ये कैसी ‘फॉरेन पॉलिसी’, ये तो ‘फौरन पॉलिसी’ है, भैया!

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर अवघ्या काही महिन्यांत आपले पंतप्रधान चिनी राष्ट्राध्यक्षांचा हात हातात घेतात, यातून सद्भावना नव्हे, तर अपरिहार्यताच दिसते!

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

माझे एक तरुण मित्र चिनी भाषा जाणतात.  आज सकाळी मी त्यांना एक विनंती केली. आपल्याकडच्या  वर्तमानपत्रांचे मथळे होते : ‘पंतप्रधान मोदींनी चीनमध्येभारताची ताकद दाखवली.’  तर चिनी भाषेतील एखाद्या वर्तमानपत्रात, टीव्हीवर किंवा समाजमाध्यमात असे काही आले आहे  का, असा प्रश्न मी त्यांना विचारला. ते म्हणाले, ‘चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदी आणि पुतीन यांची भेट घेतल्याचा उल्लेख जरूर केला जात आहे. पण कुणी त्याला  विशेष महत्त्व दिलेले नाही. उलट ट्रम्प यांना डिवचण्यासाठी मोदींसारख्या विरोधकालाही शी यांनी आपल्या बाजूला कसे वळवले, याचे कौतुक होते आहे. आपल्या पंतप्रधानांबाबत चिनी माध्यमे वापरत असलेले नकारात्मक शब्दप्रयोग येथे न सांगणेच उचित ठरेल.’ 

हे ऐकून मी खिन्न झालो. वस्तुस्थिती  भारतीय जनतेपासून फार काळ दडवून ठेवता येणार नाही. देशातील  आज्ञाधारक माध्यमांनी ‘मोदीजींचा आणखी एक विश्वविजय’ म्हणून  एससीओ परिषदेचे वृत्तांकन सादर केले. कालपरवापर्यंत चीनला भारताचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणणारे लोक आता त्याच्या मैत्रीचे फायदे हुडकू लागलेत. कालपर्यंत ज्या टीव्ही अँकरांना  ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीत विद्युल्लतेचे दर्शन होत होते त्यांना आता शी - पुतिन - मोदींच्या हस्तांदोलनात ताऱ्यांचा लखलखाट  दिसत आहे. प्रत्युत्तर म्हणून मोदींचे बिचारेपण दाखवणारे फोटो आणि व्हिडिओही समाज माध्यमांवर झळकू लागलेत. सत्य काहीही असो, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसंदर्भात असली निर्बुद्ध, उटपटांग चर्चा  आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा दळभद्रीपणाच दर्शवते.
 
शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन हे बहुराष्ट्रीय व्यासपीठ.  त्याचे धुरीणत्व चीनकडे आहे. त्याचे कर्तेधर्ते  शी जिनपिंग अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना ललकारू इच्छित होते. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ हल्ल्याने त्रस्त झालेल्या सर्व देशांनी या संधीचा लाभ उठवला. त्यात भारतही एक होता, एवढेच काय ते सत्य. भारताचे महत्त्व याहून न कमी होते, न जास्त. ट्रम्प यांनी विश्वासघात केल्यामुळे,  नाईलाजाने  मोदी या परिषदेला आले हे सत्य सारेच जाणून होते. परवा परवापर्यंत एससीओऐवजी, अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया-भारत या देशांच्या चीनविरोधी चतुष्कोनी आघाडीशी (क्वाड) मोदीजी  जास्त निष्ठा बाळगून होते.  या परिषदेचे  कुणी खास पाहुणे असतीलच तर ते पुतिन होते, मोदीजी नव्हेत. या परिषदेत  भारताइतकेच  महत्त्व पाकिस्तानलाही दिले गेले, या वस्तुस्थितीकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही. 

आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारत आज  कधी नव्हे इतका एकाकी पडला आहे. कधी काळी अलिप्त राष्ट्रांचा अनभिषिक्त सम्राट असलेला भारत आज तिसऱ्या जगाच्या किंवा ग्लोबल साऊथच्या राजकारणात अप्रस्तुत झालेला आहे. गाझामध्ये इस्रायलने चालवलेला नरसंहार आणि इराणवरील अमेरिकेचा हल्ला याबाबत मौन बाळगल्यामुळे जागतिक व्यासपीठावर भारताचे नैतिक वलय नष्टप्राय झालेले आहे. अमेरिका आणि ट्रम्प यांची जमेल तेवढी  खुशामत करूनही  आपल्यावर त्यांच्या टॅरिफचा आसूड ओढला गेला. या सगळ्या उलथापालथीदरम्यान भारताने रशियाबरोबरचे आपले संबंध अबाधित राखले हे एक नशीबच. परंतु, त्यामागेही भारतीय भांडवलदारांना असलेला  स्वस्त रशियन तेलाचा मोहच आहे. 

आधी मैत्रीची भाषा करून चीनने दरवेळी आपल्यावर हल्ला चढवला आहे. आधी लडाख, मग डोकलाम, नंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’. चार दिवसांच्या त्या युद्धानंतर, पाकिस्तानमागे चीनचा हात असल्याचे भारतीय सेनाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. आता चीनच्या अधिपत्याखाली होणाऱ्या परिषदेत आपले पंतप्रधान सुहास्य वदनाने चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हात हातात घेते झाले. यातून सद्भावना किंवा पंचशील वगैरे नव्हे तर  अपरिहार्यताच दिसते. मोदी सरकारच्या आकलनातील गडबडगोंधळामुळे ही अपरिहार्यता आपल्या वाट्याला आली आहे. देशांतर्गत  निवडणुकीच्या राजकारणाचे एक साधन म्हणून देशाच्या  परराष्ट्र धोरणाचा वापर करण्याचा मोह, जागतिक स्तरावर होणाऱ्या विविध बदलांबाबतची अनभिज्ञता आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताऐवजी तात्कालिक नफा-तोटा पाहण्याच्या अदूरदर्शी खेळ्या यांचाच  हा परिणाम होय. ही सारी कर्मकहाणी ऐकून माझे एक ज्येष्ठ मित्र म्हणाले, ‘भैया, ये ‘फॉरेन पॉलिसी’ यानी विदेश नीति थोडे ही है, ये तो ‘फौरन पॉलिसी’ यानी झटपट फायदे की जुगत है.’ 
yyopinion@gmail.com