-कर्नल प्रमोदन मराठे, (निवृत्त)
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान युद्धाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक दशकांपासून आतंकी कारवाया करणाऱ्या अशा हल्लेखोरांना सडेतोड आणि कायमस्वरूपी धडा शिकवणं गरजेचंच आहे. याबद्दलची भूमिका देशाच्या नेत्यांनी प्रकट केलीच आहे. गृहमंत्रालयाने नागरी सुरक्षेशी (सिव्हिल डिफेन्स) संबंधित आदेशात्मक पत्रक काढून सगळ्या राज्यांनी नागरी सुरक्षिततेच्या संबंधी काय करणे अपेक्षित आहे, हे सांगितले आहे. हे पाऊल अत्यंत गरजेचं होते आणि ते वेळीच उचलले गेले. या पार्श्वभूमीवर नागरी सुरक्षा विभाग नेमका काय आहे आणि तो काय काम करतो, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हा विभाग भारतामध्ये १९४१ मध्ये, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अस्तित्वात आला. कालानुरूप त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र बदलत गेले. वर्ष १९६२ मध्ये चीनविरुद्धच्या आणि वर्ष १९६५ मध्ये पाकिस्तानच्या युद्धात या विभागाचे महत्त्व विशेषत्वाने सिद्ध झाले. भारताच्या संसदेत मे १९६८ मध्ये सिव्हिल डिफेन्स कायदा (क्र. २७) अस्तित्वात आला. वर्ष २०१० मध्ये या कायद्यात बदल करून फक्त लढायाच नव्हे, तर नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान या विभागाला सक्रिय करण्याची तजवीज करण्यात आली; तसेच होमगार्ड्स आणि अग्निशमन सेवा विभागाबरोबर या विभागाची सांगड घालण्यात आली. पूर्वी फक्त पारंपरिक युद्धावर जोर होता. वर्ष २०१० मध्ये संभाव्य अणुयुद्धाच्या प्रसंगीही हा विभाग कार्यरत असेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली.
या विभागाच्या कार्यप्रणालीचा आवाका जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. युद्ध सीमावर्ती क्षेत्रांमध्ये सीमित न राहता देशाच्या कोणत्याही भागात त्याचे परिणाम होऊ शकतात, तसेच नैसर्गिक आपत्ती कोणत्याही वेळेला आणि कोठेही निर्माण होऊ शकते हे लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या शहरात आणि संवेदनशील भागात या विभागाला विशेष जबाबदारी दिली गेली आहे. या विभागाच्या कार्यप्रणालीत अनेक गोष्टी समाविष्ट आहेत.
नियंत्रण कक्ष चालविणे आणि पोलिस नियंत्रण कक्षाबरोबर समन्वय राखणे, संवेदनशील संस्थांना/ जागांना छद्मवेषी आवरणाखाली लपविणे, धोक्याचा इशारा देणारे भोंगे कार्यान्वित ठेवणे, आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी नागरिकांना सक्षम करणे, आगीमधून, कोसळलेल्या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखालून अडकलेल्या नागरिकांचा बचाव करणे, प्रथमोपचार करून आणि त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविणे, लढाईदरम्यान ‘ब्लॅक आऊट’ परिणामकारक करणे, स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देऊन आणीबाणीच्या काळात नागरी सुरक्षेसाठी त्यांची फळी उभी करणे इत्यादी कामे हा विभाग करतो.
देशाची सुरक्षा म्हणजे फक्त सीमावर्ती भागांची सैन्याने केलेली सुरक्षाच नव्हे, तर देशाच्या अंतर्गत भागात नागरिकांची सुरक्षा करणे हेसुद्धा तेव्हढेच महत्त्वाचे आहे आणि त्यादृष्टीने प्रत्येक नागरिक हा अंतर्गत सुरक्षेमध्ये तैनात असलेला अखंड सैनिक होणे गरजेचे आहे. आपली तरुण पिढी या नागरी सुरक्षेचे सैनिक बनणे अनिवार्य आहे. म्हणूनच, गृहमंत्रालयाने ७ मे रोजी नागरी सुरक्षेच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या आवाहनाला आणि आदेशाला समाजाने आणि खास करून तरुण पिढीने योग्य प्रतिसाद देणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी याचा लाभ घेतला पाहिजे. तसे झाले आणि नागरिक सुजाण झाले, तर आपली हानी कमी होण्यास मदतच होईल.
लढाईदरम्यान आपल्या शहरांवर शत्रूचे हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संभाव्य युद्धप्रसंगी धोक्याचा इशारा देणारी यंत्रणा आणि नियंत्रण कक्ष सक्षम करण्याचे काम सरकार आणि नागरी सुरक्षा विभाग करेलच; पण नागरिकांना काही गोष्टी शिकाव्या लागतील आणि त्याचा सराव करावा लागेल. खरेतर या स्वरूपाचे प्रशिक्षण सतत देण्याची गरज आहे; पण आत्ता सरकार करत असलेला प्रयत्न स्तुत्यच आहे.
आजच्या जागतिक भूराजकीय परिस्थितीत आणीबाणीचे प्रसंग कधी येतील हे सांगता येणे कठीण आहे. प्रत्येक आणीबाणीचा सामना करायला प्रत्येक नागरिक नेहमीच सक्षम असायला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाची मानसिकता तयार व्हायला पाहिजे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण सक्तीचे करून त्याचे मूल्यमापन योग्य रीतीने होणेही गरजेचे आहे. योग्य तयारी हीच सुरक्षेची गुरुकिल्ली होय! marathe.pouncingtiger@gmail.com