अमली पदार्थांच्या बेकायदा व्यवहारांचं जाळं संपूर्ण जगभरातच खूप मोठं आहे. कारण यातून मिळणारा पैसा आणि नफा सर्वसामान्यांचे डोळे पांढरे होतील इतका मोठा आहे. अमली पदार्थांचं व्यसन एकदा लागलं की ते सुटणं महामुश्कील असतं. अनेक देशांतील तरुण पिढी यामुळे बर्बाद झाली आहे. त्यामुळेच अमली पदर्थांबाबतचे कायदे अनेक देशांत अतिशय कडक आहेत. या कायद्याखाली तुरुंगात गेलेला गुन्हेगार पुन्हा लवकर बाहेर येणं जवळपास मुश्कील असतं; पण यातून मिळणाऱ्या पैशाच्या हव्यासापोटी अनेक गुन्हेगार या मार्गाला वळतात. जोपर्यंत हे गुन्हेगार सापडत नाहीत, त्यांची लबाडी पोलिसांच्या लक्षात येत नाही, तोपर्यंत आपल्या आयुष्यात कधी पाहिला नसेल, एवढा पैसा ते अल्पावधीत कमावतात; पण आपण एकदा का कायद्याच्या कचाट्यात सापडलो, तर आपली खैर नाही, हे त्यांनाही माहीत असतं. कधी परिस्थिती, तर कधी पैशाचा सोस त्यांना या मार्गावर आणून उभं करतो.
सिंगापूरमध्ये अमली पदर्थांबाबतचे कायदे जगात सर्वाधिक कडक मानले जातात. सिंगापूरच्या कायद्यानुसार अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना, ते जवळ बाळगणाऱ्यांना, त्यांचं सेवन करणाऱ्यांना अनेक वर्षे तुरुंगात खडी फोडावी लागू शकते. तस्करी करणाऱ्यांना तर थेट फाशीची शिक्षाही दिली जाऊ शकते. ज्यांच्याकडे गांजा आढळून येईल त्यांनाही दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यानुसार सिंगापूरमध्ये एका नागरिकाला नुकतंच फासावर लटकवण्यात आलं आहे. ४६ वर्षीय या गुन्हेगाराचं नाव आहे तंगराजू सुप्पया. सिंगापूरच्या कायद्यानुसार अर्धा किलोपेक्षा जास्त गांजाची तस्करी करणारे गुन्हेगार फाशीच्या शिक्षेला पात्र ठरू शकतात. २०१४ मध्ये तंगराजूला अटक करण्यात आली, त्यावेळी त्याच्याकडे जवळपास एक किलो गांजा आढळून आला होता. २०१७ मध्ये त्याच्यावरचे आरोप निश्चित करण्यात आले आणि २०१८ मध्ये त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. तंगराजूला फाशी दिली जाऊ नये यासाठी मानवी हक्क कार्यकर्त्यांपासून त्याच्या नातेवाइकांपर्यंत अनेकांनी सिंगापूर सरकारला विनंती केली; पण कोणाचं काहीही न ऐकता तंगराजूला नुकतंच फासावर चढवण्यात आलं. या शिक्षेविरुद्ध तंगराजूच्या बहिणीनं; लीलावतीनंही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि सरकारकडेही वेळोवेळी दाद मागितली; त्याचाही काही उपयोग झाला नाही.
तंगराजूच्या कुटुंबीयांनी फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी न्यायालयात अनेक याचिका वेळोवेळी दाखल केल्या होत्या; पण २०१९ मध्ये न्यायालयानं सर्व याचिका रद्दबातल ठरवल्यानं त्याच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला होता. तंगराजूचे कुटुंबीय आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचं याबाबत म्हणणं होतं, तंगराजूवर जे आरोप निश्चित करण्यात आले, ज्यावेळी त्याची चौकशी करण्यात आली, त्यावेळी त्याचा कोणताही वकील हजर नव्हता, त्याची सुविधा त्याला देण्यात आली नव्हती, त्याची मातृभाषा तमिळ होती आणि पोलिसांनी सर्व चौकशी मात्र इंग्रजीत केली, भाषा समजण्यासाठी किमान दुभाषी तरी तंगराजूला देण्यात यायला हवा होता, नैसर्गिक न्यायाचं तत्त्व इथे पाळलं गेलं नाही, ते धाब्यावर बसवण्यात आलं.
मानवाधिकारांबाबत लढणाऱ्या ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेचं म्हणणं आहे, कोणालाही फाशीची किंवा कोणतीही शिक्षा त्याचवेळी दिली गेली पाहिजे, जेव्हा दोषी व्यक्तीविरुद्धचे सर्व आरोप सिद्ध होतील, कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी, कमतरता नसेल आणि त्याच्याविरुद्ध ठोस पुरावे असतील. तंगराजूविरुद्धचा खटला मुख्यतः परिस्थिती आणि अनुमानांच्या आधारावर चालवला गेला. आपल्या बचावाची पुरेशी संधीच तंगराजूला दिली गेली नाही. सिंगापूर सरकारनं मात्र या साऱ्या आरोपांचं खंडन करताना म्हटलं आहे, तंगराजूविरुद्ध सबळ पुरावे आढळ्यानं आणि त्याला बचावाची पूर्ण संधी दिल्यानंतरच त्याला फाशी दिली गेली आहे. तंगराजूकडे दोन मोबाइल होते, त्यावरून तो अमली पदार्थांच्या तस्करीविषयीचे सौदे करायचा, त्याच्या संभाषणाचेही पुरावे आमच्याकडे आहेत, मलेशियाहून तो सिंगापूरला गांजाची तस्करी करायचा.
कुठे कायदेशीर, तर कुठे थेट फाशी!जगातील काही देशांमध्ये गांजा बाळगणं, विकणं कायदेशीर असलं तरी अनेक देशांत तो गुन्हा आहे. इराण, सौदी अरब, चीन, व्हिएतनाम, मलेशिया इत्यादी देशांमध्ये अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. सिंगापूरमध्ये दोन वर्षे फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती होती. २०२२ पासून फाशीची शिक्षा तिथे पुन्हा सुरू झाली. तेव्हापासून तंगराजू हा फाशी दिलेला बारावा गुन्हेगार आहे. गेल्या सहा महिन्यांत मात्र सिंगापूरमध्ये फाशी दिला गेलेला तो पहिलाच गुन्हेगार आहे.