श्रीमंत भारतीय देश सोडून का जात आहेत?

सामान्य नागरी सुविधा, बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था, प्रदूषण, गुंतागुंतीच्या कररचनेला कंटाळून श्रीमंत भारतीय बाडबिस्तारा गुंडाळू लागले आहेत!

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार -

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सहायक लॉरा लूमर भारतीयांचे वर्णन भले ‘तिसऱ्या जगातिल आक्रमक’ असे करोत; पण जगभरातले अन्य देश मात्र त्यांच्या स्वागतासाठी हात पसरून उभे दिसतात.  हल्ली श्रीमंत भारतीय भारतापासून भावनिकदृष्ट्या विलग होऊन बाडबिस्तारा आणि उद्योग गुंडाळून बाहेरच्या जगात नेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय अभिजनांच्या समुदायात सामील होण्याची त्यांना अतोनात घाई झालेली आहे. श्रीमंत भारतीयांचे मन आता त्यांच्या मायभूमीत रमत नाही. त्यांच्यासाठी हा देश आता एखादी मालमत्ता असावी तेवढ्याच महत्त्वाचा उरला आहे. कारण?- भरमसाठ कर आणि मोबदल्यात अत्यंत दरिद्री सार्वजनिक सेवासुविधा! या श्रीमंतांसाठी  भारत हा केव्हाही फुटेल असा नागरी ज्वालामुखी होत चालला आहे.  या नवश्रीमंतांना आता पश्चिमी देश किंवा मध्यपूर्व खुणावते आहे.

या जागतिक मंडळींच्या गोटात आता क्रिकेटपटू विराट कोहली, त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा आणि मुले सामील होत असल्याची बातमी आहे. अनेक चित्रपट अभिनेत्यांनीही इंग्लंड, सिंगापूर, दुबईमध्ये मालमत्ता खरेदी केल्या असून, आता भारतात ते केवळ कामासाठी थोडा काळ येतात. ज्यांचे परदेशात घर नाही असे फारच थोडे उद्योगपती भारतात आहेत. ‘हेन्ली प्रायव्हेट वेल्थ मायग्रेशन’च्या २०२४ च्या अहवालानुसार ४३०० अब्जोपतींनी वर्षअखेरपर्यंत हा देश सोडला. गतवर्षी ५१०० श्रीमंत भारत सोडून गेले आहेत. 

संयुक्त अरब अमिरात, थायलंड, बाली, लंडन किंवा फ्रान्सच्या दक्षिणेलनापले महागडे घर आहे असे सांगणे ही आता भारतीय श्रीमंत लोकांसाठी फॅशन झाली आहे. भारतात टेलिकॉम कंपन्या, एअरलाइन्स आणि पोलाद प्रकल्प चालवणाऱ्या भारतीयांनी लंडनमधील मेफेअर भागात महागडी घरे घेतली आहेत. तंत्रज्ञानाने जग एक लहानसे खेडे करून टाकले असल्याने भारतीय लोक आता न्यूयॉर्कमधील ट्रम्प टॉवरपासून सिंगापूरमधील तंत्रज्ञान आणि आर्थिक केंद्रात बसून आपला व्यवसाय चालवतात.  तिथल्या घरात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर आढावा बैठका घेतात. हे अधिकारी भारतातून चार्टर्ड विमानाने येतात. प्रदूषणाचा विचार करण्याचे त्यांना कारण नसते.

भारतीयांचे नागरिकत्व सोडण्याचे प्रमाण वाढते आहे. याचा अर्थ त्यांनी त्यांच्या मुळांशी फारकत घेण्याचे ठरवले असून, संपूर्णपणे नवी सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचना त्यांना बोलावते आहे. परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांनी गतवर्षी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार २०११ पासून १६ लाखांहून अधिक सर्वसाधारण भारतीयांनी आपले नागरिकत्व सोडले आहे. गेल्यावर्षी या आकड्याने ८५,२५६ वरून २,२५,६२० वर उडी मारली. कॅरिबियनमधील अँटिग्वा, स्पेनसारखे देश तसेच ग्रीस आणि संयुक्त अरब अमिरातीतून गोल्डन व्हिसाचे आमिष दाखवले जात असल्याने धनाढ्य भारतीयांना या देशांच्या नागरिकत्वासाठी गुंतवणूक करण्यात आकर्षण वाटते. 

