- सुधीर लंके (निवासी संपादक, लोकमत, अहिल्यानगर)
महाराष्ट्र हा स्वत:ला सहकार क्षेत्रातील हेडमास्तर मानतो; पण हाच हेडमास्तर बँकांमधील घोटाळ्यांनी, भ्रष्टाचाराने पोखरला जातो आहे. नागपूर व नाशिकसारख्या जिल्हा बँकांचे घोटाळ्यांमुळे बारा वाजले. उर्वरित बँकाही सुपात आहेत. त्या सुधारण्याचे नाव घेण्यास तयार नाहीत. या बँकांत नोकरभरतीतही अनेक गडबडी आहेत.
बँका, सहकारी संस्था, साखर कारखाने हे घोटाळे करण्यासाठीच असतात... तेथे आम्ही मनमर्जी वागू, सरंजामीपणे आम्हाला हवे ते नोकर नेमू, तो आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे; अशा आविर्भावात सहकारातील काही नेते आहेत. जिल्हा बँकांच्या ‘ऑफलाइन’ भरतीत घोटाळे झाल्याचा इतिहास आहे. तसे होऊ नये म्हणून जिल्हा बँकांत ‘ऑनलाइन’ भरती प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण राज्याच्या सहकार विभागाने १५ जून २०१८ व २३ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाने घेतले. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी १२ मार्च २०२४ रोजी सहा कंपन्यांच्या नावाची तालिका प्रकाशित केली.
या तालिकेतील कंपन्यांमार्फत सहकारी बँका आपली भरती प्रक्रिया राबवू शकतात. मात्र, या सहा कंपन्यांत काही अनुभव नसलेल्या कंपन्या दिसतात. वर्क वेल इन्फोटेक नावाची २०२० मध्ये स्थापन झालेली कंपनी या यादीत आहे. कंपनी दहा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली असावी, अशी अट सहकार आयुक्तालयाने टाकली होती; पण आयुक्तालयाची अट न्यायालयीन आदेशामुळे शिथिल झाल्याने ही कंपनी पात्र ठरली. अर्थात कंपनी किती वर्षांची ही अट शिथिल झाली तरी कंपनीने दाखविलेला अनुभव योग्य आहे का, हे पडताळण्याची जबाबदारी आयुक्तालयाची आहे. ती पडताळणी झाली का? हा प्रश्न आहे. कारण, या कंपनीने दाखविलेला काही अनुभव बोगस दिसतो. याबाबत खासदार, आमदारांनी सहकार आयुक्तांकडे लेखी तक्रारी केल्या; पण आयुक्तालयाने भलतीच उत्तरे देत दिशाभूल केली.
सध्या अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी, चंद्रपूर, भंडारा या बँकांची परीक्षा सुरू आहे. एकट्या अहमदनगर बँकेतील सातशे जागांसाठी २८ हजार अर्ज आहेत. चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या भरतीसाठी गत डिसेंबरला परीक्षा झाली. बँक चंद्रपूरची; पण परीक्षेची केंद्रे मात्र नाशिक अन् नागपुरात होती. चंद्रपूरला एका जागेसाठी ४० लाख मागितले जात आहेत, असा आरोप आमदार किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत केला. सातारा बँकेचीही परीक्षा साताऱ्यात न होता पुण्यात झाली. अहमदनगर बँकेचेही तेच. लोकांचे काम स्थानिक पातळीवर चटकन व्हावे म्हणून गावोगाव सोसायट्या निघाल्या, दुसरीकडे जिल्हा बँका मात्र परीक्षेसाठी गावाकडून पुण्या-मुंबईकडे निघाल्या. बँकांनी भरतीत सामाजिक आरक्षणही बंद केले आहे. या परीक्षेत बायोमेट्रिक हजेरी नाही. उत्तरपत्रिकेची रिस्पॉन्स शीट दिली जात नाही.
ऑनलाइन परीक्षांत उत्तरपत्रिकेचा काहीच पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे ‘आन्सर की’ आल्यानंतर उत्तरांची शहानिशा कशी करायची? सेतूमध्ये साधा ऑनलाइन अर्ज भरला तर लगेच ‘पीडीएफ’ मिळते. मग, ऑनलाइन परीक्षांमध्ये ती का नको? हा कळीचा मुद्दा आहे.परीक्षा घेणाऱ्या संस्था खासगी आहेत. परीक्षेचे सर्व्हर, ऑनलाइन डेटा त्यांच्या ताब्यात असतो. त्यात छेडछाड शक्य आहे. म्हणून अशा कंपन्यांच्या सर्व्हरचे सायबर ऑडिट होण्याची तरतूद शासकीय नियमातच हवी. उत्तरपत्रिकांची रिस्पॉन्स शीट लगेच दिली तर अशी छेडछाड करता येणार नाही. खरेतर या रिस्पॉन्स शीटची एक कॉपी उमेदवाराकडे व दुसरी सरकारी यंत्रणांनी स्वत:च्या कस्टडीत ठेवायला हवी. कारण नंतर ऑनलाइन निकालाशी ही काॅपी पडताळून पाहता येईल. यातून छेडछाडीला पायबंद बसेल; पण तशी इच्छाशक्ती सरकारचीच दिसत नाही.
‘ईव्हीएम’वर जसा निवडणूक आयोगाचा अधिकार असतो, तसा परीक्षांच्या या सर्व्हरवर खासगी कंपन्यांचा. डिजिटल इंडिया भारताला असा एकाधिकारशाहीकडे नेतो आहे. अहमदनगर जिल्हा बँकेत २०१७ च्या नोकरभरतीत उत्तरपत्रिकांत खाडाखोड झाली. तसे पुरावे समोर आले; पण नंतर सहकार विभागानेच हा घोटाळा दडपला. जिल्हा बँका, सहकारी सोसायट्या यांच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींतही अशीच दडपादडपी असते. सहकार आयुक्तालय डोळे मिटून दूध पिते. खालून चौकशी वर गेली तर मंत्री कधीकधी चौकशी थांबवितात. सहकारमंत्री म्हणून बाळासाहेब पाटील यांच्या कार्यकाळात तक्रारी झाल्या. दिलीप वळसेही सहकाराला शिस्त लावू शकले नाहीत. आता सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची परीक्षा आहे. ते काय शिस्त लावतात पाहायचे.