- किरण अग्रवालरोजरोजच घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल गांभीर्य न बाळगण्याची म्हणजे ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी मानसिकता सार्वजनिक वा सरकारी पातळीवरील कामकाजासंदर्भातही किती प्रबळ होत चालली आहे, हे नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तालयातील कारभारावरून पुरते स्पष्ट व्हावे. सातत्याने वेगवेगळ्या आंदोलनांना व पुरवठ्याशी संबंधित गडबडींना सामोरे जावे लागूनही या आयुक्तालयाच्या कारभारात सुधारणा होताना दिसू नये हे केवळ आश्चर्याचेच नसून, या विभागात ‘अच्छे दिन’ येण्याची आस बाळगून असणाऱ्यांचा अपेक्षाभंग करणारेही म्हणावयास हवे.आदिवासींच्या विकासाकरिता केंद्र व राज्य शासनानेही अनेकविध योजना आखल्या आणि आतापर्यंत त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चिले गेले असले तरी, त्यातून अपेक्षित विकास घडून आल्याचे दिसून येऊ शकलेले नाही ही वास्तविकता आहे. यात केल्या जात असलेल्या खर्चातील फोलपणा तर आहेच, शिवाय खर्च न होता परत जाणारा निधीही असल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाचा विचार करायचा तर यंदा सुमारे सहा हजार कोटींचे, म्हणजे इतर विभागांच्या तुलनेत दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक खर्चाचे बजेट आदिवासी विकास विभागासाठी प्रस्तावित आहे. पण दोन महिन्यांवर मार्च एण्ड येऊनही यातील निम्मासुद्धा निधी खर्च झालेला नाही. त्यामुळे आता आर्थिक वर्षअखेरीस कशी कामे हाती घेतली जातील आणि त्यांची देयके अदा होतील, हे अधिक उलगडून सांगण्याची गरज नसावी. विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात द्यावयाचे रेनकोट देता देता अखेर लोकरीचे स्वेटर खरेदी करण्याचा निर्णय या विभागाने घेतला, पण तोही संशयास्पद ठरला; यावरूनच यातील गोलमालाची पुरेशी कल्पना यावी. विशेष म्हणजे, आदिवासी भागातील रस्ते व अन्य सोयीसुविधांसह शैक्षणिक क्षेत्रातील आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहातील स्थिती अधिक दयनीय आहे. नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर होणारी नित्याची आंदोलने त्याची साक्ष ठरावीत.आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याची तसेच वसतिगृहात निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळत असल्याची तक्रार नेहमीच केली जाऊनही त्याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविले जात नाही. नंदुरबार जिल्ह्यातील साक्रीच्या विद्यार्थ्यांना ऐन थंडीत कुडकुडत आठ दिवसांचा पायी प्रवास करून नाशिक गाठण्याची गरज त्यामुळेच भासली. त्याहीपूर्वी शिष्यवृत्तीच्या मागणीसाठी औरंगाबादच्या विद्यार्थ्यांना आठ दिवस नाशकातील आदिवासी आयुक्तालयासमोर ठिय्या मांडावा लागला होता. तळोदा येथील विद्यार्थीही लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्वात आंदोलनाला आले होते, तर कळवण तालुक्यातील नाकोडा येथील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी निकृष्ट भोजनाच्या निषेधार्थ जेवणावर बहिष्कार टाकून उपाशीपोटी नाशिकचा रस्ता धरला होता. असे कायम कुणाचे न कुणाचे आंदोलन आदिवासी आयुक्तालयावर सुरू असते, पण प्रत्येकवेळी थातूरमातूर आश्वासने देऊन वेळ निभावली जाते आणि ‘मागचे पाढे पच्चावन्न’ झाल्यागत स्थिती होते. संवेदनाच बोथट झाल्याचा जो अनुभव यातून येतो तो उबग आणि चीड आणणाराही आहे. वसतिगृहातील जेवणाच्या निकृष्टतेबद्दलच्या एकसारख्या तक्रारींसाठी वेळोवेळी आंदोलने केली जाऊनही त्यात सुधारणा होत नसेल, तर त्यातून आदिवासी विद्यार्थ्यांऐवजी नेमके कुणाचे ‘पोषण’ होत आहे असा प्रश्न उपस्थित होणारच. पण दुर्दैव म्हणजे आदिवासी जमातीत इतर कुणाचा समावेश करण्याची चर्चा होताच तावातावाने पुढे येऊन त्यास विरोध करणारे या जमातीतील नेतृत्वही यासंदर्भात मात्र मिठाची गुळणी धरून गप्प राहतात. ना सरकारमधले मंत्री काही करत, ना विरोधातले. त्यामुळे आदिवासींच्या आयुष्यातही ‘अच्छे दिन’ येण्याची स्वप्ने धूसरच ठरली आहेत.