तिहेरी तलाक : सरकारची भूमिका प्रामाणिक की डावपेचाची ?

आयुष्याची जोडीदारीण म्हणून जिचा हात हातात घेतला, एके दिवशी सहजपणे तिला ‘तलाक’ हा शब्द तीन वेळा ऐकवायचा अन् कस्पटासमान घराच्या उंबरठ्याबाहेर भिरकावून द्यायचे.

सुरेश भटेवरा
आयुष्याची जोडीदारीण म्हणून जिचा हात हातात घेतला, एके दिवशी सहजपणे तिला ‘तलाक’ हा शब्द तीन वेळा ऐकवायचा अन् कस्पटासमान घराच्या उंबरठ्याबाहेर भिरकावून द्यायचे. माणुसकीच्या मूल्यालाच अपमानित करणारी ही अघोरी प्रथा, त्याचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी मुस्लीम समुदायात एकविसाव्या शतकातही ती प्रचलित आहे. मोदी सरकारने या प्रथेला पायबंद घालण्याचा निर्धार केला अन् मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक २०१७, लोकसभेत गुरुवारी चर्चेला आले. संसदेतला प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने विधेयकाला दुरुस्ती सुचवली नाही की विरोधही केला नाही मात्र विधेयकातल्या ठळक त्रुटींना अधोरेखित करीत विधेयकाचा दुरुपयोगही होऊ शकतो, याची सरकारला जाणीव करून दिली. हे संवेदनशील विधेयक घिसाडघाईत मंजूर करणे उचित नाही, सखोल विचार विनिमयासाठी स्थायी समितीकडेच ते पाठवले पाहिजे असा आग्रहही धरला. तथापि असाउद्दिन ओवेसींसह विरोधकांच्या दुरुस्त्या नामंजूर करीत, बहुमताच्या बळावर सरकारने लोकसभेत गुरुवारी हे विधेयक मंजूर करवून घेतले. पुढल्या सप्ताहात ते राज्यसभेत जाईल. तिथे सरकारच्या बाजूने बहुमत नाही. साहजिकच हे विधेयक स्थायी समितीकडे जावे यासाठी विरोधक पुरेपूर प्रयत्न करतील. राज्यसभेत तरीही हे विधेयक मंजूर झालेच तर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
सुप्रीम कोर्टाने २२ आॅगस्ट २०१७ रोजी तलाक-ए-बिद्दत प्रथेला पूर्णत: बेकायदेशीर व राज्यघटनेच्या मूलतत्वांशी विसंगत ठरवले. संसदेने या संदर्भात नवा कायदा करण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही केली. मुस्लीम महिलांच्या सशक्तीकरणाचा उदात्त उद्देश नमूद करीत, सरकारने हे विधेयक निकालाला अनुसरून सादर केले, असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले. तथापि गेल्या तीन वर्षातले मोदी सरकारचे एकतर्फी वर्तन पाहता, विरोधक तर सोडाच, कायद्याचे समर्थन करणाºया मुस्लीम संघटनांचाही कायदा मंत्र्याच्या युक्तिवादावर विश्वास नाही. भाजपचा इरादा खरोखर मुस्लीम महिलांची या कुप्रथेतून मुक्तता करण्याचा आहे की ओवेसींच्या आरोपानुसार मुस्लीम समुदायातल्या पुरुष मंडळींना नव्या कायद्याचा धाक दाखवून, भीती व तणावाखाली ठेवण्याचा डाव आहे, अशी शंका अनेकांनी बोलून दाखवली आहे.
