आधी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड आणि पाठोपाठ जिथे राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांनी ऐतिहासिक अस्पृश्य परिषदेत एकमेकांच्या महत्तेचा गौरव केला, त्या हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथांना मूठमाती देण्याचा ठराव घेतला. विधवांच्या पदरात प्रतिष्ठेचे, सन्मानाचे जगणे टाकणारे असे निर्णय सगळ्याच ग्रामपंचायतींनी घ्यावेत, असे आवाहन राज्य सरकारने केले. नागपूरजवळच्या बनवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कृतिशील पाऊल उचलले.
पतीच्या निधनानंतर मंगळसूत्र किंवा काळ्या मण्यांची पोत तोडणे, कुंकू पुसणे, हातातल्या बांगड्या फोडणे हा प्रकार प्रत्यक्ष अंत्यसंस्कारावेळी थांबविला. स्त्रियांच्या वाटेवर आपल्या समाजाने जो युगानुयुगे सारा अंधार पसरवला आहे, त्याचा विचार करता या गावांनी उजेडाच्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत. काहीही दोष नसताना केवळ निसर्गनियमाने, अपघाताने ज्यांच्या आयुष्यात वैधव्य येते, अशा महिलांना नंतर स्वत:चे असे काही आयुष्य उरतच नाही. कधी काळी त्यांनी केशवपन करावे, पांढरी साडीच नेसावी, पाहुण्यारावळ्यांपुढे जाऊ नये, घराच्या अंधारल्या कोनाड्यात बसून राहावे, असे निर्बंध होते. महात्मा ज्योतीराव फुले व इतरांनी अगदी नाभिकांचा संप घडवून केशवपन प्रथा बंद पाडली. विधवांचे शारीरिक शोषण हा आणखी वेगळा प्रश्न होता. गर्भवती विधवा व त्यांच्या मुलांसाठी आश्रम काढून सावित्रीबाई व ज्योतीराव फुले यांनी क्रांतीची आणखी एक मेढ रोवली. त्यानंतर केसाला तेल नाही, कंगवा नाही, साजशृंगार नाही, अशी पुढची बंधने विधवांवर आली. ती थोडी सैल झाली तर पतीच्या अंत्यसंस्कारावेळीच सौभाग्याची चिन्हे म्हणून अंगावर जे अलंकार असतील ते उतरविण्याचे कर्मकांड सुरू झाले.
समाजसुधारकांनी व त्यांच्या अनुयायांनी अशा प्रत्येक निर्बंधाविरुद्ध आवाज उठविला. परिवर्तनाच्या वाटेवर एकेक पाऊल टाकले गेले. या सुधारणांचा संबंध माणूस म्हणून विधवांच्या अप्रतिष्ठेशी आहे. पतीचा मृत्यू हा पत्नीचा दोष नसतोच. तेव्हा त्यांचा सन्मान राखला जावा. इतर महिलांसारखेच त्यांनाही प्रतिष्ठेने जगता यावे, यासाठी अशा विचारांची, त्यावर कृतीची नितांत गरज होती, आहे व स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार करता पुढेही राहील. भारतीय समाजाला स्त्री केंद्रबिंदू असलेल्या सामाजिक सुधारणांचा किमान दोनशे वर्षांचा गौरवशाली इतिहास आहे. राजकीय दृष्टीने आपण राष्ट्र म्हणून उभे राहिलो ते या सामाजिक उत्थानाच्या बळावरच. राजा राम मोहन रॉय यांची रविवारी अडीचशेवी जयंती आहे. त्यांनी सतीप्रथेविरुद्ध मोहीम उघडली होती.. ती प्रथा थांबली तेव्हा मरण टळलेल्या विधवांचे काय करायचे म्हणून बंगालमध्ये पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी विधवाविवाहाला मान्यतेसाठी प्रयत्न केले.
डॉ. रखमाबाई राऊत, पंडिता रमाबाईंनी बालविवाहांविरुद्ध आवाज उठविला. सामाजिक बंधनांच्या, पारतंत्र्याच्या बेड्या निखळून पडल्या, मुली-महिलांना कर्तृत्वाचे आभाळ खुले झाले, पंखांमध्ये आत्मविश्वासाचे बळ भरले गेले. सामाजिक क्रांतीच्या अशा एकेक ठिपक्यांची माळ झाली. ती माळ आता सर्वच क्षेत्रांमधील कर्तबगार महिलांच्या गळ्यात शोभते आहे. आता आपण एकविसाव्या शतकात, अतिप्रगत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात आहोत. तरीदेखील गावोगावी वैधव्यावर अप्रतिष्ठेचा डाग असावा, हे काही प्रगत समाजाचे लक्षण नाही. काही समंजस मुलेमुलीच वडिलांच्या निधनानंतरही आईची प्रतिष्ठा जपतात. काही कार्यकर्ते विधवांनाही सवाष्णींसोबत बोलावतात, साडीचोळी देतात, हळदी-कुंकवाचा मान देतात. तथापि, ही रीत बनत नाही. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी १८५५ मध्ये विधवा विवाहांना मान्यता देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारसमोर दाखल केलेल्या याचिकेवर जनमत चाचणी झाली होती. अनुकूल एका मताला प्रतिकूल बारा मते, असा तिचा कल होता. त्यावर याचिकेचे विधेयकात रूपांतर करणारे जे. पी. ग्रांट म्हणाले होते, ‘विधवा विवाह हवे म्हणणारी सुधारणेच्या बाजूने पाच हजार मते हेच खरे जनमत आहे. कारण, त्या प्रत्येकाला कुटुंबात सौख्य हवे आहे, अधिक चांगले जगण्याची इच्छा आहे. प्रत्येक मतामागे शंभर जणांची तीच भावना असेल. सुधारणा नको म्हणणाऱ्यांबाबत मात्र खात्रीने तसे म्हणता येणार नाही.’ बहुसंख्य म्हणतील तेच सत्य समजण्याच्या दिवसांत चांगली गोष्ट ही, की आता सुधारणांची भावना अल्पमतात नाही. हेरवाड, माणगाव किंवा बनवाडीसारख्या पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या छोट्या-छोट्या गावांनी घेतलेले निर्णय हेच सांगतात. त्यांचे खुल्या दिलाने स्वागत करू या!