वाल्मिकीचा वाल्या...

या जिल्ह्यात दुसरा वाल्मीक कराड तयार होणार नाही, याची जबाबदारी स्थानिक राजकारणी आणि पर्यायाने सरकारने घ्यायची आहे.

ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यात सध्या जे काही सुरू आहे, ते पाहिल्यानंतर गँगवॉरवर आधारित मारधाड चित्रपट अथवा वेबसिरीजदेखील फिके वाटू लागतील. एका सरपंचाच्या निर्घृण हत्येच्या निमित्ताने समोर आलेल्या प्रकरणातील अर्थकारण, राजकारण आणि जातीय कंगोरे लक्षात घेता अलीकडच्या काळात ग्रामीण भागात निर्माण झालेल्या या नवमाफियांनी किती धुडगूस घातला आहे, याचा अंदाज येईल. अवैध वाळू, गुटखा, दारू आणि आता पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या सौदेबाजीतून नवे गँगवॉर सुरू झाले आहे. 

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हे याच गँगवॉरचे बळी आहेत. देशमुख यांची हत्या एक भयावह घटना तर आहेच; शिवाय ग्रामीण भागातील विकासाच्या मार्गातील गुंडांचा हस्तक्षेप आणि त्याला मिळणारा राजकीय वरदहस्त तितकाच चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्गाची घोषणा होताच त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी मातीमोल किमतीत बळकावून कोट्यवधी रुपयांची माया कोणीकोणी कमावली, याची चौकशी केली तर अनेकांचा भांडाफोड होईल. बीड, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये अनुकूल वातावरण असल्याने मागील तीन-चार वर्षांपासून नामांकित अशा रिन्युएबल एनर्जी, विंडमिल आणि सोलार पॉवर कंपन्या करोडो रुपयांची गुंतवणूक करून मोठमोठे प्रकल्प सुरू करीत आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपल्या परिसरात सुबत्ता येईल, नोकऱ्या निर्माण होतील म्हणून या भागातील शेतकरी आपल्या जमिनी देत आहेत. मात्र राजकीय हस्तक्षेप, खंडणी बहाद्दर आणि गुंड प्रवृत्तीच्या मंडळींनी या कंपन्यांना सळो की पळो करून सोडले आहे. काही समाजकंटक आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी शेतकऱ्यांना फितवून या कंपन्यांविरोधात उभे केले आहे. कोट्यवधी रुपये गुंतविलेले प्रकल्प बंद पडू नयेत म्हणून काही कंपन्यांनी सुरुवातीला अशा उपद्रवी मंडळींच्या काही मागण्या पूर्ण केल्या; परंतु तिथूनच ते सोकावत गेले. या खंडणीबहाद्दरांचा उपद्रव इतका टोकाला गेला की, रिन्यू पॉवरसारख्या कंपनीने आपला गाशा गुंडाळून दुसऱ्या राज्यात प्रकल्प उभे केले. 

गुंतवणुकीसाठी राज्या-राज्यांमध्ये चढाओढ लागलेली असताना आलेले प्रकल्प परत जाणे, ही महाराष्ट्रासाठी चिंताजनक बाब आहे. सरकारने याच्या खोलात जाऊन चाैकशी केली पाहिजे. सध्या चर्चेत असलेल्या वाल्मीक कराड याच्यावर अशाच एका पवनऊर्जा कंपनीने खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. सरपंच देशमुख यांची हत्या आणि खंडणीचा गुन्हा याचे धागेदोरे एकच आहेत. या कराडवर यापूर्वीदेखील अनेक गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, राजकीय वरदहस्त असल्याने त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. राजकीय नेत्यांना अपेक्षित असलेल्या सर्व प्रकारच्या ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’मध्ये हा वाल्मीक पारंगत आहे. त्यामुळे त्याच्या केसालादेखील धक्का लावण्याची कोणामध्ये हिंमत नाही. 

वाल्याचा वाल्मिकी झाल्याची कथा आपण पुराणात वाचली असेल; परंतु या वाल्मीक कराड नावाच्या इसमाचा प्रवास नेमका  उलट आहे. परळी आणि परिसरात याची प्रचंड दहशत आहे. परळीच्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातील कोट्यवधी रुपयांच्या राखेची कोण फुकटात विल्हेवाट लावत आहे, परळी ते अंबाजोगाई रस्त्याचा एक कंत्राटदार का पळून गेला, याची  चौकशी होणे गरजेचे आहे. बीड हा तसा सांप्रदायिक परंपरा पाळणारा जिल्हा. या जिल्ह्यातील बहुसंख्य लोक सोशीक, सात्त्विक आणि सांप्रदायिक आहेत. याचाच गैरफायदा वाल्मीकसारख्या गावगुंडांनी घेतला. 

आजवर स्वातंत्र्यसेनानी बाबासाहेब परांजपे, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्यासारख्या विविध पक्षांच्या, विचारधारेच्या आणि जातीच्या नेत्यांनी या जिल्ह्याचे नेतृत्व केले. मात्र, अलीकडच्या काळात इथले राजकारण जातीय वळणावर गेल्याने त्याचे दुष्परिणाम अगदी गाव पातळीवरदेखील जाणवू लागले आहे. एकीकडे गावगुंड, खंडणीखोर, समाजकंटकांचा उपद्रव आणि दुसरीकडे जातीयवादातून उसवली गेलेली गावकीची वीण अशा दुष्टचक्रात हा जिल्हा सापडला आहे. लग्नाळू तरुणांना जोडीदार मिळणे मुश्कील झाले आहे. सरपंच देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून यातील दोषींना कडक शिक्षा झाली तरच इथले समाजजीवन पूर्वपदावर येईल. अन्यथा, आणखी किती जणांचे बळी जातील, याच नेम नाही. या जिल्ह्यात दुसरा वाल्मीक कराड तयार होणार नाही, याची जबाबदारी स्थानिक राजकारणी आणि पर्यायाने सरकारने घ्यायची आहे. ग्रामीण भागात येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीला संरक्षण देण्याचीदेखील काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा यापुढे कोणीच इथे प्रकल्प आणण्याचे धाडस करणार नाही.