१५ ऑगस्टला राहुल गांधी लाल किल्ल्यावर का नव्हते? त्यांचं 'नसणं' त्यांच्यासाठी नुकसानीचं ठरेल?

राजकारणात असण्यापेक्षाही ‘नसण्या’मुळे निसटलेला एखादा क्षण नेहमीच जास्त नुकसान करत असतो. काँग्रेसने अशीच वेळ ओढवून घेतलेली दिसते.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

यावर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी काँग्रेसचे दोन नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे लाल किल्ल्यावरील समारंभात हजर नव्हते. तेथे उपस्थिती लावण्याऐवजी त्यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात तिरंगा फडकवला. राहुल पावसात भिजत तिरंगी ध्वजाला वंदन करत आहेत, अशी छायाचित्रे प्रसारित झाली. परंतु राष्ट्रीय व्यासपीठावर ते अनुपस्थित राहिल्याने भाजपचा मात्र राजकीय फायदा झाला. लाल किल्ल्यावरील समारंभाला राहुल मुद्दाम अनुपस्थित राहिले असे बोलले जाते. गेल्यावर्षी विरोधी पक्षनेते असताना त्यांना शेवटून दुसऱ्या रांगेत बसवले गेले. काँग्रेस वर्तुळात हा अपमान मानला गेला. यावेळी तसे होऊ नये याची काळजी नेत्यांनी घेतली. पण तसे करताना राहुल आणि खरगे यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी गमावली. ते गेले असते आणि त्यांची पुन्हा उपेक्षा झाली असती तर काँग्रेसला दोनदा अपमान केल्याचा फायदा उठवता आला असता.

त्याऐवजी आता जे घडले त्यावरून असे दिसते, की राहुल गांधी पहिल्या रांगेशी तडजोड करायला तयार नाहीत. २००४च्या शिष्टाचार बदलाप्रमाणे सोनिया गांधी यांना पहिली रांग दिली जाते हे लक्षात घेतले पाहिजे. माजी पंतप्रधानांची पत्नी म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडीने त्यांना हा दर्जा दिला होता. राजकारणात  असण्यापेक्षाही ‘नसण्या’ने निसटलेला एखादा क्षण जास्त नुकसान करतो. काँग्रेसने अशीच वेळ ओढवून घेतली.

मोदी मंत्रिमंडळात खांदेपालट करणार?

येत्या काही आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात काही बदल करण्याच्या विचारात आहेत. संसदेचे अधिवेशन संपायला आले आहे; सी.पी. राधाकृष्णन हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार म्हणून उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकतील हे स्पष्टच आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील खांदेपालटाला अंतिम स्वरूप दिले जात असल्याचे कळते. जयप्रकाश नड्डा यांच्या जागी भाजपला लवकरच नवा अध्यक्ष मिळेल हेही स्पष्ट झाले आहे.. भाजपचे काही मित्रपक्ष, विशेषतः अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोदी सरकारमध्ये  कॅबिनेट मंत्रिपद हवे आहे. बिहारमधील निवडणुका तोंडावर असताना उपेंद्र कुशवाहा यांच्यासारखे बिहारमधील मित्रही कदाचित केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाविष्ट होतील. काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांना नारळ देऊन नवे चेहरे आणले जाण्याचीही शक्यता अंतस्थ सूत्रे व्यक्त करतात. सर्वसाधारणपणे शपथविधी झाल्यानंतर काही वर्षांनीच मोदी मंत्रिमंडळात मोठे बदल करत असतात; परंतु जागतिक आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याच्या या काळात चाकोरीबाहेरचा विचार करू शकणारे नवे गुणवान सहकारी त्यांना हवे आहेत.  या फेरबदलात काही धक्केही बसू शकतात.

जुन्यांची नवी मांडामांड

दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निवडणूक निकालाने बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये धक्के बसले आहेत. भाजपच्या  राजपूत मतपेढीवर त्याचा परिणाम होईल. माजी केंद्रीय मंत्री तसेच माजी खासदार संजीव बलियान यांच्यावर राजीव प्रताप रुडी यांनी दणदणीत विजय मिळवला. या निवडणुकीकडे केवळ क्लबची निवडणूक म्हणून नव्हे तर भाजपतील जुन्या आणि नव्या फळीतील संघर्ष म्हणून पाहिले गेले. या निवडणुकीचे परिणाम बिहारमध्ये तीव्रतेने होतील. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने बिहारमध्ये ३१ लोकसभा जागा जिंकून घवघवीत यश मिळवले तरी एकही राजपूत खासदार निवडून आला नाही. इतकेच नव्हे तर शेजारच्या झारखंडमध्येही तीच स्थिती राहिली. केंद्रीय मंत्री रुडी यांनी आपल्या विजयाला ’समाजाचा विजय’ म्हटले. मात्र यातून त्यांनी मंत्रिमंडळातील त्यांच्या भावी वाटचालीवर धोंडा पाडून घेतला असे अंतस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. राधामोहन सिंह, राजीव प्रताप रुडी तसेच जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यांची नावे ठळकपणे घेतली जात होती ती आता मागे पडली आहेत. होणारी उपेक्षा लक्षात घेऊन राजपुतांनी महागठबंधनकडे कल दाखवायला सुरुवात केली. त्यांना शांत करण्यासाठी भाजप श्रेष्ठी काहीतरी मोठा देकार देण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे कळते. जातीय समीकरणे आधीच नाजूक झालेली आहेत आणि राजपूत, कुशवाहा यांच्यातील तणाव वाढलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये मोठे नुकसान होऊ शकते. 

शेजारच्या उत्तर प्रदेशातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. तेथेही राजकीय हादरे बसत आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पदच्युत करण्याच्या प्रयत्नावरून उठलेल्या वावड्यांमुळे ठाकूर अस्वस्थ आहेत. अलीकडेच ४०  राजपूत आमदार आणि विधानपरिषद सदस्य, सपातील फुटीर आणि अपक्ष तसेच काही भाजपची माणसे यांनी एकत्र येऊन नवा ‘कुरु मंच परिवार’ स्थापन करण्याचा घाट घातला. हा मंच सामाजिक असल्याचे भासवले गेले असले तरी त्याचा राजकीय चेहरा लपलेला नाही. योगी यांनी यातले गूढ आणखी वाढवले. त्यांनी उघडपणे रुडी यांना पाठिंबा दिला. रुडी हे राजपूत आहेत, तर बलियान हे उत्तर प्रदेशचा जाट चेहरा म्हणून ओळखले जातात.

या सगळ्यातून दिला जाणारा संदेश स्पष्ट आहे. दिल्लीमध्ये रुडी यांनी जिंकलेली ही छोटीशी निवडणूक  बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक जातीय गणितांना धक्का लावणारी आहे. भाजपसाठी ठाकुरांमधली खदखद शमविणे तातडीने गरजेचे आणि अटळ झाले आहे.

harish.gupta@lokmat.com