पाण्याविषयीची बेपर्वाई विनाशाकडे नेणारी!

निती आयोगाने ‘कोंपोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स’ हा अहवाल प्रसिद्ध करून संपूर्ण देशाच्या डोळ्यांत अंजन घातले आहे.

विजय दर्डा

निती आयोगाने ‘कोंपोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स’ हा अहवाल प्रसिद्ध करून संपूर्ण देशाच्या डोळ्यांत अंजन घातले आहे. त्यातून भविष्यातील भयावह चित्र समोर आले आहे. हा अहवाल असे सांगतो की, पुढील वर्षी बंगळुरू, चेन्नई, वेल्लोर, हैदराबाद, इंदूर, रतलाम, गांधीनगर, अजमेर, जयपूर, जोधपूर, बिकानेर, आग्रा, नवी दिल्ली, गाझियाबाद, यमुनानगर, लुधियाना, मोहाली, अमृतसर, जालंधर व पतियाला या शहरांमध्ये भूजल पातळी शून्यावर गेलेली असेल. सन २०३० पर्यंत भारतात गरजेच्या फक्त निम्मे पाणी उपलब्ध असेल. याचा शेती व उद्योगांवर खूप वाईट परिणाम होईल. साहजिकच याने आपली अर्थव्यवस्थाही डळमळेल. ‘जीडीपी‘मध्ये ६ टक्क्यांची घट होईल. या अहवालात अशाच भयावह परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन दिले आहे. या अहवालाने कुठेही गंभीर चिंता व्यक्त होताना दिसत नाही, याचे मला आश्चर्य वाटते. आपल्या या संभाव्य भविष्याविषयी परदेशी माध्यमांमध्ये थोडीफार चर्चा होताना दिसते. पण आपल्याकडे मात्र या अहवालाकडे उपेक्षेनेच पाहिले जात असल्याचे जाणवते. सरकारला काही काळजी असल्याचे दिसत नाही की, सामाजिक पातळीवर त्याची कोणाला फिकीर नाही. पाण्याच्या या गंभीर संकटाविषयी आपण अजूनही बेपर्वाच आहोत. याच बेफिकीर वृत्तीने आपल्याला विनाशाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे.

वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळाने गंभीर परिस्थिती ओढवली आहे, यात काही शंकाच नाही. पण त्यावर कायमचे उपाय योजण्याचे प्रयत्न होताना कुठे दिसतात? केंद्रीय जल आयोगानुसार भारताची पाण्याची वार्षिक गरज ३ हजार अब्ज घनमीटर आहे. आपल्याकडे पावसाळ्यात सुमारे ४ हजार अब्ज घनमीटर एवढे पाणी आभाळातून पडते. पावसाच्या या पाण्यापैकी आपण फक्त ८ टक्केच पाणी वापरू शकतो, हीच मोठी समस्या आहे. बहुतेक सर्व शहरे आणि गावांमधील दलदलीच्या जागा, तलाव, विहिरी व छोट्या नद्या आणि ओढे नष्ट झाले आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठणार कुठे? ‘वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट’च्या म्हणण्यानुसार गंगेच्या खोºयातील अंदाजे ७० ते ८० टक्के तलाव व जलाशय संपुष्टात आले आहेत. देशाच्या अन्य भागांतही याहून वेगळी परिस्थिती नाही. याला सामान्य नागरिक जबाबदार आहेतच व सरकारनेहीे त्याकडे कानाडोळा केला आहे. जंगले नष्ट झाल्याने जमिनीची धूप वाढली व त्यामुळे जलस्रोत आटले. मोठ्या तलावांमध्येही गाळ व जलपर्णी वाढल्याने त्यांची जलग्रहण क्षमता कमी झाली. भारताच्या निम्म्याअधिक भागांत सतत दुष्काळ पडणे हा पावसाचे पाणी अडवू न शकण्याचाच परिणाम आहे. विदर्भ व मराठवाड्याचीही तीच स्थिती आहे.

