भाजप खासदारांना पुन्हा उमेदवारी का नको?

भाजपच्या नव्या कार्यशैलीमुळे पक्षाचे विद्यमान खासदार अहोरात्र कामाला जुंपलेले असतात! हे मानसिक दडपण आता अनेकांना नकोसे झालेले आहे!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत -

आगामी लोकसभा निवडणुकीत ५१ टक्के मते आणि ४०० जागांचे उद्दिष्ट भाजपच्या नेतृत्वाने ठेवले आहे. लोकसभेतील शंभराहून अधिक विद्यमान खासदारांना उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते, असे म्हणतात! पण जरा श्वास रोखून धरा... विश्वास ठेवणे कठीण जाईल; पण प्रस्तुत लेखकाला मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक विद्यमान खासदारांनी यावर्षीची निवडणूक लढवायची नाही असे ठरवले आहे. सत्तरीला पोहोचलेले ‘नको’ म्हणत असतील असे तुम्हाला वाटेल; पण ते खरे नव्हे.

सध्याच्या लोकसभेत भाजपचे ३०३ खासदार आहेत. त्यांच्यातले अनेकजण एकतर अन्य पक्षातून आलेले किंवा कट्टर व्यावसायिक आहेत. आपापल्या क्षेत्रात त्यांनी नाव कमावलेले असून, त्यातले काहीजण भाजपचे पक्के निष्ठावंत आहेत.  बरीच वर्षे पक्षकार्याला वाहिलेल्यांपैकी अनेकांना पक्षाच्या नव्या रीतीरिवाजाप्रमाणे पुढे काम करणे कठीण वाटते आहे. ‘माणूस म्हणून आता आपल्याला काही अर्थ उरलेला नाही, आपण यंत्र झालो आहोत’ अशी त्यांची भावना आहे. स्वतःचे काही आयुष्य उरलेले नाही, पक्षासाठी अहोरात्र राबावे लागते. ज्येष्ठ नेत्यांनी केलेले ट्वीट रिट्वीट केले नाही तर लगेच फोन येतात. दिवसभरात केलेल्या कामाचे फोटो अपलोड केले नाहीत तर विचारणा होते. सकाळी ११ ते ६ या वेळात संसद सभागृहातील आसनावर नसल्यास लेखी पत्र मिळते. पक्षाच्या कार्यक्रमांना अनुपस्थित राहिल्यास विचारणा होते. भाजपच्या अनेक खासदारांना आपल्या कुटुंबीयांबरोबर वेळ घालवणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे; तसे केल्यास वरून कठोर शब्दात संदेश येतो. या नव्या कार्यशैलीमुळे अनेकांवर प्रचंड मानसिक दडपण येत असते. या पार्श्वभूमीवर बऱ्याच जणांनी पुन्हा उमेदवारी न मागण्याचे ठरवले आहे, असे राजधानी दिल्लीत बोलले जाते आहे. प्रत्यक्षात काय होते हे कळण्यासाठी आता पुढच्या काही आठवड्यात काय काय घडते ते पाहायचे.

विकसित भारत, की इंडिया शायनिंग भाग दोन? 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या काेनाकोपऱ्यात जाऊन पोहोचण्यासाठी योजलेली ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही एक अनोखी कल्पना म्हटली पाहिजे. त्यांच्या सरकारने सुमारे ५० कोटींहून अधिक लोकांना लाभ देणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या. या योजनांचे फायदे जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा मानस या यात्रेमागे आहे. अत्याधुनिक सोयींनी युक्त अशा २५०० बस वापरून सरकारच्या कामगिरीचा प्रचार केला जात आहे. 

२००३ साली वाजपेयींनी ‘इंडिया शायनिंग’ रथयात्रा काढली होती. या यात्रेची कल्पना तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी मांडली होती. ‘ग्रे वर्ल्डवाइड’ नामक जाहिरात संस्थेला त्यावेळी या प्रचारमोहिमेची जबाबदारी देण्यात आली होती आणि सरकारने या प्रसिध्दी मोहिमेवर तब्बल २ कोटी अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले. ‘इंडिया शायनिंग’ हे त्या मोहिमेचे घोषवाक्य होते. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वाजपेयींच्या सरकारचा पराभव झाल्यामुळे अर्थातच या मोहिमेवर पाणी फेरले.

वाजपेयींच्या त्या यात्रेपासून मोदी यांनी बोध घेतलेला दिसतो. रथांच्या जागी त्यांनी बस वापरायचे ठरवले आहे. या बस केवळ प्रचारासाठी नाहीत.  इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या सरकारची कामगिरी ग्रामीण भागात पोहोचावी म्हणून निर्माण केलेल्या माहिती नभोवाणी मंत्रालयातील  क्षेत्रीय प्रसिद्धी विभागावर या यात्रेची जबाबदारी आहे. गाड्यांमधून वरिष्ठ अधिकारी गावोगावी जाऊन लाभार्थींच्या अडचणी सोडवतील, अशी योजना आहे. काही नवे लाभार्थीही जोडून घेतले जातील. सरकारच्या विकास योजनांचा फायदा उठवण्यासाठी भाजपने खासदार आणि कार्यकर्त्यांना घरोघरी जाऊन लाभार्थींची यादी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांचा कोणाकोणाला फायदा झाला आणि तो झाला नसल्यास कसा होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.  

मोदी दक्षिणेतून लढणार? 
आगामी लोकसभा निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिण भारतातील एखाद्या राज्यातून लढवतील, अशी जोरदार हवा निर्माण झाली आहे. २०१४ साली मोदींनी वाराणसीच्या जागेची निवड केली, त्याचा पक्षाला खूपच मोठा फायदा झाला. उत्तर प्रदेशात विक्रमी जागा मिळवता आल्या. मोदी आता तामिळनाडूकडे लक्ष देत आहेत.  काहीतरी शिजते आहे असा अर्थ यातून काढला जातो. मात्र या निव्वळ वावड्या आहेत, असे एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले. अर्थात, मोदी दोन जागांवर उभे राहणार नाहीत, हेही खरे! 

 दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील मित्रपक्ष मोदी यांच्याविरुद्ध वाराणसीतून एकच उमेदवार उभा करता येईल काय, याचा अंदाज घेत आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत प्रियांका गांधी वड्रा वाराणसीतून उभ्या राहतील अशी चर्चा होती. परंतु, काँग्रेसने अजय राय यांना उभे केले आणि समाजवादी पक्षाने शालिनी यादव यांना. मोदी यांनी ६० टक्क्यांहून जास्त मते मिळवून ही जागा जिंकली. यावेळी मात्र इंडिया आघाडी एकत्रित उमेदवार देईल असे दिसते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढवण्याची शक्यता आजमावत आहेत. वाराणसीत सभा घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते; परंतु त्यांना परवानगी मिळाली नाही.