काळ्या पैशाबाबत खंबीर भूमिका हवी

गेल्या 45 वर्षात काळ्या पैशावर अंकुश लावण्याचे काम जर केले असते, तर भारतात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती सातपटीने श्रीमंत झाली असती.  देशातील  प्रत्येक  व्यक्तीचे उत्पन्न 15क्क् डॉलर्सवरून 1क्5क्क् डॉलर्सर्पयत पोचले असते. त्यामुळे सध्या देशात जो गरिबीचा विद्रूप चेहरा पाहायला मिळतो, तो पाहायला मिळाला नसता. मध्यम उत्पन्न असणा:यांची सर्वाधिक संख्या असलेले राष्ट्र अशी भारताची ओळख झाली असती. आज वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे. एका गरीब व्यक्तीच्या विकासासाठी जो पैसा खर्च होऊ शकला असता, तो पैसा विदेशी बँकेत गुप्तरीतीने जमा होत असतो. असेही म्हटले जाते की, काळ्या पैशाच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले असते तर विकासाचा दर पाच टक्क्याने जास्त राहिला असता.

सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जेम्स कॉरिडॉर यांच्या मते 1955-56 साली भारतातील काळ्या पैशाचे प्रमाण

4 ते 5 टक्के इतके मर्यादित होते. 197क् साली स्थापन करण्यात आलेल्या वांछू समितीच्या म्हणण्यानुसार हे प्रमाण सात टक्के इतके वाढले होते. हे प्रमाण दर वर्षी वाढतच गेले. 198क्-81 साली नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स या संस्थेने एक आर्थिक अहवाल सादर केला. त्या अहवालानुसार काळ्या पैशाच्या निर्मितीचे प्रमाण 18 ते 2क् टक्के इतके वाढले होते. आता तर काळ्या पैशाचे प्रमाणो 6क् टक्के इतके वाढले आहे, असे या विषयाचे अभ्यासक 

प्रा. अरुणकुमार यांचे म्हणणो आहे. देशातील काळ्या पैशात होणारी ही वाढ चिंताजनक आहे, असेच म्हणावे लागेल. भारतात हा काळा पैसा आर्थिक व्यवहारात खेळत असतो. त्यापैकी फक्त 1क् टक्के एवढी रक्कम विदेशी बँकांतून ठेवण्यात येत असते आणि तरीही ही रक्कम बारा अब्ज डॉलर्स एवढी असावी असा अंदाज आहे. विदेशी बँकांतील खातेदारांची आणि त्यांनी जमा केलेल्या रकमेची यादी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवली असून, ती बरीच बोलकी राहील असा अंदाज आहे.

