देशाच्या भवितव्याचे काय?

सीबीआय या लघूनामाने परिचित असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण संस्थेचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांना ज्या अशोभनीय पद्धतीने पदावरून दूर व्हावे लागले, त्याचे पडसाद आणखी काही दिवस तरी उमटतच राहतील, असे दिसत आहे.

ठळक मुद्देसीबीआयच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या संचालकास त्याचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पदावरून हटविण्यात आले आहे. आलोक वर्मा यांना पदावरून जावे लागण्यामागे सीबीआयमधील वर्चस्वाची लढाई कारणीभूत ठरली हे कुणापासूनही दडून राहिलेले नाही सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळे या लढाईला तोंड फुटले होते.

सीबीआय या लघूनामाने परिचित असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण संस्थेचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांना ज्या अशोभनीय पद्धतीने पदावरून दूर व्हावे लागले, त्याचे पडसाद आणखी काही दिवस तरी उमटतच राहतील, असे दिसत आहे. सीबीआयच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या संचालकास त्याचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पदावरून हटविण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता मल्लिकार्जून खरगे आणि सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे प्रतिनिधी न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने दोन विरुद्ध एक मतांनी वर्मा यांना हटविण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या घडामोडीवरून अपेक्षेनुसार राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोपांची मालिकाही सुरू झाली आहे.
आलोक वर्मा यांना पदावरून जावे लागण्यामागे सीबीआयमधील वर्चस्वाची लढाई कारणीभूत ठरली हे कुणापासूनही दडून राहिलेले नाही आणि वर्चस्वाच्या लढाईमागील खरे कारण होते भ्रष्टाचाराचे आरोप! सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळे या लढाईला तोंड फुटले होते आणि त्याची परिणिती अखेर वर्मा यांची गच्छंती होण्यात झाली. आलोक वर्मा यांना पदावर कायम ठेवण्यावरून निवड समितीमध्ये पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता यांच्यात मतभेद होते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या प्रतिनिधीच्या मतावरूनच वर्मा यांचे भवितव्य निश्चित होणार होते. जोपर्यंत वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना सीबीआयपासून दूरच ठेवले पाहिजे, असे मत न्या. सिकरी यांनी व्यक्त केले आणि त्यामुळे वर्मा यांचे भवितव्य निश्चित झाले.
आलोक वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून सुरू असलेल्या चौकशीवर देखरेखीचे काम केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांनी मात्र वर्मा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात मात्र गोंधळ उडाला आहे. देशातील सर्वोच्च तपास संस्था असलेल्या सीबीआयचे दोन सर्वोच्च अधिकारी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान न्यायमूर्ती भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संचालकास सीबीआयपासून दूर ठेवायला सांगतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचेच एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सीबीआय संचालक भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याचा पुरावा नसल्याचे सांगतात! दुसरीकडे ज्या तपास संस्थेकडे सीबीआय संचालकाविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचे काम होते, तो केंद्रीय दक्षता आयोग मात्र वर्मा यांच्यावर ठपका ठेवतो!! सर्वसामान्यांचा गोंधळ उडणार नाही तर काय?
या संपूर्ण प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता मल्लिकार्जून खरगे यांच्या भूमिका तर अनाकलनीयच म्हणाव्या लागतील. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी आलोक वर्मा यांची सीबीआयच्या संचालक पदावर नेमणूक करण्यात आली तेव्हा नरेंद्र मोदी त्यांची नेमणूक करण्याच्या बाजूने होते, तर मल्लिकार्जून खरगे यांनी वर्मा यांच्या नेमणुकीस विरोध दर्शविला होता. दोन दिवसांपूर्वी वर्मा यांची गच्छंती करण्यात आली तेव्हा मोदी आणि खरगे या दोघांच्याही भूमिका १८० अंशातून बदललेल्या होत्या! आता मोदी वर्मांना हटविण्याच्या बाजूने होते, तर खरगे त्यांना पदावर कायम राखण्याच्या बाजूने होते! आपल्या देशातील राजकीय व्यक्तींच्या भूमिका सोयीनुसार कशा बदलतात आणि तसे करताना कोणत्याही प्रकारचा विधिनिषेध कसा बाळगला जात नाही, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
खरगे यांनी तर कमालच केली. वर्मा यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्यासाठी बोलाविण्यात आलेली निवड समितीची बैठक पार पडल्यानंतर काही वेळातच निवड समितीच्या निर्णयाशी असहमती दर्शविणारे खरगे यांचे टिपण समाजमाध्यमांमध्ये प्रसारित झाले. ते टिपण तब्बल सहा पृष्ठांचे आहे आणि त्यावर नजर टाकल्यास ते तयार करण्यासाठी बरीच मेहनत घेतल्याचे आणि त्यासाठी बराच वेळ लागला असल्याचे लक्षात येते. याचाच अर्थ ते टिपण काही खरगे यांनी निवड समितीच्या बैठकीत तयार केलेले नव्हते, तर आधीपासूनच तयार ठेवलेले होते. खरगे वर्मा यांचा बचाव करणार आहेत आणि मोदी वर्मांना हटविण्याची भूमिका घेणार आहेत, ही उघड बाब होती. त्यामुळे निर्णय काय होणार हे सर्वस्वी न्यायमूर्ती सिकरी यांच्या भूमिकेवरून ठरणार होते. मुळात न्यायमूर्ती सिकरी यांनी बैठकीस उपस्थित असणे अभिप्रेतच नव्हते. सरन्यायाधीशांनी त्यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठविले होते. मग न्यायमूर्ती सिकरी वर्मांच्या विरोधातच भूमिका घेतील हे गृहित धरून खरगे यांनी टिपण कसे काय तयार ठेवले होते? याचा साधा सरळ अर्थ हा आहे, की वर्मा यांची गच्छंती होणारच हे खरगे यांनी गृहित धरले होते! ते तसे एकाच परिस्थितीत करू शकत होते आणि ती म्हणजे वर्मा दोषी असल्याची आणि त्यामुळे सरन्यायाधीश किंवा त्यांचा प्रतिनिधी वर्मांच्या विरोधातच भूमिका घेतील याची त्यांना खात्री होती!
केवळ राजकीय स्वार्थापायी आमचे सर्वोच्च नेते भूमिका कशा बदलतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. जेव्हा खरगे वर्मांच्या नेमणुकीस विरोध करीत होते, तेव्हा मोदींनी वर्मांची पाठराखण केली होती आणि आता बदललेल्या परिस्थितीत ते वर्मांना अवघ्या काही दिवसांसाठीही पदावर राहू देण्यास तयार नव्हते! तेच खरगेंचेही! केवळ शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने आता खरगे त्याच वर्मांची पाठराखण करीत होते, ज्यांच्या नेमणुकीस त्यांनी विरोध केला होता. राजकीय स्वार्थापायी देशहितास दुय्यम महत्त्व देण्याची आमच्या राजकीय नेत्यांची ही परंपरा अशीच कायम राहिल्यास, या देशाच्या भवितव्याचे काय होईल?