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास, भारताची ऊर्जासुरक्षा कमकुवत करू शकतो, महागाईत भर घालू शकतो आणि आयात खर्चात वाढ करू शकतो. हे मूल्यांकन केवळ आर्थिक नोंद नाही, तर एक गंभीर इशारा आहे आणि त्याची प्रचिती आता यायला लागली आहे. खनिज तेल किंवा द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या (एलएनजी) तुलनेत एलपीजीसाठी पर्यायी पुरवठास्रोत खूपच मर्यादित आहेत आणि साठवणूक क्षमताही तुटपुंजी आहे. 

भारताने २०२४-२५ मध्ये ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजीची खरेदी केली. त्यापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीद्वारे भागवावी लागली. होर्मुझ ठप्प झाल्याने भारत सरकारला तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत. तेवढे पुरेसे नसल्याची जाणीव होताच, सरकारने १० मार्चला अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा (इसीए) लागू केला. त्या अंतर्गत तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्याचे, तसेच प्रोपेन आणि ब्युटेन हे एलपीजीचे घटक घरगुती गॅस पुरवठ्यासाठीच राखून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एलपीजी केवळ तीन सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्यांनाच पुरवणे आणि केवळ घरगुती स्वयंपाकासाठीच वापरला जाणे अनिवार्य केले आहे. 

सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे रेस्टॉरंट आणि हॉटेल व्यवसायाला ! बंगळुरू हॉटेल असोसिएशनने, १० मार्चपासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. चेन्नई हॉटेल्स असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. केरळमध्येही बहुतांश हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनी त्यांचा एलपीजी साठा संपवला असून, अनेक ठिकाणी आधीच रेशनिंग सुरू झाले आहे. व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा बंद करताना सरकारने लाखो लोकांच्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या रेस्टॉरंट आणि हॉटेल उद्योगाला विश्वासात घेणे गरजेचे होते. 

या व्यवसायांना वैकल्पिक इंधन पर्याय उपलब्ध करून देणे किंवा तात्पुरत्या अनुदानाचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास, अनेक छोटे उद्योग कायमचे बंद पडतील आणि त्यातून बेरोजगारीचे नवे संकट उभे राहील. युद्धामुळे घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या मागणीतही एकाएकी मोठी वाढ झाली आहे. अनेक शहरांमध्ये गॅस एजन्सींबाहेर लांबलचक रांगा दिसत आहेत. परिस्थितीचा फायदा उठवत काही विक्रेते घरगुती एलपीजी सिलिंडर तब्बल १,५०० रुपयांना विकत असल्याचे वृत्त आहे. परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी सिलिंडर बुकिंगची प्रतीक्षा मुदत आधी १५ दिवसांवरून २१ दिवस आणि आता २५ दिवसांवर नेण्यात आली आहे. हा निर्णय रेशनिंग नसून, अवाजवी साठेबाजी आणि काळाबाजारापासून बचाव करण्याचा उपाय आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे; पण तुटवड्याच्या भीतीमुळे घबराट निर्माण होते आणि घबराटीमुळे खरा तुटवडा, हे दुष्टचक्र सुरू झाले आहे. 

या संकटाने भारताची ऊर्जासुरक्षेची मूलभूत कमजोरी पुन्हा उघडी पडली आहे. सरकारने आता अमेरिकेच्या गल्फ किनाऱ्यावरून २०२६ मध्ये सुमारे २२ लाख टन एलपीजी आयात करण्याचा करार केला आहे. ही दिशा योग्य असली, तरी ती अपुरी आहे. भारताने आता पश्चिम आशियावरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिका, अर्जेंटिना, रशिया असे विविध पुरवठास्रोत विकसित केले पाहिजेत. त्याचबरोबर एलपीजी साठवणूक क्षमता वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा स्वयंपाकघरातील वापर वाढवणे, हे दीर्घकालीन उपायही अपरिहार्य झाले आहेत. ऊर्जासुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचाच अविभाज्य भाग आहे, हे सत्य आपण जितक्या लवकर स्वीकारू, तितका देश सुरक्षित होईल!