‘अटक ते कटक’ नकाशावरून महाराष्ट्रात संताप का?; मराठा साम्राज्याचा नकाशाच केला गायब

हा प्रश्न केवळ एका नकाशापुरता मर्यादित नाही. आपला गौरवशाली इतिहास राष्ट्रीय स्तरावर डावलला जाऊ नये, ही यामागची भावना आहे.

नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत
छत्रपती संभाजीनगर

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद’च्या (NCERT) इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकातील मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्याने सध्या महाराष्ट्रात संताप व्यक्त होत आहे. हा केवळ एका नकाशापुरता मर्यादित विषय नसून, तो इतिहासाची मांडणी आणि शैक्षणिक धोरणांवर विशिष्ट विचारधारा बिंबवण्याशी संबंधित आहे. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात इतिहासाशी संबंधित कोणताही बदल हा केवळ शैक्षणिक विषय राहात नाही, तर तो अस्मितेचा प्रश्न बनतो. या प्रकरणाचे नेमके स्वरूप काय आहे आणि एनसीईआरटीशी संबंधित मागील वादांचा घेतलेला हा आढावा.

आठवीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकात १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा एक नकाशा होता. या नकाशात राजस्थानातील जैसलमेर, बिकानेर, बुंदी यांसारख्या भागांचा मराठा साम्राज्यात समावेश दाखवण्यात आला होता. मात्र, राजस्थानातील काही राजघराणी, इतिहासकार आणि राजपूत संघटनांनी या नकाशावर आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, या भागांवर मराठ्यांचे प्रत्यक्ष राज्य किंवा नियंत्रण असल्याचे ठोस ऐतिहासिक पुरावे नाहीत. मराठ्यांनी या भागातून ‘चौथ’ अथवा ‘सरदेशमुखी’ (कर) वसूल केली असली, तरी या प्रदेशांवर मराठ्यांचे प्रत्यक्ष प्रशासकीय नियंत्रण किंवा ‘राज’ कधीच नव्हते. मराठा सैन्याने राजपुतांवर अनेकदा विजय मिळवला आणि तह केले, हे ऐतिहासिक सत्य आहे; परंतु जैसलमेरसारख्या दुर्गम भागावर मराठ्यांची सत्ता दाखवणे हे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

या आक्षेपांनंतर एनसीईआरटीने संबंधित नकाशा पुस्तकातून काढून टाकला. सुधारित आवृत्तीत तो नकाशा वगळण्यात आला असून, भविष्यात ‘सुधारित नकाशा’ दिला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. इतिहासकारांच्या मते, हा मराठा साम्राज्याचा देदीप्यमान इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न आहे. १७५८ मध्ये पेशवा बाळाजी बाजीराव (नानासाहेब) यांच्या काळात मराठा साम्राज्य ‘अटक ते कटक’ पसरले होते. उत्तरेत रघुनाथराव पेशवे यांनी लाहोर आणि पेशावरपर्यंत धडक मारली होती. काही इतिहासकारांच्या मते, नकाशा पूर्णपणे काढून टाकण्याऐवजी तो सुधारित स्वरूपात देणे अपेक्षित होते. राजस्थान, बंगाल आणि दक्षिण भारताचा काही भाग जिथे मराठा सैन्याने दरारा निर्माण केला होता आणि तिथले स्थानिक राजे मराठ्यांना खंडणी देत असत. नकाशात या दोन क्षेत्रांसाठी वेगवेगळ्या रंगछटा वापरल्या असत्या, तर तांत्रिक चूकही सुधारली असती आणि मराठा साम्राज्याचा व्यापक विस्तारही अधोरेखित झाला असता. नकाशा हटवल्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मराठा साम्राज्याची व्याप्ती स्पष्ट होत नाही.

नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) अंतर्गत एनसीईआरटीने गेल्या काही वर्षांत पाठ्यपुस्तकांचे राष्ट्रीयीकरण (‘नॅशनलायझेशन’) आणि तर्कशुद्धीकरण (‘रॅशनलायझेशन’) करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र ही प्रक्रिया अनेकदा वादग्रस्त ठरली आहे. २०२३ मध्ये बारावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून ‘किंग्ज ॲण्ड क्रॉनिकल्स : द मुघल कोर्ट्स’ हा धडा पूर्णपणे वगळण्यात आला. तेव्हा यावरून देशभरातून टीका झाली. भारताचा इतिहास हा केवळ एका कालखंडाचा नसून सर्वसमावेशक असावा, असा युक्तिवाद त्यावेळी करण्यात आला होता. २००२ ची गुजरात दंगल, आणीबाणीचा कालखंड, नक्षलवादी चळवळ आणि जनआंदोलने यांसारख्या प्रकरणांचेही मोठ्या प्रमाणात संक्षिप्तीकरण करण्यात आले आहे. 

यावर एनसीईआरटीचे म्हणणे असे आहे की, विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा बोजा कमी करण्यासाठी काही भाग वगळण्यात आले आहेत. जे भाग इतर इयत्तांमध्ये पुन्हा येतात किंवा जे भाग सध्याच्या संदर्भात ‘ओव्हरलॅप’ होतात, ते काढून टाकले आहेत. अभ्यासक्रमाचे ओझे कमी करणे आवश्यक असले तरी, ते करताना ‘ऐतिहासिक सत्य’ आणि ‘प्रादेशिक अस्मिता’ यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचा संताप हा केवळ एका नकाशापुरता मर्यादित नसून, तो आपल्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय स्तरावर डावलले जाऊ नये, ही यामागची भावना आहे. 

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात इतिहास हा केवळ भूतकाळ नसून वर्तमानातील राजकारण, ओळख आणि भावनांशी जोडलेला विषय असतो. त्यामुळे अशा बदलांमध्ये पारदर्शकता, तज्ज्ञांचा सहभाग आणि संतुलित दृष्टिकोन अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जर नकाशात तांत्रिक चुका असतील, तर त्या सुधारणे हे शैक्षणिक संस्थेचे कर्तव्य आहे. मात्र, चुका सुधारण्याच्या नावाखाली महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भच गायब करणे इतिहास लेखनाच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते.
    nandu.patil@lokmat.com