देशभरात मुली हव्यात, मग महाराष्ट्रालाच का नकोशा?

Maharashtra News: पाच वर्षांपूर्वी राज्यात एक हजार मुलांच्या तुलनेत ९२४ मुली होत्या ती संख्या आणखी घटून आता एक हजार मुलांमागे केवळ ९१३ मुली आहेत.

- राही भिडे
(ज्येष्ठ पत्रकार) 

स्त्रिया आणि पुरुष यांची संख्या जवळपास समान असेल तर समाज स्वास्थ्यासाठी ही समाधानकारक घटना मानावी लागेल. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार देशात प्रथमच महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक झाले आहे; पण सामाजिक प्रगतीचे आणि पुढारलेपणाचे गोडवे गाणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र महिलांचे प्रमाण कमी व्हावे, ही चिंतेची बाब आहे. 
गेल्या आठवड्यात दोन अहवाल जाहीर झाले. त्यातील एक अहवाल सुखावह, तर दुसरा अहवाल संताप वाटावा असाच आहे. देशात प्रथमच महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक झाले असून, लोकसंख्या वाढीचा दरही कमी झाला आहे. एकीकडे हे सुचिन्ह असताना  महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली जावी असे चित्र दुर्दैवाने पुढे आले आहे. बीड, जळगाव, सांगलीसारख्या ठिकाणी  लिंगनिदान करण्याचे आणि मुलीचा गर्भ खुडण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. हरयाणा, राजस्थान आदी राज्यांत मुलींचे प्रमाण वाढत असताना  महाराष्ट्रातील ही स्थिती लाजिरवाणी आहे. 
देशात आता दर एक हजार पुरुषांमागे एक हजार वीस महिला आहेत. प्रजनन दरही कमी झाला आहे. महाराष्ट्रात मात्र मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या आणखी घटल्याची माहिती राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य  सर्वेक्षणात देण्यात आली आहे. मुलींच्या आकडेवारीत पुण्यात सर्वांत मोठी घट दिसते, तर इतर तब्बल १७ जिल्ह्यांतही मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटली आहे.  पाच वर्षांपूर्वी राज्यात एक हजार मुलांच्या तुलनेत ९२४ मुली होत्या ती आकडेवारी आणखी घटून एक हजार मुलांमागे केवळ ९१३ मुली आहेत. पुणे, हिंगोली, औरंगाबाद, भंडारा, मुंबई, बीड, जालना, जळगाव जिल्ह्यात मुलींची संख्या नऊशेच्या खाली आली आहे. औरंगाबादेत तर ही आकडेवारी आणखी घटून ८७५ वर आली आहे.  भंडाबीड, हिंगोलीतही हा फरक वाढत गेला आहे. अमरावती, गडचिरोली, धुळे, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांनी मात्र ‘बेटी बचाव’चा नारा सार्थ ठरविला आहे. अमरावतीत एक हजार मुलांमागे एक हजार ९० मुली आहेत, गोंदिया, कोल्हापूर, लातूरमध्ये मुलींच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
भारतीय स्त्रीच्या आयुष्यात जन्माला येणाऱ्या मुलांची सरासरी संख्या २.२ वरून दोनवर आली आहे. गर्भनिरोधकांचा वापर ५४ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, ही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एक महत्त्वाची उपलब्धी मानली पाहिजे. महिला सक्षमीकरणाच्या उपाययोजनांनी काही ठिकाणी योग्य दिशेने वाटचाल केली आहे. 
२०१५-२०१६ मध्ये देशात एक हजार पुरुषांच्या तुलनेत ९९१ महिला होत्या. मात्र, आता महिलांनी संख्येच्या बाबतीत पुरुषांना मागे टाकले आहे.  केवळ महिलांची संख्याच वाढते आहे, असे नाही, तर त्या निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाल्या आहेत. सरकार कुणाचे असावे, हे ठरविण्याइतकी जागरूकता त्यांच्यात आली आहे. पूर्वी पती, वडील, भावाला विचारून मतदान करण्याची मानसिकता आता राहिलेली नाही. महिलांच्या वाढत्या मतदानाची खरी चुणूक उत्तर प्रदेशातील २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाली. राज्यातील ६३ टक्के महिलांनी मतदान केले होते. यापूर्वी कर्नाटक विधानसभेसाठी ५९ टक्के महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता.
मतदानप्रसंगीच्या महिलांच्या मानसिकतेची कल-चाचणी करण्यास राजकीय पक्षांनी सुरुवात केली. डिसेंबर २०१८ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी असा प्रयोग करण्यात आला. विशेषत: करौली मतदारसंघात, त्यावेळी ७५ टक्के महिलांनी स्वतंत्रपणे मतदान करणार असल्याचे सांगितले होते. राजस्थानातील हे परिवर्तन राजकीय पक्षांसाठी धक्कादायक ठरले.
याचा अर्थच असा की, ज्या महिला २००८-०९ मध्ये ‘मत देताना पतीचा सल्ला घेईन’ असे सांगायच्या, त्या आणि नंतरची युवा पिढी मतदानाविषयी पुरेशी सजग बनली आहे. महिलांची राजकीय जागरूकता पाहून तर प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश  विधानसभेच्या निवडणुकीत महिलांना ४० टक्के जागा देण्याचे जाहीर केले आहे. महिलांची प्रगती आणि ही जागरूकता पाहता त्यांना कायम दुय्यम स्थान देण्याची पुरुषी मानसिकता बदलणे ही काळाची गरज आहे.
rahibhide@gmail.com