आजचा अग्रलेख: अखेर पिपाणीचा आवाज बंद!

Election Commission of India : अनेक वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोऱ्या जात असलेल्या महाराष्ट्रात गुरुवारी दोन घडामोडींचीच प्रामुख्याने चर्चा होती. त्यापैकी एक म्हणजे या निवडणुकांत पिपाणी हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि दुसरी म्हणजे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या राज्यातील दोन प्रमुख पक्षांमध्ये पडलेली फूट आणि त्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्यांच्या निवडणूक चिन्हांच्या वादासंदर्भातील अंतिम सुनावणी २१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय!

अनेक वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोऱ्या जात असलेल्या महाराष्ट्रात गुरुवारी दोन घडामोडींचीच प्रामुख्याने चर्चा होती. त्यापैकी एक म्हणजे या निवडणुकांत पिपाणी हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि दुसरी म्हणजे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या राज्यातील दोन प्रमुख पक्षांमध्ये पडलेली फूट आणि त्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्यांच्या निवडणूक चिन्हांच्या वादासंदर्भातील अंतिम सुनावणी २१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय! म्हटल्यास दोन्ही घडामोडींचा परस्परांशी संबंध आहेही आणि नाहीही! संबंध यासाठी आहे, की दोन्ही निर्णय निवडणूक चिन्हांशी संबंधित आहेत आणि संबंध यासाठी नाही, की दोन्ही संस्था स्वायत्त असून, त्यांनी दिलेले निर्णय पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. निवडणूक आयोगाचा पिपाणी या चिन्हासंबंधीचा निर्णय केवळ एका पक्षाच्या किंवा चिन्हाच्या वादापुरता मर्यादित नसून, देशातील निवडणूक व्यवस्थेतील तटस्थतेच्या तत्त्वांना बळकटी देणारा आहे.

लोकसभेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये चिन्हांचे महत्त्व अपार असते. अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित मतदारांना पक्ष व उमेदवाराची ओळख प्रामुख्याने पक्षचिन्हांद्वारेच होते. त्यामुळे ‘पिपाणी’ चिन्ह वगळण्याचा निर्णय केवळ एका पक्षाला दिलासा देणारा नाही, तर तो प्रशासनिक शिस्तीच्या दृष्टिकोनातूनही आवश्यक होता, अशी भावना व्यक्त होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार करताना, देशातील बहुसंख्य लोक निरक्षर असल्याचे भान राखून, आपल्या निवडणूक प्रणालीत पक्ष व उमेदवारांना स्वतंत्र चिन्हे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. कालांतराने निवडणूक चिन्हे राजकीय पक्षांच्या वैचारिक ओळखीची आणि अस्मितेचीही प्रतीके बनली. आज साक्षरता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे; पण निवडणूक चिन्हांची गरज आणि महत्त्व संपलेले नाही. जे चिन्ह नुकतेच निवडणूक आयोगाने गोठवले, त्या पिपाणी चिन्हानेच गेल्या काही निवडणुकांत कसा घोळ घातला आणि ते काही उमेदवारांच्या पराभवास कसे कारणीभूत ठरले, हा इतिहास ताजाच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर घड्याळ हे पक्षाचे मूळ चिन्ह अजित पवार गटाच्या वाट्याला गेले, तर शरद पवार गटाला तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह मिळाले. त्या चिन्हाशी साधर्म्य असलेले पिपाणी हे चिन्ह वापरून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही निवडणुकांत झाला. तसा प्रयत्न करणाऱ्यांना काही ठिकाणी त्याचा लाभही झाला. त्यामुळे पिपाणी हे चिन्ह गोठविण्याची मागणी होत होती. ती विचारात घेऊन आयोगाने अखेर पिपाणी हे चिन्ह मुक्त यादीतून वगळले आहे. अशा अनेक प्रकरणांत, मतदाराला भ्रमित करणाऱ्या चिन्हांची अनुमती देता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने २००० च्या दशकात दिला होता. पिपाणी वगळण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय न्यायालयाच्या त्या निर्णयाशी सुसंगतच म्हणावा लागेल.

या निर्णयामुळे शरद पवार गटाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, ते काही त्या पक्षाचे अंतिम उद्दिष्ट नाही. पक्षातील फूट आणि मूळ पक्ष चिन्हाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागावा, ही शरद पवार गट, तसेच शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाची अपेक्षा आहे. त्या बाबतीत मात्र दोन्ही गटांच्या पदरी निराशा पडली आहे; कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुधा आटोपलेल्या असतील.

सर्वोच्च न्यायालयानेच कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे, तर शिवसेना आणि राकॉंतील फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेली सुनावणी आता २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. त्यानंतर उभय पक्षांच्या मूळ निवडणूक चिन्हांवर हक्क कोणत्या गटांचा, यासंदर्भातील निर्णय होईल. शिवाय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची नव्याने व्याख्याही होऊ शकेल. न्यायालयाचा निर्णय उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाच्या बाजूने लागल्यास, त्यांना मोठाच दिलासा मिळेल आणि भविष्यातील अशा फुटींची दशा व दिशाही स्पष्ट होऊ शकेल. निष्पक्ष व तटस्थ निवडणुका हाच लोकशाहीचा प्रण असतो. त्यासाठी निवडणुकांशी संबंधित विवादांचा तातडीने निपटारा आत्यंतिक गरजेचा ठरतो. पिपाणीचा आवाज बंद झाल्याने एक विवाद संपुष्टात आला आहे. आता इतर विवादही जेवढ्या लवकर संपुष्टात येतील, तेवढे ते लोकशाहीसाठी उत्तम होईल!