‘आधार’ला निराधार ठरविण्याचा चंग?

आपणच ज्या पक्षाला किंवा पक्षांना बहुमत मिळवून दिले आणि मोठ्या विश्वासाने सरकारमध्ये बसविले, त्याच सरकारवर ज्या देशातील जनता प्रचंड अविश्वास दाखविते आणि सरकारच्या सचोटीवरही शंका उपस्थित करते, त्या देशाचे भवितव्य काय असू शकते? पुन्हा प्रश्न केवळ एकाच पक्षावरील आणि त्या पक्षाच्या सरकारवरील अविश्वासाचा नाही. तर तो एकाच वेळी देशातील बहुतेक साऱ्याच पक्षांवरील दाखविलेला अविश्वास आहे. कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ आणि भाजपाच्या नेतृत्वाखालील रालोआ यांचा विचार करता देशातील बहुसंख्य राजकीय पक्ष या दोन्ही आघाड्यांच्या सरकारमध्ये सामील होते व तितकेच नव्हे तर त्यांनी मान्यता दिली म्हणूनच ‘आधार’ योजना देशात अस्तित्वात आलेली असते. आणि याच योजनेला जेव्हां देशातील काही मोजके मुखंड न्यायालयात आव्हान देतात तेव्हां तो एकसमयावच्छेदेकरुन संपूर्ण राजकीय आणि शासकीय प्रणालावरील अविश्वासच ठरत असतो. परंतु यातील अधिक गंभीर बाब म्हणजे सकृतदर्शनी आणि किमान तूर्तास तरी दिसते ते हे की देशातील न्यायव्यवस्थादेखील आज या मुखंडांच्याच बाजूने उभी राहिली आहे. या मुखंडांच्या मनात आधार कार्डासंबंधी दोन मुख्य शंका वा आक्षेप आहेत. सदर कार्ड काढण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने अर्जदाराच्या बोटांचे जे ठसे घेतले जातात व बुबुळाची जी चित्रे घेतली जातात, त्यांचा सरकार दुरुपयोग (?) करणार नाही याची शाश्वती काय, आणि त्याचबरोबर अर्जदाराकडून त्याच्या व्यक्तिगत पातळीवरील सांपत्तिक स्थिती आणि तदनुषंगिक माहितीचा जो तपशील संकलित केला जातो (जो वास्तवात ऐच्छिक असतो) त्याचाही गैरवापर होणार नाही याची हमी कोण देणार? या दोन्ही आक्षेपांच्या एकत्रित परिणामी, ‘आमच्या खासगी आयुष्यावर’ घाला असल्याने खासगीपण जपण्याच्या आमच्या मूलभूत हक्काचेच (राईट टू प्रायव्हसी) हनन होते, असे या मुखंडांना वाटते. खरे तर येथेच हे मुखंड आणि केन्द्र सरकार यांच्या भूमिकेतील विरोधाभास सुरु होतो. मुळात आधार कार्ड सक्तीचे नाही. ज्याला परदेशी जायचे आहे त्याला जसे पारपत्र काढणे अनिवार्य असते, तसेच ज्याला कोणाला सरकार देऊ करीत असलेल्या सवलती वा अनुदान यांचा लाभ घ्यायचा असतो, त्याच्यासाठीच आधार गरजेचे ठरते. त्यातून ‘पॅन’मुळे सांपत्तिक स्थितीबाबतच्या (अर्थात प्रामाणिकांच्या) खासगीपणाचे हनन तसेही झालेच आहे. देशातील आजच्या लोकशाहीमागे कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आहे आणि या संकल्पनेनुसार सरकार विशेषत: नाहीरे वर्गासाठी काही सवलती रोखीच्या स्वरुपात देत असते. परंतु ज्यांना हा लाभ मिळणे सरकारला अभिप्रेत असते, त्यांच्यापर्यंत तो न पोहोचता मध्येच त्याला फाटे फोडले जातात व ते होऊ नये म्हणूनच आधारच्या माध्यमातून संबंधित लाभेच्छुकास त्याचा लाभ थेट दिला जावा, हे खरे तर यामागील ढोबळ तत्त्व आहे. याचा अर्थ जे लाभेच्छुक नाहीत त्यांना त्यांचे खासगीपण अहर्निश जपण्याची आणि जोपासण्याची मुभा आहे. यातील आणखी एक जरा वेगळा दुर्दैवी भाग म्हणजे आधारला निराधार ठरवू पाहाणाऱ्या या मुखंडांनी आजवर पारपत्रासाठी अनिवार्य असलेल्या त्याच बायोमेट्रिक पद्धतीला कधी आक्षेप घेतलेला नाही व त्याचबरोबर अमेरिका किंवा युरोपात जाण्याचे परवानापत्र (व्हिसा) प्राप्त करण्यासाठी खासगीपणावर जी तिलांजली सोडावी लागते, तिलाही कधी आक्षेप घेतलेला नाही. कारण तसे करु जातील तर पारपत्रच मिळणार नाही आणि परदेशगमनाची हौसदेखील भागविता येणार नाही. पण असे सारे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या मुखंडांचे कथित खासगीपण जपण्यासाठी त्यांची याचिका याआधीच दाखल करुन घेतली. तिच्यावर गेल्या आॅगस्टमध्ये एक अंतरिम आदेश दिला आणि घरगुती जळणाच्या गॅसवर दिले जाणारे अनुदान आणि अन्नधान्याची सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगळता अन्य कोणतीही योजना आधारशी जोडण्यावर प्रतिबंध लागू केला. न्यायालयाने आपल्या या आदेशाचा पुनर्विचार करावा म्हणून केन्द्र सरकार आणि अनेक वित्तीय संस्था पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी गेले. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी त्यांना सांगितले की ‘खासगीपणाच्या मुलभूत अधिकारासंबधी’ आजवर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच विभिन्न संख्येतील खंडपीठांनी दिलेले निवाडे परस्परविरोधी असल्याने आता नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे हा विषय सोपवावा लागेल. त्यावर ते तरी सत्वर व्हावे अशी विनंती सरकारतर्फे केली गेली. परंतु एकाच विषयासाठी एकदम नऊ सदस्य उपलब्ध करुन देणेही सरन्यायाधीशांना अडचणीचे वाटते आहे. महाभिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी सरन्यायाधीश न्या.एच.एल.दत्तू यांना खास विनंती करताना मोठे मार्मिक विधान केले. ते म्हणाले की, एका देशद्रोह्याचे प्राण वाचविण्यासाठी ज्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पहाटे दोन वाजता उघडले जाऊ शकतात ते न्यायालय ज्या निर्णयाचा देशातील पन्नास कोटी लोकांशी जिव्हाळ्याचा संबंध आहे, त्यांच्यासाठी आपले दरवाजे बंद करु शकत नाही. यात सरकारची गफलत एकच. सरकारने संसदेत कायदा संमत करुन ‘आधार’ला संवैधानिक दर्जा दिला असता तर मुखंडांचा आपोआपच मुखभंग झाला असता.