सुधीर लंके
राज्यातील जे तालुके मागासलेले आहेत. जेथे सरकारीच काय खासगी दवाखान्यांतही पुरेसे ऑक्सिजन बेड व इतर तपासण्यांची सुविधा नाही, असे तालुके कोरोना महामारीचा मुकाबला कसा करीत असतील? - असा विचारही अजून आपल्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात उमटलेला नाही; पण काही लोकांनी मात्र त्यावर थेट काम सुरू केले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले हा आदिवासीबहुल तालुका आहे. दीर्घकाळ आदिवासी विकासमंत्री राहिलेल्या मधुकर पिचड यांचा हा मतदारसंघ. या तालुक्यात चार ग्रामीण रुग्णालये आहेत; मात्र तेथे एकही ऑक्सिजन बेड नाही. दोन व्हेंटिलेटर तालुक्यासाठी आले; पण तंत्रज्ञाअभावी ते पडून आहेत. सीटी स्कॅन, एमआरआय हे तंत्रज्ञान या तालुक्यात सरकारीच काय, खासगी रुग्णालयांकडेही उपलब्ध नाही. अशावेळी दुर्गम भागातील गंभीर रुग्ण शंभर-दीडशे किलोमीटरचे अंतर कापून संगमनेर, नाशिक, अहमदनगर या जवळच्या मोठ्या शहरांकडे पाठवावे लागतात.
आदिवासी नेत्याच्या तालुक्याची ही अवस्था असेल; तर इतर दुर्गम तालुक्यांची परिस्थिती आणखी बिकट असण्याचा संभव आहे. यात दोष नेत्यांचाही नव्हे. आरोग्य यंत्रणा सक्षम बनविणे, हा विषय राजकीय अजेंड्यावर कधी नव्हताच. ताप, सर्दी खोकला यांवरील जुजबी उपचार, लहान बाळांना लसी टोचणे, गर्भवती महिलांच्या नोंदी टिपणे, फारतर प्रसूती व कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अशा मर्यादित सुविधा असलेली जागा म्हणजे सरकारी रुग्णालये, अशीच ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेबाबतची प्रतिमा निर्माण केली गेली आहे. मतदारांनीही नेत्यांकडे सक्षम दवाखान्यांऐवजी सतत मंदिरांचे सभामंडप मागितले. अकोले तालुक्यात सरकारी एम.डी (मेडिसीन) डॉक्टर आजही नाही. अहमदनगरसारख्या जिल्हा रुग्णालयात अगदी गतवर्षीपर्यंत पूर्णवेळ हृदयरोगतज्ज्ञ नव्हता.ही तोकडी आरोग्य मानसिकता व यंत्रणाही कोरोनाने उघडी पाडली. सरकारी दवाखान्यांत ऑक्सिजन बेडच नसतील तर रुग्णांनी धावाधाव करायची कोठे? खासगी उपचारासाठी पैसे कोठून आणायचे? अशावेळी समाजाने पर्याय शोधायचे असतात. तो पर्याय अकोले येथील शिक्षकांनी दिला. या तालुक्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी एकत्र येत तब्बल तीस लाखांहून अधिक निधी उभारला. तालुक्यात अकराशे प्राथमिक शिक्षक आहेत. त्यांनी प्रत्येकी किमान एक हजार रुपये दिले. आपल्यातील गट, तट बाजूला ठेवले. शिक्षक एकत्र आल्याने काही सहकारी संस्थाही पुढे आल्या. ६० ऑक्सिजन बेडसाठी लागणारे पाईपिंग तीन दिवसांत शिक्षकांनीच तंत्रज्ञांच्या सहाय्याने पूर्ण केले. सगळे सर्जिकल साहित्य त्यांनी स्वत: जवळच्या शहरांत जाऊन खरेदी केले. बेड, गाद्या शिक्षकांनी अक्षरश: डोक्यावर वाहिल्या व ऑक्सिजनयुक्त कोविड सेंटर आठ-दहा दिवसांत सरकारी डॉक्टरांच्या हाती सोपविले. या तालुक्यात केवळ एका खासगी रुग्णालयात तीस ऑक्सिजन बेड होते. तेथील डॉक्टरही स्वत:च कोरोनाने आजारी पडल्याने रुग्ण हलविण्याची वेळ आली. अशावेळी शिक्षकांनी उभा केलेला हा पर्याय मदतीला धावून आला. जनतेलाही शिक्षकांनी उभारलेले हे आरोग्य मंदिर भावले.
संघटित वर्ग समाजासाठी किती मोठी जबाबदारी उचलू शकतो, याचे हे उदाहरण आहे. अनेक सरकारी नोकरदारांनी कोरोना काळ घरी बसून आरामात काढला, अशी टीकाटिपणी होते; मात्र अनेकांनी अशी जबाबदारीही स्वीकारली आहे. खडू, फळा हाती घेणारे शिक्षक आपली गावे वाचविण्यासाठी सलाईन व ऑक्सिजन बेड घेऊन डॉक्टरांच्या मदतीला धावले. या तालुक्यातील काही भूमिपुत्र मंत्रालयात अधिकारी आहेत. सिटी स्कॅनसारखी यंत्रणा तातडीने तालुक्याला द्या, असे साकडे त्यांनी स्वत: आपली पदे बाजूला ठेवून सरकारला घातले आहे. नगर हा सहकार सम्राटांचा जिल्हा आहे. येथील नेते निवडणुकांत कोट्यवधी रुपये उधळतात. सहकारी साखर कारखानेही पावलागणिक आहेत; मात्र हा पैसा व संस्था जनतेच्या पाठिशी उभ्या कराव्यात, असे अनेक नेत्यांना वाटले नाही. अशावेळी लोकांनी व कर्मचाऱ्यांनी संघटित होऊन टाकलेले पाऊल अधिक उठून दिसते.