मध्य पूर्वेतल्या युद्धामुळे कुणाचे खिसे भरत आहेत?

अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धामुळे अवघे जग आर्थिक अरिष्टात लोटले गेले असताना शस्त्र उत्पादक व तेल कंपन्यांची साम्राज्ये मात्र फोफावत आहेत. 

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

पश्चिम आशियात युद्धाचा आगडोंब उसळला असला तरी युद्धाचे परिणाम रणभूमीपुरतेच मर्यादित क्वचितच राहतात. जागतिक व्यापार, तेलपुरवठा, शेअर बाजार इतकेच नव्हे, तर घराघरातील रोजचा जमाखर्च युद्धाच्या धक्क्यांनी विस्कळीत होत असतो. इराण आणि अमेरिका- इस्रायल यांच्यात पेटलेल्या युद्धातूनही हेच होते आहे. एका भूराजकीय संघर्षाने उभ्या जगाला आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटले आहे. 

युद्ध सुरू होऊन दोन आठवडे उलटले आहेत. इराणचे अणुप्रकल्प आणि बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र निर्मिती रोखण्यासाठी सुरू झालेला हल्ला, नंतर त्या प्रदेशात वणवा पेटवून गेला. या युद्धात मनुष्यहानी कमी दिसत असेल, पण आर्थिक नुकसान प्रचंड आहे. जाणत्या संशोधकांनी केलेल्या अंदाजानुसार १.८ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान रोज होत आहे. दोन आठवड्यांच्या युद्धाने केवळ लष्करी खर्च २३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. या संघर्षाने जग ‘आता मागे हटायचे नाही’ म्हणणाऱ्या गटातटात विभागले गेले. युद्ध थांबवायची कोणाचीच इच्छा नाही.
  
चीन आणि भारत या आशिया खंडातील दोन महाकाय देशांकडून गंभीरपणे मध्यस्थीचे प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु तेही स्वतःपुरते पाहत गप्प बसून आहेत. इराणचा मोठा तेल ग्राहक आणि त्या पट्ट्यामध्ये तसेच चाबहार आणि ग्वादरमधील रस्तेबांधणीत गुंतवणूक असलेल्या चीनला इराणचे  पतन परवडणारे नाही. पण त्याच वेळी चीन अमेरिकेशीही पंगा घेऊ शकत नाही. आखातातून होणारी तेल आयातही चीनला कुठल्याही परिस्थितीत बिघडू द्यायची नाही. 

भारताने युद्ध थांबवण्यात रस न दाखवणे जास्त विरोधाभासाचे आणि वेदनादायी आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने युद्ध चिघळू नये, संवाद व्हायला हवा असे म्हणण्यापलीकडे काही केले नाही. ते का? - तर त्यामागे देशांतर्गत कारणे आहेत. महत्त्वाच्या राज्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याचप्रमाणे चलनवाढही आधीच झाली आहे. भारतीय विश्लेषकांनी खासगीत मांडलेला हिशेब असा की, इराण जेवढा जळत राहील तेवढा आखातातील चीनचा प्रभाव कमी होईल आणि पाकिस्तानही त्यात गुंतेल. भारताला झालेली आर्थिक जखम मोठी आहे. मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेण्याचा धोका पत्करण्यापेक्षा राजनैतिक संदिग्धतेचे धोरण त्यामुळेच भारताने स्वीकारले.

 अशा युद्धांचा पहिला झटका भारतासारख्या ऊर्जा बाजारपेठेत नेहमीच पहिल्यांदा जाणवतो. भारत प्रचंड मोठा आयातदार देश. आपण ८० टक्के क्रूड परदेशातून आयात करत असल्यामुळे छोटी दरवाढसुद्धा आपले मोठे नुकसान करते. बॅरलमागे दहा डॉलर वाढले तर भारताचा वार्षिक आयात खर्च १५ ते २० अब्ज डॉलर्सनी वाढतो. राखीव निधीवर ताण पडतो, चालू खात्यावरील तूट वाढते. चलनवाढ होऊन रुपयाचे गणित बिघडते आणि आयात-निर्यातीतील तफावत वाढते. २०१३ सालापासून आपण मोठ्या निगुतीने ती सांभाळली आहे. सुरुवातीला सपाटून झालेल्या विक्रीने भांडवल बाजारातील १६ लाख कोटी रुपये उडून गेले. युद्धाचे प्रतिध्वनी जगभर उमटताना दिसतात.  

एकीकडे अशी पडझड होत असताना युद्धाच्या अर्थकारणात विचित्र गोष्टी पुढे येतात. उद्योगजगत मोठ्या प्रमाणावर रक्तबंबाळ झालेले असताना या संहारावर काही साम्राज्ये फोफावताना दिसतात. संरक्षण क्षेत्र त्यात पुढे असते. लॉकहिड मार्टिन,  आर टी एक्स, नॉर्थ्रोप गृमन, दारूगोळा तयार करणाऱ्या बीएई सिस्टीमसारख्या कंपन्या, लढाऊ विमाने, ड्रोन उत्पादकांना सुगीचे दिवस आले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलचे इराणवर हल्ले चालूच राहिल्याने त्यांचा फायदा होत राहिला. 

लॉकहिडचा  समभाग ४७० डॉलरवरून ६५० डॉलरपर्यंत पोहोचला. या समभागाचे मूल्यांकनही ४० अब्ज डॉलर्सनी वाढले. युद्ध चिघळल्याने आरटीएक्स पाच टक्क्यांनी वधारला, तर नॉर्थ्रोप आणि बीएई यांनीही अब्जावधी डॉलरची कमाई केली. एकंदरीत या बलाढ्य कंपन्यांनी ५० ते ६० अब्ज डॉलर्स मिळवले. दर दिवशी युद्ध त्यांच्या खिशात ३०० ते ४०० कोटी डॉलर्स टाकते आहे. ऊर्जा कंपन्याही यात मागे नाहीत. क्रूड वधारल्याने  एक्झान मोबिल आणि शेवरॉनचा नफा वाढला. सौदी अरामकोची संपत्ती जवळपास २ महापद्म डॉलर्सच्या घरात पोहोचली. तेलाच्या दरवाढीतून ही कंपनी लक्षावधी डॉलर्स कमवते. 

संरक्षण आणि तेलसम्राट माया जमवत राहतील. शस्त्रास्त्र विक्रेते आणि ऊर्जासम्राट श्रीमंत होतील, तर ग्राहक आणि आयातीवर अवलंबून असलेले भारतासारखे देश बेहाल होऊ लागतील.  भारतासाठी हे युद्ध एक दूरस्थ मथळा नाही तर आपल्या महत्त्वाकांक्षेत खुपसलेला सुरा आहे. या युद्धात भारताने एकही गोळी झाडलेली नाही, एकही बॉम्ब टाकलेला नाही; पण या युद्धाचे चटके मात्र आपल्याला(ही) बसत आहेत!