आजचा अग्रलेख: भारतीयांची क्षमता जोखा, साखर नको!

United Staste: अमेरिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या व्हिसा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मधुमेह, हृदयरोग, स्थूलपणा, उच्च रक्तदाब यासारख्या दीर्घकालीन आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो.

अमेरिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या व्हिसा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मधुमेह, हृदयरोग, स्थूलपणा, उच्च रक्तदाब यासारख्या दीर्घकालीन आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो. अशा अर्जदारांकडून भविष्यात अमेरिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर आर्थिक भार पडू शकतो, हा या निर्णयामागील अमेरिका सरकारचा युक्तिवाद; पण प्रत्यक्षात या निर्णयामागे केवळ आर्थिक शहाणपणा आहे की, स्थलांतरविरोधी राजकारण, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अमेरिकेत शिक्षण, नोकरी किंवा स्थायी वास्तव्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी ही एक नवी अडथळ्याची भिंत उभी राहिली आहे. भारत जगातील सर्वाधिक तरुण देश असला, तरी दीर्घकालीन आजारांच्या प्रमाणात तो झपाट्याने वर चढत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या सुमारे ७.७ कोटी मधुमेही रुग्ण आहेत. हृदयरोग व रक्तदाबाचे रुग्ण तर त्यापेक्षाही जास्त आहेत. परिणामी, नव्या अमेरिकन धोरणामुळे भारतीय अर्जदारांचा एक मोठा वर्ग थेट धोक्याच्या पट्टयात येतो. अमेरिकेत जाणारे भारतीय विद्यार्थी, माहिती तंत्रज्ञान अभियंते, आरोग्य कर्मचारी, व्यावसायिकांचा मोठा गट या आजारांच्या प्राथमिक अवस्थेत असतो. आजार नियंत्रणात असला, तरी जोखीम गटात मोडतो. व्हिसा अधिकारी त्याकडे जोखीम म्हणून पाहतील की, व्यवस्थापनक्षम आरोग्यस्थिती म्हणून, हे त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणात 'पब्लिक चार्ज रूल' ही संकल्पना पूर्वीपासून आहे. जी व्यक्ती अमेरिकेत पोहोचल्यावर सार्वजनिक निधीवर अवलंबून राहू शकते, तिला व्हिसा देऊ नये, अशी ती संकल्पना आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी या संकल्पनेचा आरोग्याच्या संदर्भात विस्तार केला आहे: परंतु त्यामागे आरोग्याचे चिंतन कमी आणि स्थलांतराला रोखण्याची राजकीय इच्छाशक्ती जास्त दिसते. ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रथम कारकिर्दीतही, स्थलांतर कठीण करण्याची, 'योग्य' उमेदवार ठरवण्याची आणि अमेरिकेच्या आर्थिक हिताच्या रक्षणाच्या नावाखाली भेदभावाच्या नव्या भिंती तयार करण्याची प्रवृत्ती दिसली होती. अमेरिकेतील भारतीय समुदायाचा इतिहास परिश्रम, प्रतिभा आणि कष्टांचा आहे. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा, संशोधन, शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रांत भारतीयांचा प्रभाव ठळक आहे; परंतु आता आरोग्याशी निगडित नव्या अटींमुळे 'कौशल्य' आणि 'आरोग्य' हे दोन निकष एकमेकांशी स्पर्धा करतील. उत्कृष्ट अभियंता किंवा संशोधक मधुमेही असल्यास, त्याच्या पात्रतेवर सावली पडेल. हा केवळ वैयक्तिक अन्याय नाही, तर ते मानवसंसाधनांच्या जागतिक देवाणघेवाणीला झटका देणारे पाऊल आहे. भारतात आजारांचे प्रमाण वाढते असले, तरी आजारांवर
नियंत्रण ठेवणारी औषधे आणि उपचारपद्धती भारतीय रुग्ण नियमितपणे घेत असतात. अनेकजण मधुमेह किंवा रक्तदाब असूनही पूर्णपणे कार्यक्षम जीवन जगतात. अशा परिस्थितीत, 'आजार आहे म्हणजे जोखीम' हा दृष्टिकोन अन्याय्य वाटतो. कोणत्याही देशाने आरोग्याचा वापर स्थलांतर नियंत्रणाचे साधन म्हणून करणे योग्य नव्हे!

भारत-अमेरिका संबंध गेल्या दोन दशकांत अभूतपूर्व उंचीवर पोहोचले होते; पण अलीकडे त्यांना ग्रहण लागले आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांत दोन्ही देश एकमेकांचे
भागीदार आहेत. त्यामुळे भारत सरकारने या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे. आजार असला तरी एखादी व्यक्ती उत्पादक ठरू शकते, हे तर्कशास्त्रीय आणि मानवी अशा दोन्ही दृष्टींनी स्पष्टपणे मांडले गेले पाहिजे. विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे केवळ भावनिकच नव्हे, तर धोरणात्मक दृष्टीनेही गरजेचे आहे; कारण अमेरिकेतील भारतीय समुदाय हा भारताच्या 'मृदूशक्ती'चा मुख्य स्तंभ आहे. अमेरिका सरकारच्या निर्णयाने भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. अमेरिका आरोग्याचा वापर स्थलांतराला मर्यादा घालण्यासाठी करत असेल, तर तो मानवाधिकाराचाही मुद्दा ठरतो. रोग हे काही दोष नाहीत. ती वैद्यकीय स्थिती आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला फक्त त्याच्या आजारावरून अपात्र ठरवणे, हे मूलभूत मानवी मूल्यांना धरून नाही. जागतिकीकरणाच्या युगात, कौशल्य व क्षमता सर्वांत महत्त्वाच्या मूल्यांपैकी आहेत. अमेरिकेने त्यांनाच दुय्यम ठरवले, तर त्या देशाच्या 'संधींचा देश' या प्रतिमेलाही तडा जाईल. कोणत्याही व्यक्तीला जोखताना, त्याचे ज्ञान, क्षमता आणि प्रामाणिकता जोखली पाहिजे, रक्तातील साखरेचे प्रमाण नव्हे!