आजचा अग्रलेख: हे पवार, ते पवार आणि 'पॉवर'

NCP News: गेला महिनाभर शरद पवार व अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या चर्चा जोरात आहेत. याच कारणाने वर्धापन दिनाच्या दोन्ही समारंभांकडे राज्याचे लक्ष होते. पण, हे समारंभ आटोपले तरी एकत्रीकरणाच्या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर मिळत नाही.

पक्षाचा २६ वा वर्धापन दिन पुण्याच्या बालेकिल्ल्यात साजरा करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी पारंपरिक ध्वजारोहण केले तेव्हा त्यांच्या मनात दोन्ही गटांच्या एकीकरणाचे विचार असतील का? नक्की सांगता येत नाही. गेला महिनाभर शरद पवार व अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या चर्चा जोरात आहेत. याच कारणाने वर्धापन दिनाच्या दोन्ही समारंभांकडे राज्याचे लक्ष होते. पण, हे समारंभ आटोपले तरी एकत्रीकरणाच्या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर मिळत नाही. सत्तेबाहेर असल्याने शरद पवारांच्या गटातील खासदार-आमदार भलेही अस्वस्थ असतील, दिल्लीत खासदारांनी अप्रत्यक्षरीत्या सत्तेशी जुळवूनही घेतले असेल आणि काही आमदार लपूनछपून अजितदादांच्या जवळ जात असतील, परंतु यात अधिकृत काहीही नाही. अजित पवार यांच्या गटाकडून एकत्र येण्याबद्दल फारसा उत्साह दाखविण्याचा प्रश्नच नाही. कारण ते सत्तेत आहेत. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या पदरात झुकते माप टाकलेच आहे. छगन भुजबळ वगैरेंच्या रूपाने थोडीबहुत खदखद मध्यंतरी होती खरी. पण, तिचा आता सुखद शेवट झाला आहे. परिणामी, वर्धापन दिनाच्या त्यांच्या समारंभात सत्तेमुळे आलेली भव्यदिव्यता होती, तर बालगंधर्वमधील मूळ शाखेच्या समारंभात मात्र आग्रहाचा, निग्रहाचा निर्धार व्यक्त करतानाच अनेकांच्या सत्ताकांक्षेची झलक होती. ही सत्ताकांक्षा अचानक उफाळून येणार नाही, याची तजवीज पवारांनी केली असावी. त्यासाठी त्यांनी संभ्रमाचा व संदिग्धतेचा मार्ग शोधला आहे.

मंगळवारच्याच सभेत अहिल्यानगरचे खासदार नीलेश लंके यांनी सांगितल्यानुसार, तसेही पवारांचे राजकारण भल्याभल्यांना कळत नाही. पक्ष फुटल्यानंतर ते त्यांनी अधिक अनाकलनीय बनविले आहे. महाराष्ट्रात विरोधकांची भूमिका बजावताना दिल्लीत मात्र त्यांनी त्यांचा पक्ष ‘इंडिया आघाडी’पासून दोन हात दूर ठेवला आहे. पहलगाम अतिरेकी हल्ला व त्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या रूपाने भारताने पाकिस्तानला दिलेले उत्तर या मुद्द्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवायला शरद पवार विरोध करतात आणि त्याचवेळी सिंदूरचा संदेश जगभरात नेणाऱ्या एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सुप्रिया सुळे करतात. वर्धापनदिनानिमित्त प्रकाशित राष्ट्रवादी मासिकाच्या विशेषांकात ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्ताने केंद्र सरकारवर टीका असते. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील सरकारवर तुटून पडतात आणि सोबतच त्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची मागणी करतात. सभेत कोणीही अजित पवारांचे नाव घेत नाही. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांबाबत शरद पवार व सुप्रिया सुळे सबुरीची भूमिका घेतात, हे अनाकलनीय वाटत असले तरी समजून घ्यायला फारसे अवघड नाही.

अशा परस्परविरोधी भूमिका समजून घेण्यासाठी थोडे मागे जायला हवे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी इंडिया आघाडीची जडणघडण होत असताना शरद पवारांचे नाव संयोजकपदासाठी चर्चेत होते. परंतु, त्यांच्या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे ते मागे पडले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार तेव्हा इंडिया आघाडीत होते आणि पवारांऐवजी इंडिया आघाडीचे संयोजकपद नितीश कुमार यांच्याकडे द्यायची योजना शिजत होती. परंतु, नितीश हेच अचानक भाजपच्या तंबूत शिरले आणि पवार पुन्हा केंद्रस्थानी आले. इंडिया आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत बऱ्यापैकी यश मिळाले. महाराष्ट्रात भाजप व मित्रपक्षांना इंडिया आघाडीने चारीमुंड्या चीत केले. पवारांच्या राष्ट्रवादीने दहा जागा लढवून आठ जिंकल्या. पवारांच्या चाणक्यनीतीची वाहवा झाली. परिणामी, विधानसभा निवडणुकीत आघाडीची सगळी सूत्रे पवारांच्या हातात होती. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने इंडिया आघाडीला जोरदार धक्का दिला आणि पवार बॅकफूटवर गेले. सत्तेशिवाय पाच वर्षे काढण्याच्या कल्पनेनेच आठ खासदार व दहा आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढली. यापैकी बहुतेकांना विकासासाठी सत्ता हवी आहे. शरद पवारांना मात्र तसे करणे कठीण आहे. आयुष्यभर फुले-शाहू-आंबेडकर विचारसरणीचे नाव घेणारे पवार राजकीय कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात वैचारिक उडी मारायला, भाजपसोबत जायला तयार नाहीत. थोडक्यात निम्मा पक्ष सत्तेत आहे आणि उरलेला पक्ष सत्ताकांक्षी आहे. आग्रहाचा, निग्रहाचा, धीराचा वेटिंग गेम खेळायला फारसे कुणी तयार नाही. असा धीर धरणे, विचारांवर पक्ष चालविणे हेच राजकारण असल्याने सहकाऱ्यांना समजून सांगण्याच्या स्थितीत खुद्द पवारदेखील नाहीत. म्हणूनच या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी नितळ, पारदर्शक भूमिका घेण्याऐवजी ते संभ्रमाचे राजकारण खेळत आहेत.