वेगवेगळे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कारभारविषयक प्रश्न मूळ देशातून पलायन करण्याचे कारण म्हणून पुढे केले जातात. जीडीपी ६.५ पर्यंत वाढूनही भारताला आपल्या नागरिकांना दर्जेदार जीवनशैली उपलब्ध करून देता येत नाही. गेल्या दशकभरात १ लाख किलोमीटरचे राष्ट्रीय हमरस्ते तयार झाले. शंभरावर विमानतळं बांधली गेली. विद्यापीठे त्याचप्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालये, संशोधन संस्था, नवीन स्टार्टअप्स आणि युनिकोर्न्स यांच्यातही वाढ झाली. पण तरीही देश सोडून जाण्याची इच्छा कमी होण्याचे नाव घेत नाही.

अत्यंत शोचनीय अवस्थेतील नागरी सुविधा, अनेक शहरांतील बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था स्थिती, गुदमरून टाकणारे प्रदूषण आणि गुंतागुंतीची कररचना अशी काही प्राथमिक कारणे खूप सारे भारतीय देश सोडून जाण्यामागे आहेत. वाहन क्षेत्रात मुक्त धोरण स्वीकारल्यामुळे पुरवठा वाढला आणि दोनेकशे भारतीय शहरातील रस्ते तुंबले. अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात २१ कोटी दुचाकी असून, ७ कोटी चारचाकी वाहने रस्त्यावरील जागा व्यापत असतात. १० प्रौढ व्यक्तींमागे साधारणतः एक मोटार आहे. मोठ्या शहरांमधील मोटारीचा सरासरी वेग फक्त पाच किलोमीटर प्रतितास आहे. ही वाहने रस्त्यावर धूर ओकत जास्त वेळ घालवतात. जगात सर्वात जास्त प्रदूषित शहरे भारतात आहेत.

रस्त्यावरचे हे प्रश्न कमी होते म्हणून की काय नागरी सुविधांच्या बाबतीतही परिस्थिती वाईट आहे. अतिरिक्त आणि छळवादी नोकरशाही तसेच प्रशासनामुळे मानवी बुद्धिमत्ता आणि भांडवलाला देशात राहावेसे वाटत नाही. बहुतेक सर्वच शहरांत अनधिकृत बांधकामे, सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमणे यांना ऊत आला आहे. मैदाने, उद्याने या ठिकाणी जे चालते त्यातून आरोग्य आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजवल्याबद्दल कधी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांना जाब विचारला गेला असेही होत नाही.

पंतप्रधानांनी कारभार हाती घेताच मांडलेल्या ‘स्वच्छ भारत’ या एका अतिशय चांगल्या कल्पनेचाही व्यवस्थेने आतून बोजवारा उडवला. त्यातून मानसिकता थोडीफार बदलली. स्वच्छता राखण्यासाठी लोक कष्ट घेऊ लागले. पण पालिका अधिकारी मात्र कुठेही काम करताना दिसले नाहीत. भरीस भर म्हणूनच राजकीय पक्ष आपापली मतपेढी सांभाळण्यासाठी चढाओढीचे प्रयत्न करत असताना सामान्य कायदा पाळणारा नागरिक भरडला जातो. राष्ट्रीय राजकारणात अस्मिता आणि लाभ पदरात पाडून घेण्याला महत्त्व आल्यामुळे चांगला कारभार औषधालाही उरला नाही. किचकट न्यायव्यवस्था, कर वसूलणाऱ्या विविध संस्था यामुळे भारत हा श्रीमंत नागरिकांच्या दृष्टीने रहिवासाला योग्य देश उरला नाही. 

‘सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा’ हे इक्बाल यांचे गीत आता भूतकाळातील स्वप्न झाले आहे. विकसित आणि सुरक्षित भारतात बुद्धिमत्ता आणि धन दोन्ही राखणे हे भारतीय व्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान झाले आहे.