अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या निषेधार्थ रविवारी अमेरिकेत झालेल्या अभूतपूर्व निदर्शनांच्या पाठोपाठ सोमवारी जगभरातील शेअर बाजारांनी अक्षरशः गटांगळ्या खाल्ल्या आणि ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जागतिक मंदी पुढ्यात उभी ठाकली असल्याची भीती आणखी गडद झाली. राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांना काहीसे अनपेक्षितरीत्या भरघोस मतदान झाले होते; परंतु त्यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीचे तीन महिनेही पूर्ण होण्याच्या आताच अमेरिकन जनता त्यांना विटली असल्याचे रविवारच्या देशव्यापी निदर्शनांवरून दिसत आहे. त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली आहेत ती त्यांची आर्थिक धोरणे!
अमेरिकेला पुन्हा महान बनविण्याच्या नशेत ट्रम्प एवढे चूर झाले आहेत, की आपल्या पायाखाली काय जळत आहे, याचीही जाणीव त्यांना झाली नाही, असे आंदोलनाच्या व्याप्तीवरून म्हणता येईल. आंदोलनामुळे हादरलेल्या ट्रम्प यांना सोमवारी लागोपाठ दुसरा हादरा बसला. आशिया आणि युरोपातील शेअर बाजार सोमवारी पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळले. हा मजकूर लिहीत असताना अमेरिकन शेअर बाजार सुरू झाले नव्हते; पण त्या बाजारांची दशाही वेगळी असणार नाही, हे स्पष्ट आहे. काही विश्लेषकांनी तर सोमवारच्या घसरणीचे वर्णन ‘काळा सोमवार २.०’ असे केले. सोमवार, १९ ऑक्टोबर १९८७ रोजी जगभरातील शेअर बाजार असेच कोसळले होते आणि तब्बल १.७१ लक्ष कोटी डॉलर्सचे नुकसान झाले होते. त्या घडामोडीला ‘काळा सोमवार’ संबोधण्यात आले होते. ताज्या पडझडीची व्याप्ती किती मोठी असू शकते याचा त्यावरून अंदाज यावा. ही घसरण केवळ बाजारातील एक घटना नव्हती, तर ती आर्थिक, धोरणात्मक व मानसिक बदलांची जागतिक प्रतिक्रिया होती! ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणाने केवळ शेअर बाजारांनाच नव्हे, तर जागतिकीकरण या संकल्पनेवरील विश्वासालाही धक्का दिला आहे. ब्रिटन व सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी तर हे केवळ बाजारातील चढ-उतार नसून, हा जागतिकीकरणाच्या युगाचा शेवट असू शकतो, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
जागतिकीकरण हेच १९९० नंतरच्या जगात अर्थवाढीचे प्रमुख सूत्र होते. जागतिकीकरणामुळे देशांच्या सीमा ओलांडत वस्तू व सेवांची देवाणघेवाण झाली, कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार केला व ग्राहकांना कमी किमतीत अधिक आणि दर्जेदार पर्याय उपलब्ध झाले. या प्रक्रियेमुळे औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांत बेरोजगारी वाढली, वेतनवाढ थांबली आणि आर्थिक विषमताही वाढली. त्यामुळे इतर देशांप्रमाणे अमेरिकेतही असंतोष वाढला. ट्रम्प यांनी तो बरोबर हेरला आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे, त्यायोगे बेरोजगारी कमी करणे, व्यापारातील तूट कमी करणे, ही आपली प्राथमिकता असल्याचे घोषित केले. त्याला त्यांनी ‘अमेरिका प्रथम’, ‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनविणे’ अशी गोंडस नावे दिली. एकेकाळी अमेरिकेनेच जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापारासाठी पुढाकार घेतला होता. ट्रम्प यांची धोरणे त्या भूमिकेपासून फारकत घेणारी आहेत. ट्रम्प सत्तेत आले तेव्हापासूनच गुंतवणूकदारांना व्यापारयुद्ध आणि मंदीची भीती वाटू लागली होती. आता ती प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. जागतिक मंदी म्हटले की, १९३० चे स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यावेळीही अमेरिकेतील स्मूट-हॉले टॅरिफ कायद्यामुळेच मंदीस प्रारंभ झाला होता. आता त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. संपूर्ण जगापुढेच हे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे; पण भारतासाठी तर ते आणखी मोठे आहे. भारताने तीन दशकांपूर्वी अर्थव्यवस्था खुली करून जागतिकीकरणाची कास धरली होती. नुकतीच कुठे त्याची सुमधुर फळे दिसू लागली होती आणि निकटचा भविष्यकाळ भारताचा असल्याचा विश्वास जागू लागला होता. आता जर जागतिक व्यापारात घसरण झाली, तर भारताला विकासनीतीच नव्याने आखावी लागेल!
ट्रम्प यांनी खरोखरच जागतिकीकरणाचा पोपट मारला असेल आणि ब्रिटन व सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी ते सांगण्याचे धाडस दाखवले असेल, तर लवकरच जगभरातील पुरवठा साखळ्या तुटून महागाईचा भडका उडू शकेल, डब्ल्यूटीओसारखी व्यासपीठे निष्प्रभ ठरतील आणि सहकार्याचा आत्मा हरवून जगभरात स्पर्धा व शत्रुत्व वाढीस लागेल! काळा सोमवार ही केवळ आकड्यांची घसरण नाही, तर तो एक आर्थिक व वैचारिक इशारा आहे. ट्रम्प तो लक्षात घेतील का?