बिनविरोध निवडणूक; पण कोणासाठी? लोकशाहीत 'पर्याय' असणे हाच मतदारांचा खरा सन्मान!

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात सहानुभूतीच्या लाटेतून बिनविरोध निवडी झाल्याची उदाहरणे आहेत.

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर

बारामती पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा एका मूलभूत आणि अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नासमोर उभे ठाकले आहे. भावनिकता विरुद्ध लोकशाही. हा प्रश्न केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नाही; तो आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या मूल्यांना स्पर्श करणारा आहे. निवडणूक ही लोकशाहीची केवळ प्रक्रिया नसून, तिचा आत्मा आहे. ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत प्रत्येक निवडणूक मतदारांना आपला आवाज व्यक्त करण्याची संधी देते. अशा वेळी बिनविरोध निवडणुकीच्या संकल्पनेमुळे हा अधिकारच मर्यादित होत असेल, तर त्यावर गांभीर्याने चर्चा होणे अपरिहार्य ठरते.

अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी ही फक्त बारामतीपुरती मर्यादित नाही. त्यांच्या राजकीय वजनामुळे राज्यातील सत्तासमीकरणांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती सहानुभूती व्यक्त करणे ही नैसर्गिक मानवी प्रतिक्रिया आहे. याच भावनेतून सुनेत्रा पवार यांची बिनविरोध निवड व्हावी, असा प्रयत्न झाला. महाविकास आघाडीतील अनेक घटक पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला. परंतु, काँग्रेसने अशोक मोरे यांना उमेदवारी देत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तर या चर्चेला अधिक धार आली.

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात सहानुभूतीच्या लाटेतून बिनविरोध निवडी झाल्याची उदाहरणे आहेत. गोपीनाथ मुंडे आणि आर.आर. पाटील यांच्या निधनानंतर विरोधकांनी उमेदवार न उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर आजही तशीच भूमिका अपेक्षित असल्याचे मत काहींनी मांडले. मात्र, परंपरा आणि मूल्य यांमध्ये फरक ओळखणे आवश्यक आहे. सहानुभूती ही मूल्यात्मक बाब असली, तरी लोकशाही ही संस्थात्मक रचना आहे. ती भावनांवर नव्हे, तर प्रक्रियेवर चालते.

खरा प्रश्न असा आहे की, सहवेदना आणि लोकशाही यामध्ये समतोल कसा साधायचा? बिनविरोध निवड ही सुसंस्कृततेचे प्रतीक म्हणून मांडली जात असली, तरी ती मतदारांच्या निवडीच्या अधिकारावर मर्यादा आणते. लोकशाहीत अंतिम निर्णय हा मतदाराचा असतो. त्याला पर्याय देणे हीच खरी लोकशाही आहे. पर्यायच उपलब्ध नसतील, तर निवडणूक ही केवळ औपचारिकता उरते. त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक ही लोकशाहीच्या सशक्ततेचे नव्हे, तर तिच्या मर्यादांचे द्योतक ठरू शकते.

आज ‘नोटा’सारखा पर्याय मतदारांना उपलब्ध आहे, जो सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार देतो. हा पर्याय लोकशाहीतील सहभाग वाढवण्यासाठीच आहे. मात्र, बिनविरोध निवडणूक झाल्यास हा अधिकारच अप्रस्तुत ठरतो. यामुळे लोकशाहीची संकल्पना कमकुवत होते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

काँग्रेसच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांनी भूतकाळाचाही विचार करायला हवा. २०२१ मध्ये भारत भालके यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने उमेदवार उभा केला आणि विजय मिळवला. त्यामुळे आज घेतली जाणारी भूमिका आणि पूर्वीची कृती यातील विसंगती स्पष्ट होते. राजकारणातील हा दुटप्पीपणा जनतेपासून लपून राहत नाही.

याचसंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो. राजकीय वारसाहक्काचा. एखाद्या नेत्याच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनाच उमेदवारी देणे ही प्रथा लोकशाहीच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे का? त्याच पक्षातील एखाद्या निष्ठावंत, कार्यक्षम कार्यकर्त्याला संधी का मिळू नये? मतदारसंघांवर विशिष्ट घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण होणे, ही लोकशाहीत अभिप्रेत आहे का? अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही अनेक ठिकाणी बिनविरोध निवडी झाल्या. त्यामागे खरोखरच सहमती होती की दबाव, आर्थिक व्यवहार किंवा सत्तेचा प्रभाव, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक ही नेहमीच सुसंस्कृततेची खूण असते, असे मानणे धोकादायक ठरू शकते.

शेवटी, सहानुभूती आणि परंपरा यांना स्थान देतानाच लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. निवडणूक ही स्पर्धात्मक, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असली, तरच लोकशाही बळकट राहते. तेव्हा भावनांच्या लाटेत वाहून न जाता, लोकशाहीच्या मूल्यांचे जतन करणे ही सर्व पक्षांची आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.