महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीची कल्पना यावी म्हणून श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे राज्यपालांच्या अभिभाषणात नव्या सरकारने जाहीर केले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती खरोखर कशी आहे? आर्थिक आरोग्य सुदृढ आहे की प्रकृती तोळामासा झाली आहे? नवी आव्हाने स्वीकारण्याची क्षमता महाराष्ट्राच्या तिजोरीत आहे की रोजचा घरखर्च चालविण्याइतकाच पैसा खात्यात आहे? महाराष्ट्रावरचे कर्ज फेडण्याची ताकद आहे का? अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे श्वेतपत्रिकेतून मिळू शकतात.
रक्तचाचणीचा अहवाल जसे व्यक्तीचे आरोग्य काय आहे हे नेमकेपणे सांगतो, तेच काम श्वेतपत्रिका करू शकते. महाराष्ट्राच्या आर्थिक आरोग्याचे स्पष्ट चित्र यातून जनतेसमोर आणि उद्योग क्षेत्रासमोर येईल. महाराष्ट्राप्रमाणे केंद्र सरकारनेही श्वेतपत्रिका काढावी, असा आग्रह उद्योगजगत व अर्थशास्त्रींकडून धरला जात आहे. देशासमोर गंभीर आर्थिक संकट आहे आणि परदेशातील घडामोडींमुळे आर्थिक आव्हाने वाढत जाणार आहेत; पण देशाची अर्थव्यवस्था कचाट्यात सापडली आहे हेच मान्य करण्यास मोदी सरकार तयार नाही.
देशात मंदी नाही; मात्र अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती मंदावली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या सीतारामन यांच्या म्हणण्यात तथ्य असले, तरी विकासाची घसरण ही आर्थिक मंदीच्या दिशेने वेगाने होत आहे, ती घसरण सरकारला थांबविता आलेली नाही, हे वास्तव लपून राहत नाही. ती थांबविण्यासाठी काय करावे हे मोदी सरकारला सुचत नाही. मुळात अर्थव्यवस्थेबद्दल मोदी सरकारला स्वत:चा विचार नाही आणि त्या क्षेत्रातील बुद्धिमंतांचे साह्य घेण्याचे शहाणपण अजून तरी सुचलेले नाही. सुवर्णमय भूतकाळाचे कल्पित आळविणे यापलीकडे संघ परिवाराच्या अभ्यासाची मजल जात नसल्याने आणि विविध क्षेत्रांतील अभ्यासकांची फौज भाजपकडे नसल्याने नवा विचार सुचत नाही.
अन्य पक्षातील वा देशातील बुद्धिमंतांना एकत्रित आणून देशासाठी काही नवा मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारकडून होत नाहीत. देशाची अर्थव्यवस्था स्वच्छ करण्याचे काही चांगले प्रयत्न मोदी सरकारने केले व त्याचा फायदा देशाला नक्की होईल; मात्र सध्याची आव्हाने इतकी जटिल आहेत की डागडुजीचे प्रयत्न उपयोगाचे नाहीत, तर दिशादर्शक आर्थिक नकाशा मांडावा लागेल. तो मांडण्यासाठी श्वेतपत्रिका उपयोगी ठरू शकते, कारण त्यात देशाचे खरे आर्थिक चित्र उमटलेले असते. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हाच अशा श्वेतपत्रिकेची गरज होती. आर्थिक क्षेत्रातील अडचणींमुळे २०१० ते २०१४ च्या काळापेक्षा अर्थव्यवस्था कठीण स्थितीकडे जात आहे.
त्याचवेळी श्वेतपत्रिका काढली असती, तर वेळीच उपाययोजना करता आल्या असत्या आणि मोदी सरकारला आज जी टीका सहन करावी लागत आहे ती वेळ आली नसती; पण ‘मोदी है तो मुमकीन है’ या दुराभिमानापायी देशासमोर वास्तव चित्र मांडण्यात आले नाही. खरे चित्र मांडले, तर परदेशी गुंतवणूकदार देशात भांडवल गुंतविण्यास कचरतील, अशी धास्ती तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना वाटत होती आणि त्यामुळे श्वेतपत्रिकेला त्यांनी मंजुरी दिली नाही. आजही सरकारला तीच धास्ती वाटत असावी. श्वेतपत्रिका महत्त्वाची असली, तरी ती काढण्यामागचा उद्देश काय, हा कळीचा मुद्दा असतो. नवा मार्ग शोधण्यासाठी ती तयार केली जाते की आधीच्या सरकारवर दोषारोप ठेवून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी, हे महत्त्वाचे आहे. श्वेतपत्रिकेतील श्वेत हा शब्द महत्त्वाचा आहे.
पांढरा रंग हा नि:पक्षपातीपणाचा निदर्शक असतो. खरे तर आर्थिक पाहणी अहवाल हा श्वेतपत्रिकेसारखाच असणे जरुरीचे असते. अर्थसंकल्पावर राजकीय छाया असते, पण पाहणी अहवालावर ती नसावी ही अपेक्षा असते. तथापि, अलीकडे आर्थिक पाहणी अहवालात अपुरी आकडेवारी दिली जाते. महाराष्ट्रात तसे झाले आहे. यामुळे श्वेतपत्रिका आवश्यक ठरते; मात्र त्याचा उपयोग नवे मार्ग शोधण्यासाठी व्हावा, भाजपविरोधात वापरायचे हत्यार म्हणून नव्हे!