भारत सरकारने अलीकडेच स्वतंत्र जलशक्ती मंत्रालय स्थापन केले आहे. देशातील प्रत्येक कुटुंबाच्या घरात सन २०२४ पर्यंत नळाने पाणी पोहोचविण्याची घोषणा या मंत्रालयाने केली आहे. खरंच प्रत्येक घरात नळ पोहोचला तरी पुरेसे पाणीच नसेल तर त्यातून तरी पाणी कसे येणार? दुसरे असे की, जलशक्ती मंत्रालयासाठी गेल्या वर्षापेक्षा या वर्षी अर्थसंकल्पात कमी निधी देण्यात आला आहे. पाण्यावरून देशात यादवी पेटण्याची भीती आहे. पाण्याअभावी पशू-पक्षी दगावल्याच्या बातम्या येतच असतात. आता माणसांनी पाण्यासाठी जीव गमवायचे तेवढे बाकी आहे!

जगात भूजलसाठ्यांचा सर्वात जास्त उपसा भारतात केला जातो. चीन व अमेरिकेसही आपण या बाबतीत मागे टाकले आहे. जलसंपदेविषयी २०१५मध्ये स्थापन केलेल्या स्थायी समितीने त्यांच्या अहवालात म्हटले की, आपण जमिनीतून जे पाणी उपसतो त्यापैकी ८९ टक्के शेतीसाठी, ९ टक्के पिण्यासाठी व २ टक्के उद्योगांसाठी वापरले जाते. नीट हिशेब केला तर लक्षात येते की, शहरांमध्ये गरजेच्या ५० टक्के व ग्रामीण भागांत घरगुती वापरासाठी ८५ टक्के पाणी जमिनीतून उपसले जाते. केंद्रीय भूजल मंडळाचा एक अहवाल संसदेत सादर केला गेला होता. त्यात असा इशारा दिला गेला होता की, सन २००७ ते २०१७ या दशकात भूजल पातळीत लक्षणीय घट होईल. खडगपूर आयआयटी व कॅनडाच्या अथाबास्का विद्यापीठाने असा अहवाल दिला की, आपण भारतीय वर्षाला २३० घन किलोमीटर पाणी जमिनीतून उपसत असतो. एकूण जगाच्या तुलनेत हा उपसा २५ टक्के आहे.

पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या बाबतीतही आपण खूपच कंजूष आहोत. हजारो कोटी रुपयांच्या नळ योजनांद्वारे घरापर्यंत पोहोचविल्या जाणाºया पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी वापरानंतर गटारे व नाल्यांमधून वाहून जाते. याउलट इस्रायलचे उदाहरण आहे. तेथे घरगुती सांडपाण्यावर १०० टक्के पुनर्प्र्रक्रिया केली जाते व त्यापैकी ९४ टक्के पाणी पुन्हा नळांवाटे घरांत पोहोचविले जाते. पाणी व्यवस्थापनाबाबत सिंगापूरनेही कमाल केली आहे. आपल्याकडेही अशी व्यवस्था करण्याखेरीज गत्यंतर नाही. ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चे कठोर पालन करावे लागेल व जलवाहिन्यांची गळती पूर्णपणे बंद करावी लागेल. जलसंवर्धन, संरक्षण व व्यवस्थापन हे एक जनआंदोलन म्हणून आपल्याला स्वीकारावे लागेल. असे केले तरच भविष्यातील भीषण संकटाचे सावट दूर होण्याची शक्यता दिसते. आता अगदी गळ्याशी आल्यावरही आपण बेपर्वाई केली तर भविष्यकाळ फार खडतर आहे. यात सरकारसोबतच सर्वसामान्य नागरिकांनीही सक्रिय जागरूकतेने भूमिका पार पाडावी लागेल!

( लेखक लोकमत एडिटोरिअल बोर्ड आणि  लोकमत समूहाचे चेअरमन आहेत )