कमल हसन हे काही भाषातज्ज्ञ नव्हेत. त्यांचे चाहते त्यांना प्रेमाने ‘उलगनायगन’ म्हणजे जगाचा महानायक वगैरे मानतात, हे खरे. मात्र, त्यामुळे जगाच्या सगळ्या मुद्द्यांचे आकलन आपल्याला आहे, असे या नायकाने मानू नये.
अभिनेता म्हणून कमल हसन श्रेष्ठ आहेतच आणि विचारी कलावंत अशीही त्यांची ओळख आहे. आता तर त्यांना राज्यसभेत जाण्याचे वेध लागले आहेत. त्यांनी स्थापन केलेल्या मक्कल निधी मय्यम या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत द्रमुकला मदत केली होती.
कमल हसन यांच्या पक्षाने निवडणुकीत मार खाल्ला खरा, मात्र राज्यसभेची एक जागा त्यांना द्रमुकने दिली. त्यामुळे कमल हसन यांची खासदारकी पक्की झाली. असा एक विचारी अभिनेता राज्यसभेत जातो आहे, हे आनंदाचेच आहे. अर्थात, त्यामुळेच कमल हसन यांच्या विधानांना अलीकडे राजकीय अर्थ असतो.
दक्षिण भारतातील राजकारणात ‘भाषा’ हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा. आपल्या पक्षाच्या चिन्हात अवघा दक्षिण भारत एकवटण्याची भाषा कमल हसन यांनी केली असली, तरी त्यांची भिस्त आहे ती तामिळ भाषकांवर. त्यातून असेल कदाचित, पण कमल हसन यांनी एक विधान केले.
बावीस अधिकृत भाषा असलेल्या आपल्या देशात भाषा हा विषय संवेदनशील. याचे मुख्य कारण म्हणजे भाषांभोवती स्वाभाविकपणे गुंफलेली प्रादेशिक अस्मिता. आपल्याकडेही सध्या भाषेवरून रणांगण तापले आहे.
दक्षिण भारताविषयी तर वेगळे सांगायलाच नको. अशावेळी, ‘कन्नड भाषेचा उगम तामिळ भाषेतून झाला,’ असे विधान कमल हसन यांनी केले आणि एकच हलकल्लोळ झाला. मुळात, या विधानावर चर्चा व्हायला हवी. या अभिनेत्यानेही त्यामागची आपली भूमिका विस्ताराने मांडावी आणि विरोधकांनी आपले मत द्यावे.
संवाद व्हायला हवा. पण, असे सगळे शांतपणे घडले तर काय मजा! प्रकरण एवढे विकोपाला गेले की, राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाला खडसावण्यासाठी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला रौद्ररूप धारण करावे लागले. कर्नाटक सरकारने कमल हसन यांच्या ‘ठग लाइफ’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरच बंदी घातली होती. खरेतर, कर्नाटकात सरकार काँग्रेसचे. कमल हसन हे ‘इंडिया’ आघाडीसोबतच असणारे. पण, भाषेच्या मुद्द्यावर बाकी सगळे गळून पडते.
कर्नाटकात वातावरण पेटले. कमल हसन यांनी मग कोर्टात धाव घेतली. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही कमल हसन यांनाच खडे बोल सुनावले. ‘तुम्ही कमल हसन असाल, पण तुम्हाला लोकांच्या भावना दुखावण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही नागरिकाला कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा अधिकार नाही.’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. हे अनपेक्षित.
एखाद्याने काय मत व्यक्त करावे, हा त्याचा अधिकार. त्या मतावर तो ठाम असेल, तर त्याला जबरदस्तीने माफी मागायला लावणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच आहे. अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, कमल हसन यांचा नवा चित्रपट ‘ठग लाइफ’ कर्नाटकात प्रदर्शित झाला पाहिजे. कायद्याचे राज्य असे जमावाच्या धमक्यांमुळे, झुंडशाहीमुळे ओलीस ठेवता येणार नाही. शिवाय, माफी मागण्यासाठी जबरदस्तीने एखाद्याच्या डोक्याला बंदूक लावता येणार नाही!
‘ठग लाइफ’ हा चित्रपट ५ जूनला देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. १९८७ च्या ‘नायकन’नंतर कमल हसन आणि मणीरत्नम जोडीचा हा तामिळ चित्रपट. त्याच्या प्रसिद्धीसाठी केलेला हा स्टंट होता, असाही अनेकांचा आरोप आहे. कारण काहीही असो; एका विधानामुळे अवघ्या राज्यात चित्रपटावर ‘अधिकृतपणे’ बंदी घातली जाणे हे फारच धक्कादायक आहे.
एखाद्या व्यक्तीचे मत वेगळे असल्याने चित्रपटावर बंदी घालता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले ते फारच महत्त्वाचे. अलीकडे कोणाच्या भावना कधी दुखावतील, ते सांगणे कठीण. भावना दुखावलेल्यांची झुंड तयार झाली की ती यंत्रणेला नमवते. मग अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. सगळ्यांनी एका सुरात बोलले पाहिजे, असे सांगितले जाऊ लागते. लोकशाही धोक्यात असल्याची ही लक्षणे आहेत.
आज असे अनेक ठग लोकशाहीचे अपहरण करत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या ठगशाहीला खडसावत आश्वासक निकाल दिला आहे. असा निकाल येऊनही, ‘आम्ही चित्रपट प्रदर्शित करणारच नाही’ असे वितरकांनी सांगणे, हे लोकशाहीसमोरचे खरे आव्हान आहे.