आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा समाजाचे वादळ काल मुंबईच्या दिशेने ड्रोपावले आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्त्वात झालेले आंदोलन, त्याच्या राजकीय परिणामांविषयी झालेली चर्चा आणि अंतिमतः लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आलेले परस्परविरोधी निकाल या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांची ही नवी धडक काय वळण घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. त्याचे कारण असे की, आधी विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाज सर्वत्र आपले उमेदवार उतरवणार, असे जरांगे यांनी सांगितले आणि नंतर कोणत्याही एका समाजाच्या बळावर राजकीय यश मिळविणे अगदीच कठीण असल्याने हा विचार सोडून दिला. लोकांनी आपापल्या मर्जीने मतदान करावे, असे आवाहन केले. अर्थातच, लोकांनी तसे स्वमर्जीने मतदान केले. परिणामी, लोकसभेला मोठा धक्का सहन कराव्या लागलेला भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळाले. राजकीय जाणकार व विश्लेषकांनी लगेच मनोज जरांगे यांचा प्रभाव ओसरल्याचे अनुमान काढले. त्यांना मोडीत काढले. आता नव्याने राजधानी मुंबईला धडक देण्याची घोषणा जरांगे यांनी केली तेव्हा तेच अनुमान नजरेसमोर ठेवून पुन्हा त्यांना अशा आंदोलनासाठी जनसमर्थन मिळणार नाही, असाच सगळ्यांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून आंदोलक मुंबईकडे निघाले तेव्हा सगळ्यांचे अंदाज फसले. सामान्य जनता, विशेषतः आरक्षणाचा लाभार्थी ठरू शकणारा तरुण वर्ग प्रचंड मोठ्या संख्येने जरांगे यांच्या पाठीशी उभा असल्याचे सुरुवातीचे चित्र आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत हे आंदोलन कसे वळण घेते, त्याला प्रत्यक्ष किती यश मिळते, यावर त्या समर्थनाचे मूल्य निश्चित होईल. तोवर मान्यवर राजकीय जाणकारांनी वाट पाहिलेलीच बरी.
या जाणकारांचे असेच अंदाज तिकडे बिहारमध्ये राहुल गांधी व तेजस्वी यादव या जोडगोळीनेही पार धुळीला मिळविले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मतदारयाद्यांची स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन किंवा 'सर' नावाने विशेष पडताळणी मोहीम चालविली आहे. त्या मोहिमेतील गोंधळ, गडबडी चर्चेत असतानाच राहुल गांधी यांनी दिल्लीत कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील यादीच्या निमित्ताने निवडणूक आयोग व भारतीय जनता पक्षावर तोफ डागली. मतचोरीचा गंभीर आरोप केला आणि असे जनमत चोरले जाऊ नये, यासाठी नंतर बिहारमध्ये मताधिकार यात्रा सुरू केली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी सत्ताधारी भाजपच्या इशाऱ्यावर राहुल गांधी यांची पप्पू प्रतिमा तयार केली असल्याने नाही म्हटले तरी त्याचा परिणाम या मताधिकार यात्रेच्या समर्थनावर होईल, अशा भ्रमात सगळे जण होते. प्रत्यक्षात त्या यात्रेला मिळणारे समर्थन केंद्र व त्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरविणारे आहे. विशेषतः व्होटचोरीसंदर्भातील घोषणा लाखो लहान-थोरांच्या तोंडी आहेत.
दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप व एनडीएला सहज यश मिळेल असे जे आधी वाटत होते, ते वातावरण बदलविण्याची ताकद या मताधिकार यात्रेत आहे, असे आता अनेक जण म्हणू लागले आहेत. थोडक्यात, जनतेच्या मनात नेमके काय आहे, हे हस्तीदंती मनोन्यात किंवा टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून कळत नाही, हे जुने मत पुन्हा अधोरेखित होऊ लागले आहे. यापासून काय धडा घ्यायचा तो संबंधित घेतीलच, तथापि, जनमानस, जनमत, लोकभावना सरळ रेषेत प्रवास करीत नाहीत, याची पुन्हा आठवण करून देण्याची आवश्यकता आहे. जरांगे, राहुल गांधी यांच्यासोबतच आणखी एक उदाहरण गरजेचे आहे. ते म्हणजे, उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांची दोन महिन्यांत तिसऱ्यांदा झालेली भेट. मराठी भाषेच्या मुद्दधावर ठाकरे ब्रँडचे हे दोन्ही कर्तेधर्ते जवळपास दोन दशकांचे वैमनस्य बाजूला ठेवून एकत्र आले. तेव्हापासून उद्धव सेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमधील राजकीय युतीची चर्चा सुरू आहे. ही युती झाली तर राज्याच्या राजकारणावर मोठे परिणाम होतील. त्याविषयी आडाखे बांधताना तरी प्रत्यक्ष लोकभावना काय असू शकतील, याचे तारतम्य बाळगले जाईल, अशी अपेक्षा बाळगूया.