भारतीय हवामान खात्याने यावर्षीच्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याप्रमाणे एकूण सरासरी पाऊस होतो आहे. जून, जुलै आणि ऑगस्टमधील पावसाची सरासरी अपेक्षित झाली आहे. आता मान्सूनच्या पावसाचा सप्टेंबर हा एक महिना राहिला आहे. हवामान खात्याच्या आढाव्यानुसार देशाचा विचार ३६ हवामान विभागांत केला जातो. तसेच त्याचा जिल्हा आणि प्रदेशनिहाय देखील आढावा घेतला जातो. तेरा हवामान विभागात अतिरिक्त पाऊस झाला आहे. चौदा विभागांत सरासरी गाठली आहे आणि नऊ विभागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला आहे.
महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ असे चार हवामान विभाग आहेत. मराठवाडा वगळता उर्वरित तिन्ही विभागांनी पावसाची सरासरी गाठली आहे. तामिळनाडूमध्ये सरासरीपेक्षा ५६ टक्के अतिरिक्त पाऊस झाला आहे, तर चंडीगड या केंद्रशासित प्रदेशात सरासरीपेक्षा ५६ टक्के कमी पाऊस झाल्याची आजवरची नोंद आहे. कर्नाटकाच्या कोकण किनारपट्टीतदेखील दीडपट पाऊस झाला आहे. आकडेवारीच्या भाषेत चालू वर्षी सरासरी उत्तम पाऊस होत असला तरी अनेक ठिकाणी अचानक वेळी-अवेळी झालेल्या जोरदार पावसाने महापुराच्या घटना घडलेल्या आहेत. हजारो-लाखो एकर शेतीमध्ये पाणी उभे राहून पिके कुजण्याची वेळ आली आहे. सध्या गुजरात आणि पूर्व राजस्थानात जोरदार पावसाने हाहाकार उडाला आहे. गुजरातच्या सौराष्ट्र आणि दक्षिण भागात झालेल्या पावसाने सर्व नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. सुमारे ३८ जणांचा बळी गेला आहे, तर आठ लाख लोकांना पावसाचा फटका बसला आहे. बडोदा, सुरत, अहमदाबादसारख्या शहरांमध्ये साचलेल्या पुराने दैना उडाली आहे. अशीच परिस्थिती त्रिपुरा राज्यात निर्माण झाली होती. सुमारे पंधरा लाख लोकांना या महापुराचा फटका बसला होता. हिमाचल प्रदेशातील सिमला आणि कुल्लू जिल्ह्यात झालेल्या मोठ्या पावसाने दोन विद्युत निर्मिती केंद्रांचे मोठे नुकसान झाले. सिक्कीममधील तिस्ता नदीवर असलेल्या ५१० मेगावाॅट उत्पादन क्षमतेच्या विद्युतनिर्मिती केंद्रावरच भूस्खलन होऊन निम्मे केंद्र गाडले गेले होते.
कर्नाटक आणि गोव्यात सागरी महामार्गावर दरडी कोसळून वाहतूक बंद पडली होती. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व नद्यांना महापूर आल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातच सुमारे १२२ कोटी रुपयांचे शेतीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश किंवा दक्षिणेतील सर्वच प्रांतात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस असला तरी तो वेळी-अवेळी पडला आहे. काही ठिकाणी किंवा एखाद्या नदीच्या खोऱ्यात दोन-तीन दिवसांत दोनशे ते तीनशे मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. किमान पन्नास मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस एकाच दिवशी झालेले देशातील ७२९ पैकी ३१८ जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांत ४३ टक्के अतिरिक्त पावसाने हाहाकार उडाला आहे. जून महिन्यात सरासरी १६५ मिलीमीटर पाऊस होतो, अशी आकडेवारी सांगते. यावर्षी तो १४७ मिलीमीटर झाला आहे. जुलै महिन्यात २८० मिलीमीटर पाऊस होतो. यावर्षी ३०६ मिलीमीटर झाला आहे. जूनमध्ये प्रारंभी ओढ दिल्याने खरिपाच्या पेरण्या उशिरा झाल्या. आता अखेरच्या सप्टेंबर महिन्यात अतिरिक्त पाऊस होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. परिणामी रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांना उशीर होणार आहे. अलीकडच्या काळात खरीप आणि रब्बी हंगामात वेळी-अवेळी होणाऱ्या पावसाने शेतीला फटका हमखास बसतो. शिवाय ठराविक परिघातच जोरदार होणाऱ्या पावसाने महापूर येणे, भूस्खलन होणे, शहरात पाणी तुंबून राहणे, असे प्रकार वाढले आहेत. केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात सात महानगरांमधील पुराच्या धोक्याची नोंद घेऊन दोन वर्षांसाठी एक योजना जाहीर केली आहे. अचानक होणाऱ्या मोठ्या पावसाने रस्त्यावर येणाऱ्या पाण्यास वाट काढून देणे, शिवाय पाणी तुंबून नागरी वस्त्यांमध्ये पसरू नये यासाठी उपाय करण्यात येणार आहेत. यासाठी २५१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या महानगरांना प्रत्येकी पाचशे कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. सर्व शहरांचा विस्तार पाहता ही रक्कम अपुरीच पडणार, असे दिसते. पण, केंद्र सरकारने नोंद तरी घेतली आहे. दोन वर्षांत पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कामे करायची आहेत. हवामान बदलाचा हा सारा परिणाम आहे आणि आपण काही करू शकत नाही, असे म्हणून चालणार नाही. या बदलांमुळे होणाऱ्या वेळी-अवेळीच्या पावसाच्या संकटाला तोंड देण्याची तयारी करावीच लागणार आहे.