विदेशात लपवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाला भारतात आणण्याच्या कामाविषयी मोदी सरकारकडून ज्या त:हेने टाळाटाळ करण्यात येत आहे, त्यामुळे सरकारच्या हेतूंविषयी शंका वाटू लागली आहे. त्याचा ताप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोसावा लागणार आहे. काळ्या पैशाबाबत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांची भूमिकाही संशयास्पद वाटू लागली आहे. स्विस  सरकारसोबत भारताचा जो करार झाला आहे, त्या कराराचा हवाला देत जेटली यांनी पूर्वीच्या संपुआ सरकारला आरोपीच्या पिंज:यात उभे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने जी यादी सादर केली आहे, त्या यादीतील 17 लोकांविरुद्ध अगोदरच कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित लोकांविरुद्ध कारवाई सुरू करून लोकांच्या मनातील संशय दूर करणो अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सहज शक्य आहे. अशी कारवाई सुरू झाल्यावर त्यांची नावे जाहीर करण्याला कोणतीही अडचण येणार नाही.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे जे उमेदवार  निवडून आले आहेत, ते मोदींच्या नावावर निवडून आले आहेत. मोदींना पंतप्रधान करण्याच्या इच्छेतूनच लोकांनी भाजपाच्या तिकिटावर उभ्या केलेल्या जास्तीत जास्त लोकांना निवडून आणून भाजपाला  एकहाती सत्ता सोपविली. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली वचने पूर्ण करण्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदींवर येऊन पडते. त्या वचनांपैकी एक परदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणणो हे आहे. तो पैसा देशात परत कसा आणणार आणि परत आणल्यावर तो देशाच्या विकासासाठी कसा वापरणार, हेही स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. देशात पायाभूत सोयींचा विकास झाला तरच रोजगारात वाढ होणार आहे. तेव्हा खरा प्रश्न काळा पैसा निर्माण होणो कशा पद्धतीने थांबविणार हा आहे. त्यासाठी करवसुलीचे काम सक्तीने व्हायला हवे आणि कर चुकवेगिरी करणा:यांच्या विरोधात कडक कारवाई होण्याची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने जे शपथपत्र सादर केले आहे, त्यात दुहेरी करवसुली करण्याबाबत आपले हात बांधलेले आहेत, असा अभिप्राय नोंदविला आहे. सरकारच्या या त:हेच्या निवेदनामुळे काळा पैसा उघड करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये बाधा येण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकार स्वत: परदेशी बँकांत पैसे जमा करणा:यांची नावे उघड करण्यास असमर्थ ठरत आहे. अशा स्थितीत ही नावे उघड करण्याबाबत सरकारला बँकांवर दबाव टाकणो शक्य होणार नाही आणि बँकादेखील अशा दबावाला जुमानणार नाही. ‘तुम्ही जर आपल्या देशात ही नावे उघड करू शकणार नसाल तर आम्ही ती नावे सांगण्याचा तुमचा अट्टहास कशासाठी’ असा प्रश्न या बँका सरकारला विचारू शकतात.

लोकांना आता परिवर्तन हवे आहे. देशाचे भवितव्य बदलून टाकील अशा नेत्याचा शोध घेण्याचे काम लोकांनी चालवले होते. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने असा नेता देशाला सापडला आहे. रस्त्यावर चहाची टपरी चालविणा:या चायवाल्यापासून अंबानींर्पयत आणि सरकारी कार्यालयात काम करणा:या कर्मचा:यापासून तर बुद्धिजीवी वर्गार्पयत प्रत्येकाला नरेंद्र मोदींविषयी विश्वास वाटतो आहे. ब:याच वर्षानंतर राष्ट्राला असा नेता लाभला आहे. अन्यथा आतार्पयत कोणीही सत्ताधीश असू दे, ‘आम्हाला काय त्याचे,’ अशी बेपर्वा वृत्ती लोक सरकारविषयी बाळगू लागले होते. एखादी व्यक्ती सा:या समाजाला विकासाच्या अत्युच्च शिखरावर नेऊ शकते, याची अनेक उदाहरणो जगाच्या इतिहासात सापडतात. सम्राट अशोक, अकबर बादशहा, माओत्से तुंग, लेनिन  यांसारखी काही नावे उदाहरणादाखल देता येतील. या व्यक्तींनी स्वत:ची वेगळी पद्धत विकसित करून राष्ट्राला उंच स्थानार्पयत पोचवले. मोदींकडून तशाच परिवर्तनाची लोक अपेक्षा बाळगून आहेत; पण त्यासाठी मोदी जो उत्साह प्रत्येक बाबतीत दाखवीत आहेत, तसाच उत्साह प्रत्येकाला दाखवावा लागेल. तरच त्यांना अपेक्षित असलेल्या राष्ट्राची उभारणी करणो त्यांना शक्य होईल. त्यासाठी नरेंद्र मोदींना पुरेसा वेळ द्यावा लागेल.

मोदींवर किती मर्यादेर्पयत विश्वास ठेवायचा हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. पण त्यांनी आपल्या भूमिकांवर ठाम राहणो सोडून दिले तर त्यांच्या प्रतिमेला धक्का लागू शकतो. तसे होऊ नये अशी अपेक्षा करणो एवढेच आपल्या हाती असते.

 

एच.के. सिंह

ज्येष्ठ पत्रकार