विधेयकातल्या ठळक तरतुदींकडे कटाक्ष टाकला तर एकाच वेळी सलग तीनदा ‘तलाक’ शब्द बोलून, लिहून, ई-मेल, एसएमएस अथवा व्हॉटस् अ‍ॅपद्वारे पाठवून पत्नीला घटस्फोट देणे, बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. विधेयकानुसार हा गुन्हा अजामीनपात्र व गंभीर आहे. तीन तलाक देणाºया पतीला तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही विधेयकात आहे. तलाक पीडित महिलेला स्वत:साठी तसेच लहान बालकांच्या पोटगी व संरक्षणासाठी मॅजिस्ट्रेटकडे अर्ज करता येईल. तिच्या मागणीवर संबंधित मॅजिस्ट्रेट अथवा न्यायदंडाधिकाºयांना उचित निकाल देण्याचा अधिकार आहे. विधेयकाचा उद्देश उदात्त आणि मानवतेच्या मूल्यांचे संवर्धन करणारा आहे. प्रथमदर्शनी त्याचे स्वागतच व्हायला हवे तथापि विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि आक्षेपांना सरकारतर्फे समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही त्यामुळे मुस्लीम समुदायात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
‘तीन तलाक’ ही अघोरी प्रथा समाप्त व्हावी, अशीच काँग्रेस,अण्णाद्रमुक, डावे पक्ष, समाजवादी, राजद, बीजू जनता दल आदी प्रमुख पक्षांची व अनेक स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका आहे. तथापि प्रस्तुत विधेयक घाईगर्दीत आणण्यामागे भाजपचा नेमका हेतू काय? याबद्दल तमाम विरोधकांना शंका आहे. तलाक-ए बिद्दतला अजामीनपात्र गुन्हा ठरवून, तलाक देणाºयाला तीन वर्षांसाठी तुरुंगात टाकले तर तलाक पीडित महिलेला पोटगीची रक्कम कोण आणि कशी देणार? या महत्त्वाच्या मुद्याकडे विधेयकाने लक्षच दिलेले नाही, असा आक्षेप काँग्रेसच्या सुश्मिता देव यांनी चर्चेत नोंदवला. विधेयकातील शिक्षेची तरतूद तर बहुतांश विरोधी पक्षांना मान्य नाही. प्रस्तुत विधेयकावर भाष्य करताना सुप्रीम कोर्टातल्या विख्यात विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग म्हणतात, ‘प्रस्तुत विधेयक एकीकडे तीन तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरवते आणि दुसरीकडे पीडित महिलेला पोटगीसाठी अर्ज करण्याची तरतूदही करते. या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी कशा शक्य होतील? मुस्लीम महिला न्यायालयाचे दार यासाठी ठोठावते की पतीबरोबर तिला रहाता यावे. किमानपक्षी तिच्या आर्थिक गरजा त्याने भागवाव्यात. तलाक शब्दप्रयोगाचा वापर करणाºया पतीलाच सरकारने तुरुंगात टाकले तर निकाह शिल्लक राहील काय? मग पीडित महिलेला हक्क आणि सन्मान कसा आणि कुणाकडून मिळणार? असा रास्त मुद्दा उपस्थित करीत सरकारने घाईगर्दीत आणलेल्या विधेयकाच्या पुनर्विचाराची गरज आहे,’ असे मत त्यांनी नोंदवले. जुनाट कुप्रथा राबवणाºयांच्या जोखडातून मुस्लीम महिलांना खरोखर मुक्त करणारा कायदा अस्तित्वात येणार असेल तर त्याचे सर्वांनी खुल्या दिलाने स्वागत करायला हवे पण सरकारची भूमिका मात्र त्यासाठी नि:संशय प्रामाणिक असायला हवी. तीन वर्षात धार्मिक तणावाला उत्तेजन देणाºया, विशेषत: लव्ह जिहादला विरोध करणाºया अनेक घटना घडल्या. या घटनांच्या निमित्ताने अतिउत्साही धर्ममार्तंडांनी धार्मिक हिंसाचाराला उत्तेजन देणारी भाषा वारंवार ऐकवली. सरकारने त्यांच्या विरोधात कुठेही ठोस कारवाई केल्याचे चित्र दिसले नाही.
(राजकीय संपादक, लोकमत)